अदालतद्वारा पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री खानको अवैध विवाहको सजायसम्बन्धी निवेदन खारेज

इस्लामाबादको एक अदालतले बिहीबार पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र उहाँकी श्रमतीको विवाहलाई इस्लामिक कानूनअन्तर्गत अवैध ठहर गरी दिइएको कारागारको सजाय निलम्बन गर्ने निवेदनलाई खारेज गरेको छ । 

सन् २०२२ अप्रिलमा अपदस्थ भएपछि खान दुई सयभन्दा धेरै कानूनी मुद्दामा फस्नुभएको छ । उहाँले यसलाई आफूलाई सत्ताबाट बाहिर राख्ने अभियान भन्नुभएको थियो । एकहत्तर वर्षीय खान र उहाँकी श्रीमती बुशरा बिबी दुवैलाई इस्लामिक कानूनअनुसार बिबीको सम्बन्धविच्छेद भएलगत्तै विवाह भएको आरोपमा फेब्रुअरीमा सात वर्षको कारागार सजाय सुनाइएको थियो । इस्लामाबाद जिल्ला अदालतमा रहेका एएफपीका पत्रकारहरूका अनुसार एक न्यायाधीशले उहाँहरूको सजाय निलम्बन गर्ने निवेदनलाई स्थगित गर्नुभयो र जुलाई १२ मा फैसला सुनाउने बताउनुभयो । 

सन् २०१८ देखि सन् २०२२ सम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्नुभएका खानलाई गत वर्ष अगस्टमा हिरासतमा राखिएको थियो र पदमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गरिएको थियो ।     यद्यपि पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टार र उहाँकी श्रीमतीलाई अप्रिलमा पाकिस्तान उच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा १४ वर्षको कारागार सजायलाई निलम्बन गरेको थियो । खानलाई देशद्रोहको आरोपमा दिइएको १० वर्षको सजाय यसै महिना उल्टिएको थियो तर उहाँ अवैध विवाहको आरोपमा राजधानी इस्लामाबादको दक्षिणी भागमा रहेको आदियाला कारागारमा हुनुहुन्छ । 

पाकिस्तानको फेब्रुअरी ८ को निर्वाचनका बेला तीन वटा सजाय भोग्नुअघि उहाँलाई रिहा गर्न अनुमति दिइएको थियो । 

प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफका सल्लाहकार राणा सनाउल्लाहले यसै साता भन्नुभयो, “सरकारले उहाँलाई यथासम्भव लामो समयसम्म बन्दी राख्ने प्रयास गर्नेछ ।”विश्लेषकहरूका अनुसार दशकौँसम्म प्रत्यक्ष शासन गरेको र अहिले पनि अपार शक्तिको प्रयोग गरेको पाकिस्तानको सेना सम्भवतः यो मामिलाको पछाडि छ । 
कुनै बेला आफूलाई समर्थन गर्ने शीर्ष जनरलहरूसँगको अनबनपछि खानलाई संसदीय अविश्वासको मतले प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएको थियो । 

पर्सा र तनहुँका शिक्षकले बुझाए नक्कली प्रमाणपत्र, विशेषले सुनायो सजाय

पर्सा र तनहुँका शिक्षकले बुझाए नक्कली प्रमाणपत्र, विशेषले सुनायो सजाय

गृहमन्त्रीलाई निलम्बन मागमा रिट हाल्ने अधिकार छैन : महान्यायाधिवक्ता

गृहमन्त्रीलाई निलम्बन मागमा रिट हाल्ने अधिकार छैन : महान्यायाधिवक्ता

कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठनविरुद्ध कार्कीले दायर गरेको रिटमाथिको अन्तिम बहस सकियाे

कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठनविरुद्ध कार्कीले दायर गरेको रिटमाथिको अन्तिम बहस…

काेशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धकाे  मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा

काेशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धकाे मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा

प्रदेशसभा सदस्यबाट देवकोटा हटाउने घोषणा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतकाे अन्तरिम आदेश

प्रदेशसभा सदस्यबाट देवकोटा हटाउने घोषणा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतक…

सर्वोच्च अदालतले अक्षर टुक्र्याएर लेख्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको वर्णविन्यासको नियम खारेज

सर्वोच्च अदालतले अक्षर टुक्र्याएर लेख्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पा…

यस्तो छ अख्तियारले मुख्यसचिव सहितका विरुद्ध लगाएको आरोप

यस्तो छ अख्तियारले मुख्यसचिव सहितका विरुद्ध लगाएको आरोप

कानुन व्यवसायीको बहस नसकिएपछि कोसी प्रदेश सरकारबारे दायर रिटको सुनुवाइ आज पनि हेर्दाहेर्दैमा

कानुन व्यवसायीको बहस नसकिएपछि कोसी प्रदेश सरकारबारे दायर रिटको सुनुवाइ आज …