इजरायलद्वारा राष्ट्रसङ्घीय समितिको गाजा नरसंहार दावीलाई ‘झुटो’ भन्दै निन्दा

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक समितिले गाजामा यसको युद्ध नरसंहारको विशेषताहरूसँग मेल खाएको बताएपछि इजरायलले यसलाई ‘इजरायल विरोधी मनगढन्त’ भन्दै निन्दा गरेको छ । “संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पक्षपातपूर्ण प्रतिवेदन, इजरायललाई एक्ल्याउने र इजरायल विरोधी मनगढन्तको मामिलामा आफ्नै रेकर्ड तोड्दैछ”, विदेश मन्त्रालयले शनिबार राति भन्यो ।

राष्ट्रसङ्घको विशेष समितिले एक प्रतिवेदनमा इजरायलले गाजा पट्टीमा ‘जानाजानी मृत्यु, भोकमरी र गम्भीर चोट पु¥याइरहेको’ भन्दै ‘भोकमरीलाई युद्धको विधिका रूपमा प्रयोग गरेको’ आरोप लगाएको छ ।तर मन्त्रालयले ती आरोपहरूलाई ‘झुटो दाबी’ भन्दै अस्वीकार गयो ।
 
“यो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई एउटा सङ्गठनमा रूपान्तरण गरेको एउटा भयावह उदाहरण हो जसलाई लोकतान्त्रिक राज्यमा नागरिकहरूमाथि आक्रमण गर्ने आतङ्ककारीहरूले प्यादाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ”, एक्समा प्रवक्ता ओरेन मार्मोरस्टेनले साझा गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समितिले भनेको थियो, “गाजामा आफ्नो घेराबन्दी, मानवीय सहायतामा अवरोध, लक्षित आक्रमण र नागरिक र सहायता कार्यकर्ताहरूको हत्या, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बारम्बार अपिल, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको बाध्यकारी आदेश र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावका बावजुद इजरायलले जानाजानी मृत्यु, भोकमरी र गम्भीर चोट पु¥याइरहेको छ ।”तथापि, इजरायलको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो ‘गतिविधिहरू हमासको आतङ्कवादी क्षमताहरू नष्ट गर्न मात्र निर्देशित छन्’ भनी जोड दिएको छ ।

इजरायलको सबैभन्दा ठूलो समर्थक संयुक्त राज्य अमेरिकाले राष्ट्रसङ्घीय समितिको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै यसलाई ‘निराधार’ भनेको छ । इजरायलले नरसंहारको आरोपको सामना गरेको यो पहिलो पटक होइन । डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसीजे) मा दायर गरिएको एक मुद्दामा गाजामा इजरायलको आचरणले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नरसंहार महासन्धिको उल्लङ्घन गरेको तर्क गरिएको थियो । इजरायलले उक्त आरोपलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको छ ।

इजरायली मन्त्रालयले हमासले ‘नागरिकहरूलाई मानव ढालको रूपमा प्रयोग गर्छ’ भन्दै इजरायलले गाजाका जनतालाई लक्षित गरिरहेको छैन भनेको छ ।“गाजामा मानवीय सहायताको निरन्तर प्रवाहलाई सहज बनाउन इजरायल पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ”, मन्त्रालयले भन्यो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एजेन्सीहरूसहितका सहायता समूहहरूले मानवीय सङ्कटको चपेटामा परेको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नमा प्रमुख अवरोधहरू, विशेषगरी प्रशासनिक समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको बारम्बार बताउँछन् ।यो प्रतिवेदन सन् १९६८ मा गठन गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशेष समितिले तयार गरेको थियो र इजरायलले एक वर्षअघि पश्चिम किनार र गाजा पट्टीको नियन्त्रण लिएपछि कब्जा गरिएका प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा इजरायली अभ्यासहरूको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन सोमबार न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र महासभामा प्रस्तुत गरिने छ ।