कांग्रेसको घोषणापत्रमा सर्वसाधारणको सम्पत्ति बाँडफाँडका विषयमा के भनिएको छ ?

लोकसभा चुनाव २०२४ मा मुस्लिम र कांग्रेसको घोषणापत्रमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको टिप्पणी दुई दिनदेखि चर्चामा छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले आइतबार राजस्थानमा एक र्‍यालीमा भनेका थिए, "पहिले उनको सरकार सत्तामा हुँदा उनले भनेका थिए कि देशको सम्पत्तिमा पहिलो अधिकार मुस्लिमहरूको छ, जसको मतलब उनीहरूले यो सम्पत्ति जम्मा गरेर कसलाई बाँड्नेछन्। जसका धेरै सन्तान छन्, उनीहरूले घुसपैठ गर्नेहरूलाई बाँडिदिनेछन्?

पीएम मोदीले भनेका थिए, "यो कांग्रेस घोषणापत्रमा भनिएको छ कि उनीहरू आमा-बहिनीहरूको सुनको हिसाब गर्नेछन्, यसको बारेमा जानकारी लिनेछन् र त्यसपछि तिनीहरूलाई बाँड्नेछन् जसलाई मनमोहन सिंहको सरकारले सम्पत्तिमा पहिलो अधिकार मुस्लिमहरूको हो भनेर भनेको थियो।" 

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री मोदीको यो भनाइप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ र मनमोहन सिंहको भनाइलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गरिएको जनाएको छ । अब प्रधानमन्त्री मोदीले सोमबार अलिगढमा भएको र्‍यालीमा फेरि त्यही कुरा दोहोर्याएका छन् ।

अलिगढमा एक र्‍यालीमा प्रधानमन्त्री मोदीले भने, "कंग्रेसका राजकुमारले कसले कति कमाउँछ, कसको कति सम्पत्ति छ भनेर छानबिन गर्ने बताएको छ।" यो सम्पत्ति सरकारले आफ्नो कब्जामा लिएर सबैलाई बाँड्ने उनीहरुको भनाइ छ । 

कांग्रेसको घोषणापत्रमा सम्पत्ति बाँडफाँडका लागि कुनै खास वाचा नगरिएको अखबारले लेखेको छ । तर पार्टीको घोषणापत्रमा सत्तामा आए आम्दानी र सम्पत्तिको असमानताको विषयलाई विचार गर्ने लेखिएको छ । घोषणापत्रको पहिलो अध्याय समानता हो । यस अध्यायमा जातीय विभेदको चर्चा गरिएको छ। यसले भारतको जनसंख्याको ७० प्रतिशत एससी, एसटी र ओबीसी रहेको बताएको छ। तर उच्च पद र व्यवसायमा उनीहरूको सहभागिता निकै कम छ ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक र जातीय सर्वेक्षण गर्ने कुरा गरिएको थियो । यस सर्वेक्षणबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा कदम चालिने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा अल्पसंख्यकलाई आर्थिक बलियो बनाउनुलाई महत्वपूर्ण कदमका रुपमा व्याख्या गर्दै अल्पसंख्यकलाई बैंकबाट विना भेदभाव ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

कांग्रेसले सत्तामा आएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी जागिर, सीप र खेलकुदका क्षेत्रमा न्यायोचित हिस्सा पाउने बताएको छ ।