विचार : निर्णायक र नेतृत्वदायी पदमा महिला सहभागिता न्यून
![](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/Screenshot%25202024-06-02%2520121314_sAHNgCpdTF_6pyusypqtwxgfag7ja2xd5ln7cjrfhv8eiuandxw4bzs2vfqjcx4gbtplof7_94VMrSzlMQ_wcxhozcuvljnbradhica49sel86sxxyanc9dwp0fuldgv1vsuwub6vd2ei4z.png)
काठमाडौँ, २० जेठ (रासस) : नेपालको संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्न निर्देश गरेको छ । राज्य एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भएको छ । यससँगै शक्ति संरचना र निर्णायक तहमा महिला जाने प्रक्रिया बढेको छ । नेपाली महिलाहरुको नीति निर्माण गर्ने, निर्णय गर्ने र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागिता बढेको छ । स्थानीय तहको वडा सदस्यदेखि सङ्घीय संसदमा सांसद महिलाहरु बढेका छन् । तर, देश हाक्ने सबैभन्दा ठूलो कार्यकारी तह मन्त्रिपरिषद्मै ३३ प्रतिशत महिला छैनन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यकारी र निर्णायक पदमा पनि महिला प्रतिनिधित्व कमजोर छ ।
राज्यले नियुक्त गर्ने संवैधानिक आयोग, कुटनीतिक नियोग र उच्चपदस्थ नियुक्तिहरुमा महिला सहभागिता न्यून छ । निर्णायक र नेतृत्वदायी तहमा महिला नहुँदा उपस्थिति बढे पनि अपेक्षा अनुरुप नीतिगत रुपमा महिलामैत्री काम हुन सकेका छैनन् । नेपाली समुदायमा पितृ सत्तात्मक व्यवहार र अभ्यास अझै बाँकी छ । परम्परागत संरचना र मूल्य मान्यताले पितृ सत्तात्मक सोचलाई फेर्न सकेको छैन । त्यही पितृ सत्तात्मक सोचले कानुनी बाध्यता बाहेकका महिलालाई कार्यकारी र निर्णायक तहमा जान रोकेको हो ।
उदाहरणको रुपमा लुम्बिनी प्रदेशमा हेरौं । लुम्बिनी प्रदेशको ठूलो दल एमालेमा १० महिलासहित २९ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । तर, सरकारमा पाँच मन्त्री बनाउँदा एमालेले एउटै पनि महिला मन्त्री बनाउन सकेन । प्रदेशसभाको संसदीय समितिमा तीन मन्त्री सभापति हुँदा समेत एक महिला खोजिएन । यत्तिमात्रै होइन, एमालेले आफ्नै पाटीभित्र संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतकमा पनि महिला राखेको छैन । एमालेभित्र सक्षम महिला प्रदेश सभा सदस्य नभएका हुन् वा अन्य कारणले दलका नेताहरु तंैचुप मैचुपमा छन् । यद्यपि प्रत्यक्षबाट जितेका प्रदेशसभाका सदस्य महिला नभएकाले मन्त्री वा विषयगत समितिको सभापति पद दिन नसकिने भन्दै आफ्ना आवाज नसुन्ने गरेको गुनासो महिला प्रदेशसभा सदस्यहरुकोे छ ।
लुम्बिनीमै ११ प्रदेशसभा सदस्य रहेको माओवादी केन्द्रमा चार महिला छन् । माओवादीले मुख्यमन्त्रीे जोखबहादुर महरा बन्दा आफ्नो पार्टीबाट मन्त्रीमा समेत समेटेको छैन । बरु प्रदेशसभाको संसदीय समितिको सभापतिमा एक महिलालाई थन्काएकोे छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पाँच दलसहित एक स्वतन्त्र सहभागी छन् । लैंगिक हिसाबले पुरुष मात्रै सहभागी मन्त्रिपरिषद्मा सानो दल नेकपा (एस)बाट भगवती अधिकारी मन्त्री बनेकी छन् । त्यो पनि नेकपा एकिृतबाट महिला मात्रै प्रदेशसभा सदस्य भएकाले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटालेर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनाएर जिम्मा दिइएको छ । दश दल सहभागी लुम्बिनी प्रदेशमा ३३ महिला प्रदेशसभा सदस्य छन् । यसअघि नेपाली कांग्रेसले पनि मन्त्री पद महिलालाई दिएको थिएन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा जस्तै अन्य प्रदेशमा पनि असमावेशी मन्त्रिपरिषद् छ । असमावेशी प्रदेशसभाको विषयगत समिति छन् । संसदीय दल र दलका नेता महिलाको नेतृत्वमा छैनन् । देशको मूल कानुन संविधान हो भने मूलनीति राजनीति हो । सङ्घीयताको जगमा बनेको प्रदेश संरचनामै राजनीतिक दलहरुले कार्यकारी तहमा महिला नलैजानु सङ्घीयता र संविधानको समावेशी नीति विपरीतको काम हो । असमावेशीताको पराकाष्टा हो । यसर्थ, राज्य सञ्चालन प्रक्रियाको कार्यकारी तहमा पुरुष मात्रै जाने र महिला नलैजाने राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलाप सच्चाउन जरुरी छ ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका देशका शाशन पद्धतिका महत्वपूर्ण तीन अङ्ग हुन् । कानुनी प्रावधान राखेकाले अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेशसभामा ३४ प्रतिशत महिला छन् । स्थानीय तहमा बढेर ४१ प्रतिशत महिला छन् । यी महिलाले हासिल गरेका उपलब्धि हुन् । कानुनी रुपमा बाध्यतावश दिनैपर्ने पद हुन् । देशका तीनवटै अङ्गका प्रमुख पुरुष छन् । अर्थात प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख तीन वटैमा पुरुषको नेतृत्व छ । राष्ट्रपति पुरुष छन् । सङ्घीय व्यवस्थापछि बनेका सात प्रदेश सरकार कुनैमा मुख्यमन्त्री महिला छैनन् । न त, प्रदेश प्रमुख नै महिला छन् ।
संवैधानिक बाध्यता नहुँदा प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला छैनन् । ५५३ स्थानीय तहमध्ये २५ वटामा मात्रै महिला प्रमुख वा अध्यक्ष छन् । देशको सबैभन्दा उच्च कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री अझै महिला बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार स्थापनाको सात वर्ष बित्दासम्म मुख्यमन्त्री महिला बनेका छैनन् । वाध्यकारी बाहेकका पदमा महिलालाई अगाडि बढाउन नखोज्ने प्रवृत्ति सबैजसो दलमा छ । यही प्रवृत्ति महिला सहभागिता र नेतृत्वको वाधक हो । महिलालाई शासक होइन सेवक ठान्ने प्रवृत्ति हो । पितृसत्ताले गाँजिएका दलका नेताहरुको मनमा रहेको पितृसत्ताको घर नफाल्दासम्म राजनीतिक दल र सरकारको शाशनकपद्धतिमा निर्णायक तहमा महिला जान सक्ने अवस्था देखिदैन ।
महिला सहभागिता हँुदै महिला नेतृत्व लैंगिक समानता दिगो विकास र न्यायिक विकासका सुचक हुन् । व्यवस्थापिका अन्तरगत अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेशसभामा ३४ प्रतिशत महिला छन् । स्थानीय तहमा बढेर ४१ प्रतिशत महिला छन् । यी महिलाले हासिल गरेका उपलब्धि हुन् । सजिलो गरी भन्दा कानुनी रुपमा बाध्यतावश महिलालाई दिनैपर्ने पद हुन् । राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला कार्यकारी पदमा महिला ल्याउनुपर्छ । त्यो भनेको तीन तहकै सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकार दुवैमा कुल मन्त्रिपरिषद् सदस्य जोड्दा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । नत्र मन्त्रिपरिषद्मा एक वा दुई मन्त्री राखेर लैंगिक समावेशीको उद्देश्य पूरा हुँदैन । यो मात्र हात्तीको दाँतजस्तै मात्र हुन्छ ।
नेपालको समावेशी संविधानको जगमा बनेका १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ । ती अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, लोकसेवा, निर्वाचन, राष्ट्रिय महिला, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, महालेखा, मानव अधिकार, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, समावेशी, मुस्लिमलगायत १३ वटा आयोग हुन् । राष्ट्रिय महिला आयोगबाहेक अरु १२ वटै आयोगमा अध्यक्ष पुरुष छन् । अधिकार सम्पन्न यस्ता आयोगमा महिलालाई अध्यक्षता नदिने मात्र होइन, ३३ प्रतिशत महिलाको नियुक्ति समेत छैन ।
राज्यका निर्णायक तह र सार्वजनिक नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिता बढाउने दुई विधि छन् । ती हुन्, स्वतन्त्र निर्वाचन र सरकारी सेवा प्रवेश । राजनीतिक रुपमा वा स्वतन्त्र रुपमा जनमत पाएर वा सरकारबाट नियुक्त भएर जाने पद मात्र होइन, आफ्नो शैक्षिक र बौद्धिक बलबुताबाट जाने उच्चस्तरीय पदमा पनि महिला नेतृत्व छैन । सुरक्षा संयन्त्रकै कुरा गरौं, नेपाली सेना, ससस्त्र र नेपाल प्रहरी तिनवटै सुरक्षा निकायमा महिला प्रमुख छैनन् । विसं २००७ बाट महिलालाई भर्ना लिन थालेको नेपाल प्रहरीमा अहिलेसम्म महिला प्रहरी प्रमुख बनाइएको छैन । विसं १९६१ देखि महिलालाई भर्ती लिन थालेको नेपाली सेनामा पनि उस्तै छ । सुरुआतमा प्राविधिक फाँटमा महिलालाई भर्ना लिन थालेको सेनाले बिस्तारै नर्सिङ, चिकित्सक, इन्जिनीयर हुँदै विसं २००४ देखि सैन्य जवानमा महिला भर्ती लिन थालेको थियो । विडम्वना सेनामा अहिलेसम्म प्रमुख महिला बनेका छैनन् । दुबै सुरक्षा संयन्त्रमा अब पनि तत्काल प्रमुख बन्ने लाइनमा महिला छैनन् । प्रशासनिक क्षेत्रमा मुख्य सचिव सबैभन्दा ठूलो तह हो । निजामती क्षेत्रबाट देशको प्रशाशन चलाउने मुख्य सचिव पनि पुरुष नै छन् । शिक्षा, योग्यता र अनुभवका आधारमा पुगिने यस्ता पदमा पनि महिला प्रमुख हुन सकेका छैनन् । सातवटै प्रदेशमा रहेका प्रमुख सचिव पनि पुरुष छन् । स्थानीय तहमा पनि अधिकांशमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुष राखिएका छन् । प्रशासनिक क्षेत्रमा समान तहमा रहेका महिलालाई पनि प्रमुखको भूमिकामा नपठाइनु महिला नेतृत्व नस्वीकार्नुको अर्को उदाहरण हो ।
निष्कर्षमा, संवैधानिक सुनिश्चितता भएकाले राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ । यो राम्रो कुरा हो । तर, समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु गरेको डेढ दशक बित्न लाग्दासम्म पनि महिला नेतृत्व स्थापित छैन । अर्थात् कार्यकारी, निर्णायक र नेतृत्व प्रदान गर्ने पदमा महिला उपस्थिति कमजोर छ । महिलाको भूमिकालाई आत्मसाथ गरी समाज परिवर्तन गर्न हरेक क्षेत्रमा महिला नेतृत्व आवश्यक छ । त्यसका लागि महिलालाई संरक्षण, सम्मान, हौसला र गर्वकासाथ नेतृत्व तहमा पु¥याउन सघाउनुपर्छ ।
विश्वमा सन् २०३० सम्ममा लङ्गिकरुपमा महिला पुरुषको समान सहभागिताको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न पनि महिलालाई निर्णायक र नेतृत्व तहमा पुर्याउन काम गर्नुपर्नेछ । तीनवटै तहमा संस्थागत संयन्त्रको सुदृढीकरण र उत्तरदायित्वको विकास गर्नुपर्नेछ । निर्णायक तहमा महिला नेतृत्व बढाउन राजनीतिक दल र सरकारमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ । प्रदेशसभा सदस्य र सङ्घीय सांसदमा जस्तै मन्त्रिपरिषद्मा पनि अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । संवैधानिक आयोगमध्ये एक तिहाइमा प्रमुख महिला हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
![विद्युत् बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटियो](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/275526729electric-line_WS6n8poNMj_6jxps1me9anv23mnyqupbtaptv1pctfu7w5kdfu7nlekbywltob8ggmxwsrs_5Zoj2D4ebL_j1famq3bsza0pyu6dqzmbtj3uisz4mhjkmqdnnw6h4xb8ipy91gmhncxekop.jpeg)
विद्युत् बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटियो
![अनियमितताका ‘फाइल’ अनुसन्धान हुनुपर्ने](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/b%2520p%2520shanti%2520samaj%2520photo_njwL5aEDRH_valas3i4ijwymv4ifhoqqnjzeyufxzui6olkqs6pckrmywmjiykhef8etw6v_WiDeEwSm5O_sikeoifmovxeejpbuwpzljthbh7icw0yibrcsduizmcvpcqqnwkgpop8kbtc.jpeg)
अनियमितताका ‘फाइल’ अनुसन्धान हुनुपर्ने
![धनगढीको नोभा अस्पतालमा बिरामिकाे मृत्युपछि तनाव,स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हान्यो अश्रुग्यास](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/Nova-Hospital_B4jErkr9AR_nkxga7klyjokcjkpttv0kknwo17afybljip0d9okctluhwfc2prri8y6ngzg_s1AB4rgJHg_rufqtgv4ils7fg3gy6rknm6ll87ikzffsabtfomlqt8apvajlg2pskbiieur.jpg)
धनगढीको नोभा अस्पतालमा बिरामिकाे मृत्युपछि तनाव,स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरील…
![आधा हातले कम्प्युटर चलाउने गणेश राई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्त](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/rai-ganesh-co_W5YXKTIi85_ajzmgm4p1zxzg4ffg19wkoaruaecvuehkeahqhcbcvqiqso74nqpozvibknq_2Xjx7uNooK_zivtqkb6whfirh4f1fd8axabeojfglhlwtgrghcjehrscehb07gm4ayhrooh.jpg)
आधा हातले कम्प्युटर चलाउने गणेश राई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्त
![दुई हजार रोपनीमा फलफूल बगैँचा स्थापना](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/flower_exhibition2024-03-18-03-03-29_Bk2d8ufVTF_ybjfejehfthfegt21rmtvfmnd1yeb6nr8jpv9ax2kvozxf7bhmgwrhocfdhp_eUl2VEw8Uc_tfbgo4pwbq24unla5euummuysfuqiis0du4n8dwioggbxwuubv3lccxojgk6.jpeg)
दुई हजार रोपनीमा फलफूल बगैँचा स्थापना
![कृषि उपजलाई बजार अभाव](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/Kirsi%2520upaj_rvvsFfbYGF_xlvsepkbfi6vbhtrkb8kzttptkl47m0xoxox9w7bb0j95pm27biczlrpsjhh_acbJSNZQkO_kp3oovfl8wbf4ajxtfvpfmscm8hx5zztyalixcladfsjv2xjwvskp2h1zrcf.jpg)
कृषि उपजलाई बजार अभाव
![सरकारले गलतीले मृत घोषित गरिएका एक भारतीय व्यक्तिले आफू जिउँदै छु भनेर प्रमाणित गर्न अपराधको साहरा](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/rajasthan-man2_b24UhVTm91_v3FnQQpmWG_wzhmgcn2rftlskpvzebmzetb8yzxqsbelctoxaewxwzhutzcc9ys0lwybams_RKCLTJazi8_1ipwlq0wbp55vpzzpcxxdbm48wpp2kiso3rfrtbclzr2et61srxx5mznnlc6.webp)
सरकारले गलतीले मृत घोषित गरिएका एक भारतीय व्यक्तिले आफू जिउँदै छु भनेर प्रम…
![बीपीको सिद्धान्त शेखरले बचाएका छन्, उनलाई समर्थन गरौं : कांग्रेसकी नेतृ सुजाता](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/sujata-koirala_GDDEsNs1aQ_C7uy3CbGRa_vvcgzljlantrxpjea2062ikcs4nl6z84bipluqaakv8tlduqkrewtakwgojr_AXwvGhM8AW_isgs6bz6nsspxd8htx0kaj5fnkm32f8uvsederami58xyfu4p6d4bgiryc5l.jpg)
प्रतिक्रिया