एमालेको भारी जित, राष्ट्रियसभामा बहुमत हार्यो

संघीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रियसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो, एमाले । राष्ट्रियसभामा एमालेका अध्यक्षसहित १७ सांसद् छन् ।  तर, मंसिर दोस्रो साता हुने निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन एक ठाउँमा उभिए उसको शक्ति खुम्चने छ ।

राष्ट्रियसभामा गोलप्रथाबाट ६ वर्षे अवधि तोकिएकाहरूको पदावधि सकिने लागेपछि माघ ११ गते चुनाव हुँदैछ ।  आउँदो फागुन २० गतेबाट राष्ट्रियसभाका २० जना सदस्यहरूको पद रिक्त हुँदैछ । जसमध्ये एक पद मनोनित र १९ सदस्य निम्ति निर्वाचन हुनेछ । 

सदस्यहरूको पदावधि सकिनु ३५ दिनअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार निर्वाचन माघमा निर्वाचन हुने लागेको हो । निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसअनुसार, पुस २३ गते उमेदवारी मनोनयन गर्नुपर्नेछ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू गठबन्धनमार्फत नै चुनावमा जाने मनस्थितिमा छन् । 

जसको पद सकिँदैछ 

राष्ट्रिय सभामा पदावधि सकिनेमा एमालेका ८, कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक र स्वतन्त्र १ र मनोनित दुई जना छन् । 

एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, इन्दु कडरिया, कुमार दसौंदी, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), नरपति लुहार, रामचन्द्र राईको कार्यकाल सकिन लागेको हो ।

त्यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझी, प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव र प्रकाश पन्थ बिदा हुँदैछन् ।  माओवादीका महेशकुमार महरा, विना पोखरेल र हरिराम चौधरी फागुन २० बाट बिदा हुँदैछ । 

एकीकृत समाजवादीका नन्दा चपाईं र सिंहबहादुर विश्वकर्मा, जसपाकी प्रमिलाकुमारी यादवको कार्यकाल सकिन लागेको हो । राष्ट्रपतिबाट मनोनित विमला राई पौड्याल र स्वतन्त्र सदस्य खिमलाल देवकोटाको पदावधि पनि सकिँदैछ । पौड्याल एमालेकै कोटामा मनोनित भएकी थिइन् ।

कुन–कुुन पदमा हुँदैछ चुनाव ? 

निर्वाचन आयोगका अनुसार उनीहरूको कार्यकाल सकिँदा  कोशी प्रदेशमा महिला–१  र अन्य– १ गरी २ पदमा चुनाव हुनेछ ।  मधेशमा पनि महिला १ र अन्य १ गरी दुई पदमा चुनाव हुनेछ ।  वाग्मतीमा महिला १, दलित १, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट १ गरी कूल चार पदमा चुनाव हुनेछ । 

गण्डकीमा महिला १, अल्पसंख्य १ र अन्य १ गरी ३,  लुम्बिनीमा महिला १, अन्य १ गरी २ पद रिक्त हुने भएकाले त्यसमा चुनाव गरिनेछ ।  कर्णालीमा महिला १, दलित १, अन्य १ गरी तीन पद र सुदूरपश्चिममा महिला १, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समूदायबाट १ र अन्य १ गरी कूल तीन पदमा चुनाव हुनेछ ।

यस्तो छ हिसाब–किताब 

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका मतदाता प्रदेशसभाका सांसद र स्थानीय तहका गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, नगरपालिका÷उपमहानगर÷महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख हुन् । जनसंख्याका आधारमा उनीहरूको मतभार छुट्टाछुट्टै गणना हुन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, प्रदेशसभाका सदस्यहरूको मतभार ५३ र स्थानीय तहका मतदातको मतभार १९ गणना हुनेछ । 
 
कोसी प्रदेश : गठबन्धन हाबी 

कोशी प्रदेशमा प्रदेशतर्फ प्रुमख प्रतिपक्षी दल एमाले पहिलो छ । ४० सिट रहेको एमालेको मतभार २ हजार १२० छ ।  स्थानीयतर्फ एमालेका ११० मतदाता छन् । उनीहरूको मतभार २ हजार ९० हुन्छ । यसरी एमालेको कूल मतभार ४ हजार २१० हुन आउँछ । 

त्यस्तै, कांग्रेससँग २९ सांसद् छन् । त्यो संख्यालाई ५३ ले गुणान गर्दा एक हजार ५३७ मतभार हुन्छ । स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख ११५ जनाको मतभार २ हजार १८५ छ । यसरी हेर्दा कांग्रेससँग कूल ३ हजार ७३३ मतभार छ ।

प्रदेशतर्फ १३ सिट रहेको माओवादीको ६८९ र ६ सिट रहेको राष्टिय प्रजतातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को मतभार ३१८ हुन्छ ।

स्थानीय तहमा माओवादीको ३१ मतदाताको मतभार ५८९ छ । दुवैतर्फ गरी माओवादीसँग कूल एक हजार २७८ मतभार देखिन्छ । स्थानीय तहमा राप्रपाको ४ मतदाता छन् । उनीहरूको मतभार ७६ हुन्छ । कोशीमा राप्रपासँग कूल ३९४ मतभार रहेको छ । 

प्रदेशसभामा ४ सिट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको मतभार  २१२ भने जसपासँग ५३ मतभार छ ।  एकीकृत समाजवादीका ७ प्रमुख÷उपप्रमुख छन् । उसँग यस प्रदेशमा कूल ३४५ मतभार छ ।  स्थानीय तहमा जसपाका ४ मतदाताको मतभार ७६ हुँदा उसँग कूल १२९ मतभार छ । 

स्थानीय तहमा स्वतन्त्रतर्फ ३ प्रमुख/उपप्रमुखको मतभार ५७ छ ।  यसरी हेर्दा गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग कूल ५ हजार ४७४ मतभार छ । जुन एमालेको भन्दा १ हजार २६४ हो । जसमा राप्रपासहित स्वतन्त्रले एमालेलाई भोट दिए पनि एमालेको जित्ने सम्भावना देखिँदैन ।  

मधेश प्रदेश 

मधेश प्रदेशसभामा पनि एमाले पहिलो पार्टी हो । एमालेसँग त्यहाँ २६ सदस्य छन् । उनीहरूको मतभार एक हजार २१९ हुन आउँछ ।  स्थानीय तहमा उसको प्रमुख÷उपप्रमुख ५७ जना छन् । जसको मतभार १ हजार ८३ हुन्छ । यसरी हेर्दा एमालेसँग कूल २ हजार ३०२ मतभार रहेको छ । 

प्रदेसभामा २२ सिट रहेको कांग्रेसको मतभार एक हजार १६६ छ । स्थानीय तहमा उसको प्रमु्ख÷उपप्रमुख १०२ जना छन्, जसको मतभार एक हजार ९३८ हुन्छ । यसरी हेर्दा कांग्रेससँग मधेशमा तीन हजार १०४ मतभार छ । 
जसपाका प्रदेश सभा सदस्य १८ छन् । उनीहरूको मतभार ९५४ हुन्छ । स्थानीय तहमा ५१ मतदाता छन् । उनीहरूको मतभार ९६९ हुन्छ । दुवैतर्फ गरी जसपासँग यहाँ कूल १ हजार ८१७ मतभार छ । 

त्यस्तै, १३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको जनमत पार्टीको मतभार ६८९ हुन आउँछ । स्थानीय तहमा रहेका ३ जना मतदाताको मतभार ५७ हुन आउँछ । यहाँ जनमतसँग कूल ७४६ मतभार छ । 

यहाँ माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९÷९ सदस्य छन् । उनीहरूको मतभार समान ४७७ हुन्छ । माओवादीले ८ पद जिते पनि एक जना स्वतन्त्र सांसद् पार्टी प्रवेश गरेपछि संख्या ९ पुगेको हो । 
स्थानीय तहमा माओवादीको मतदाता १८ जना छन् । जसको मतभार ३४२ रहेको छ । यो प्रदेशमा माओवादीको कूल मतभार ८१९ हुन आउँछ । 

लोकतान्त्रिक समाजवादीका स्थानीय तहमा २४ जना मतदाता छन् । उनीहरूको मतभार ४५६ हुन्छ । यहाँ लोसपाको कूल मतभार ९३३ छ ।  एकीकृत समाजवादीको मतभार ३७१ छ । उसका प्रदेशसभा सदस्य ७ जना छन् । स्थानीय तहमा ११ जना मतदाताको मतभार २०९ छ । दुईवटा जोड्दा एकीकृत समाजवादीसँग ५८० मतभार छ । 

नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी ५३, नागरिक उन्मुक्ति  ५३ राष्टिय प्रजातन्त्र पाटीसँग ५३ मतभार छ । स्वतन्त्र २ सांसदको मतभार १०६ छ ।  मधेशमा स्थानीय तहमा विवेकशीलका दुई मतदाताको मतभार ३८ छ । त्यस्तै, स्वतन्त्र ३ मतदाताको मतभार ५७ छ ।

वाग्मती प्रदेश 

वाग्मती प्रदेशसभामा पहिलो दल कांग्रेस ३७ सिट छ । उनीहरूको संख्यालाई ५३ ले गुणान गर्दा एक हजार ९६१ मतभार कायम हुन्छ । स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख १०८ छन्, उनीहरूको मतभार २०५२ हुन आउँछ । दुवैतर्फ गरी यहाँ कांग्रेससँग  ३ हजार ९ सय ७४ मतभार छ ।

२७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको एमालेको मतभार एक हजार ४३१ छ । स्थानीय तहमा एमालेका प्रमुख÷उपप्रमुख ६० जना छन् । उनीहरूको मतभार एक हजार १४० छ । यहाँ एमालेसँग कूल २ हजार ५७१ मतभार छ । 

माओवादीसँग २१ प्रदेश सांसद् छन् । उनीहरूको मतभार १ हजार ११३ हुन आउँछ । स्थानीय तहका ५७ मतदाताको मतभार एक हजार ८३ हुन्छ । उसँग दुई हजार १९६ मतभार देखिन्छ ।

१३ सदस्य राप्रपाको ६८९, ७ सिट रहेको एकीकृत समाजवादीको मतभार ३७१ छ ।  स्थानीय तहमा राप्रपाको १, एकीकृत समाजवादीका ९ जना मतदाता छन् ।  यो प्रदेशमा राप्रपाको कूल मतभार ७०८, एकीकृत समाजवादीको कूल मतभार ५४२ छ । 

३ प्रदेशसभा सदस्य रहको नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) को १५९र २ सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीको मतभार १०६ हुन आउँछ ।  यो प्रदेशमा नेमकिपासँग १९७, हाम्रो नेपाली पार्टीसँग १०६ मतभार छ । स्वतन्त्रतर्फ १९ मतभार छ ।

यो प्रदेशमा गठबन्धनका दलहरूसँग ६ हजार ७१५ मत छ । यहाँ एमालेलाई सबैले साथ दिए पनि गठबन्धन हाबी छ ।

गण्डकीमा यस्तो छ अवस्था 

गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ सदस्य छन् । उनीहरूको मतभार एक हजार ४३१ हुन्छ ।  स्थानीय तहमा उसँग ९२ मतदाताको एक हजार ७४८ मत छ । उसको कूल मतभार ३ हजार १७९ छ ।  एमालेका २२ प्रदेशसभा सदस्यको एक हजार ६६६ मतभार हुन आउँछ । स्थानीय तहमा एमालेसँग १ हजार २९२ मतभार छ । यसरी हेर्दा उसँग कूल २ हजार ४५८ मतभार छ ।

प्रदेशसभातर्फ माओवादीका ८ सदस्यको मतभार ४२४, राप्रपाका २ सदस्यको १०६ र नेकपा एस १ सदस्यको ५३ मतभार हुन आउँछ ।  स्थानीय तहमा माओवादीको ५७०, नेकपा एसको १९ मतभार छ । यहाँ माओवादीसँग कूल ९४१, नेकपा एससँग ७२ मतभार छ । 

जनमोर्चाको ५७ मतभार छ ।  त्यस्तै, एक जना स्वतन्त्रको १९ मतभार हुन्छ । यो प्रदेशमा गठबन्धनसँग ३ हजार ७७४ मतभार छ । जुन एमालेभन्दा १ हजार ३१६ ले बढी हो । अन्य पार्टीको सहयोग हुँदा पनि एमालेले जित्ने सम्भावना देखिँदैन । 

लुम्बिनी

लु्म्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९ सांसद् छन् । उनीहरूको मतभार एक हजार ५३७ छ । स्थानीय तहमा एमालेका ६७ मतदाताको मतभार १ हजार २७३ छ । यहाँ एमालेको कूल मतभार २ हजार ८१० छ । 

कांग्रेसका २७ प्रदेशसभा सदस्यसँग १ हजार ४३१ मतभार छ । माओवादीको ११ सदस्यको मतभार ५८३ हुन आउँछ । स्थानीय तहमा कांग्रेसका ७२ जना प्रमुख÷उपप्रमुख छन् । यो प्रदेशमा कांग्रेससँग कूल ३ हजार १७९ मतभार छ ।  

राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४÷४ सांसद छन् । उनीहरूको मतभार समान २१२ छ । स्थानीय तहमा राप्रपाको ३ जना मतदाता गरी उसँग कूल २६९ मतभार छ । यहाँ जनमत, जसपा र लोसपाबाट समान ३ सदस्य छन् । उनीहरूको मतभार समान १५९ हुन आउँछ । स्थानीय तहतर्फ लोसपासँग ७३ मतभार छ । उसँग कूल २३५ मतभार छ ।

यहाँ राजमो र एकीकृत समाजवादीका १÷१ सदस्य छन् । उनीहरूको मतभार समान  ५३ हुन आउँछ । राजमोसँग स्थानीय तहका ४ जना मतदाता छन् । उनीहरूको कूल मतभार १२९ छ । १ जना स्वतन्त्र सांसदसँग पनि ५३ मतभार छ ।

यसरी हेर्दा यो प्रदेशमा पनि गठबन्धनै वर्चश्व देखिन्छ । 

कर्णाली 

कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेसका १४ सांसद छन् । उनीहरूको मतभार ७४२ हुन्छ । स्थानीय तहका ५९ मतदातको एक हजार १२१ मतभार छ । दुवैतर्फ गरी कांग्रेससँग कूल १ हजार ८६३ मतभार देखिन्छ ।  त्यस्तै, १३ सांसद् रहेको माओवादीको मतभार ६८९ छ । स्थानीयतर्फ ९१२ मतभार उसँग छ । यसरी हेर्दा माओवादीसँग कूल एक हजार ६५४ मतभार देखिन्छ । 

प्रदेशतर्फ एमालेसँग  १० सांसदको ५३० मतभार छ । स्थानीय तहमा उसँग ६६५ मतभार छ । दुवैतर्फ गरी उसँग १ हजार १४२ मतभार देखिन्छ ।  यहाँ राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रबाट समान एक सांसद् छन् । उनीहरूसँग समान ५३ मतभार छ । 

त्यस्तै स्थानीतहर्फ एकीकृत समाजवादीको १९० मतभार जोड्दा कूल २४३ मतभार छ । स्वतन्त्रसँग यो प्रदेशमा १५९ मतभार छ ।  गठबन्धन दलको हिसाब गर्दा कर्णाली प्रदेशमा पनि एमालेलाई सहजता छैन । 

सुदूरपश्चिमको अवस्था 

सूदुरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९ सांसद् छन् । उनीहरूको मतभार एक हजार सात छ । त्यस्तै, स्थानीय तहमा उसँग १६३४ मतभार छ । कूल दुई हजार ६४१ मतभार कांग्रेसको छ ।

११ सदस्य रहेको माओवादीसँग ५८३ मतभार छ । प्रदेश र स्थानीय तह गरी उसँग कूल एक हजार ५८ मतभार छ ।  यहाँ एमालेको १० सदस्यको मतभार ५५३ रहेको छ । स्थानीय तहका ५० मतदाताको मतभार ९५० हुन आउँछ । यसरी हेर्दा यहाँ एमालेसँग १ हजार ४८० मतदाता रहेका छन् ।

नाउपाका ७ सदस्य रहेका छन् । उनीहरूको मतभार ३७१ हुन्छ । त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख ७ जनताको मतभार १३३ मतभार छ । यसरी हेर्दा यहाँ नाउपासँग ५०४ मतभार छ । उसको राम्रै प्रभाव देखिन्छ । 
एकीकृत समाजवादीका ४ प्रदेशसभा सदस्यको मतभार २१२ हुन आउँछ । स्थानीय तहमा ५ मतदाता गर्दा कूल ३०४ मतभार छ । 

\यहाँ राप्रपा र स्वतन्त्रको मतभार समान ५३ छ । स्थानीय तहमा स्वतन्त्र ३ मतदाता हुँदा उनीहरूको कूल मतभार ११० छ ।  यो प्रदेशमा पनि गठबन्धन कायम रहे एमालेको सम्भावना देखिँदैन । 

खिइँदै एमाले, यस्तो थियो विरासत 

०७४ मा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेका २९ सांसद थिए ।  ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एमाले पहिलो दल बनेको थियो ।  ०७५ जेठ ३ गते नेकपा माओवादीसँग (१० सांसद) एकता हुँदा तत्कालीन नेकपा ३९ सदस्यीय बनेको थियो । 

२०७६ माघ ९ गते भएको रिक्त हुन लागेका १८ स्थानमा चुनाव हुँदा नेकपाले १६ सिट जितेको थियो ।  तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले माओवादी र एमाले पूर्ववतः अवस्थामा फर्कदा पनि एमाले पहिलो दल थियो । उसँग राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित ३१ सांसद थिए ।

तर, एमाले पनि विभाजन हुँदा ७ सांसद एकीकृत समाजवादीमा लागे । एमालेसँग २४ सांसद थिए ।  २०७८ माघ १२ गते सोही फागुन २० बाट चार वर्षे पदावधि सकिन लागेका २० मध्ये १९ पदमा निर्वाचन भएको थियो । त्यतिबेला एमालेले १ पद मात्रै जितेको थियो ।

उक्त निर्वाचनबाट ६ सिट गुमाएर एमाले १७ सिटमा खुम्चन पुग्यो । त्यसअघि उपनिर्वाचन पनि भएको थियो । नेकपा विभाजनमा माओवादी छाडेर एमालेमा रहेका रामबहादुर थापा बादल र चन्द्रबहादुर खड्काको पद रिक्त भएपछि उपचुनाव भएको थियो ।

बादललाई स्वतन्त्र उमेदवार खिमलाल देवकोटाले पराजित गरेका थिए भने खड्कालाई कांग्रेसका दीर्गनारायण पाण्डेले । देवकोटाको पद फागुन २० मा सकिँदैछ ।  त्यस्तै एमालेका खिमलाल भट्राईले राजीनामा दिँदा रिक्त भएको पदको उपनिर्वाचनमा एमालेकै कुमार दसौदी निर्वाचित भएका थिए ।

एमालेसँग राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित १७ सिट छ । रिक्त हुन लागेका सिटमा एमाले पराजित भए ९ सिटमा खिइनेछ । 

त्यसअतिरिक्त मनोनीतबाट पदावधि सकिन लागेकी विमला राई पौड्याल पदावधि सकिँदैछ । उक्त कोटा पनि गठबन्धनले एमालेलाई दिने छैन । यसो गर्दा एमालेको उपस्थिति ८ सिटमा रहने सम्भावना देखिन्छ । 

पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु चिन्ताको विषयः महासचिव पोखरेल

पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु चिन्ताको विषयः महासचिव पोखरेल

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्न राष्ट्रिय सभा बैठक बस्दै

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्न राष्ट्रिय सभा बैठक बस्दै

काठमाडौं महानगरपालिकाका ४१ अस्पतालमा निशुल्क उपचार प्रणाली, कसरी पाउने यो सेवा ?

काठमाडौं महानगरपालिकाका ४१ अस्पतालमा निशुल्क उपचार प्रणाली, कसरी पाउने यो स…

युवाका लागि देशभित्रै रोजगारी सृजना अहिलेको सर्वाधिक पेचिलो प्रश्न हो– राष्ट्रियसभा सदस्य युवराज शर्मा

युवाका लागि देशभित्रै रोजगारी सृजना अहिलेको सर्वाधिक पेचिलो प्रश्न हो– राष्ट्र…

नेपाल वैदिक सनातन संस्कृतिको उद्गमस्थल हो : राष्ट्रपति पौडेल

नेपाल वैदिक सनातन संस्कृतिको उद्गमस्थल हो : राष्ट्रपति पौडेल

सीमा क्षेत्रको विकास र व्यापार प्रवर्द्धन व्यवस्थित बनाइने छः प्रधानमन्त्री

सीमा क्षेत्रको विकास र व्यापार प्रवर्द्धन व्यवस्थित बनाइने छः प्रधानमन्त्री

प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दालाई समस्या ठान्नु लोकतन्त्रसम्मत हुँदैन : सांसद पोखरेल

प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दालाई समस्या ठान्नु लोकतन्त्रसम्मत हुँदैन : सांसद पोखरेल

राज्यको प्राथमिकता र जनताको भविष्य हेरेर बजेट बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

राज्यको प्राथमिकता र जनताको भविष्य हेरेर बजेट बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री