जाजरकोट भूकम्प: सार्वजानिक संरचना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले कस्ताे कार्ययोजना बनाएकाे छ?

जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको निर्माण प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ । सरकारी कार्यालय, विद्यालय, प्रहरी कार्यालय, खानेपानी, सिँचाइ आयोजनामा भएको क्षति प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कार्ययोजनाका साथ नियमित छलफलमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले जानकारी दिए । 

भूकम्पले सबैभन्दा जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा क्षति पुर्‍याएको छ । भूकम्पले कर्णालीका ५४ वटा प्रहरी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि अस्थायी प्रहरीचौकीसम्म भूकम्पले क्षति बनाएको कर्णाली प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

जाजरकोटमा ३३, रुकुमपश्चिममा १२, सल्यानमा तीन, जुम्लामा चारवटा, कालीकोटमा दुईवटा प्रहरी भवनमा क्षति पुगेको प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । जाजरकोटका जिल्ला प्रहरी प्रहरी कार्यालयको चारवटा भवन भत्किएका छन् । बाह्रवटा इलाका प्रहरी कार्यालय, १० वटा प्रहरीचौकी, अस्थायी प्रहरी पोष्ट छवटा, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय एकवटा गरी जम्मा ३३ वटा भत्किएको ढकालले बताए । 

रुकुमपश्चिममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एकवटा, इलाका प्रहरी कार्यालय दुईवटा, प्रहरीचौकी चारवटा, अस्थायी प्रहरी पोष्टमा पाँचवटा गरी जम्मा १२ वटा भत्किएका छन् । त्यस्तै सल्यानमा इलाका प्रहरी कार्यालय तीनवटा भत्किएका छन् । जुम्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय एक, इलाका प्रहरी कार्यालय एक र प्रहरीचौकी दुई गरी जम्मा चारवटा भत्किएको प्रहरीको भनाइ छ । कालीकोटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय एक र प्रहरीचौकी एक गरी जम्मा दुईवटा भत्किएका छन् । 

कर्णालीभरमा तीन सयभन्दा बढी विद्यालय भत्किएको पाइएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारका प्राविधिक विद्यालयको अवस्थाका बारेमा बुझ्न पालिकामा गएका कारण हप्ता दिनपछि मात्र खास तथ्याङ्क आउने सामाजिक विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख यज्ञश्वार खत्रीले जानकारी दिए । 

स्वास्थ्य संस्थाको तथ्याङ्कसमेत अझै यकिन हुन सकेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले तयार गरेको तथ्याङ्क फरक परेपछि समस्य भएको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अझै यकिन तथ्याङ्क पाउन सकेको छैन । खानेपानी, सिँचाइतर्फ पनि कति क्षति भएको हो अझै यकिन भएको छैन । प्रदेश सरकारले १० करोड विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरेको छ भने रु एक अर्ब पुनःनिर्माणका लागि छुट्याएको छ ।