मोदी सरकारको ‘श्वेतपत्र’ चुनावी प्रयोजनका लागि ल्याइएको हो ?

भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले फेब्रुअरी ८ मा संसदमा भारतीय अर्थतन्त्रबारे ‘श्वेतपत्र’ जारी गरेकी थिइन्।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको यो श्वेतपत्रमा २००४ देखि २०१४ सम्मको कांग्रेस नेतृत्वको यूपीए सरकार र २०१४ देखि २०२४ सम्मको भाजपा नेतृत्वको एनडीए सरकारको आर्थिक कार्यसम्पादनको तुलना गरिएको छ।

मनमोहन सिंहले सन् २००४ देखि २०१४ सम्म युपीए सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ देखि एनडीए सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। ‘श्वेतपत्र’ कुनै खास विषयमा जानकारी दिन जारी गरिन्छ।

उदाहरणका लागि, सरकारले कालो धनमा 'श्वेतपत्र' जारी गर्न सक्छ ताकि मानिसहरूले यो समस्या, यसको प्रभाव र यसको सम्भावित समाधानका बारेमा जान्न सकून्।

सरकारले यसलाई ‘श्वेतपत्र’ भने पनि प्राविधिक रुपमा सही नभएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । बरु, यो फरक आर्थिक मापदण्डहरूमा दुई सरकारको कार्यसम्पादनको तुलना हो। मोदी सरकारले पहिलो पटक सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्दा त्यसबेलाको आर्थिक अवस्थाको व्यापक समीक्षा गर्दा त्यसलाई ‘श्वेतपत्र’ भन्न सकिन्थ्यो । तर शुरुवातको सट्टा, उनले आफ्नो शासनको दशौं वर्षमा यसलाई पेश गरे।

युपीए सरकारको अन्तिम कार्यकालमा अर्थतन्त्रको अवस्था निकै नाजुक भएकाले सुरुमा ‘श्वेतपत्र’ ल्याएको सरकारको भनाइ छ । यसले नकारात्मकता फैलाउने थियो र भारतीय अर्थतन्त्रमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास डगमगाउने थियो।

त्यसबेला देशमा वैदेशिक लगानी आउने र स्वदेशी अर्थतन्त्रमा सुधारले गति लिन सक्ने गरी जनतामा आशा जगाउनुपर्ने थियो । मोदी सरकारले अर्थतन्त्रमा ‘श्वेतपत्र’ जारी गर्नुका चारवटा उद्देश्य रहेको बताएको छ ।