संसद विघटनलाई फर्केर हेर्दा : प्रधानन्यायाधीशका ती अनुत्तरित प्रश्न जुन समयसंगै राजनीतिक घटनाक्रमले प्रमाणित भयो

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा २ पल्ट विघटन गरे । पहिलो पटक ५ पुस २०७७ मा र दोस्रो पटक ८ वैशाख २०७८ मा । पहिलो उपधारा ७६(२) को प्रधानमन्त्रीको हैसियतले (जसलाई पछि सर्वोच्च अदालतले उपधारा (१) कै प्रधानमन्त्री भनी व्याख्या ग¥यो ।) र दोस्रो, ७६(३) को हैसियतले ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएन भने ?
निरन्तर सुनुवाइको पहिलो दिन (२०७७ माघ ४) मै इजलासबाट जिज्ञासा आयो, यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएन भने त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने कि नपाउने ?

अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको प्रश्न थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको मत पाएको अवस्थामा पनि विघटन गर्न नपाइने हो ?’ हुन त उनको आशय प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आयो र त्यो पास भयो भने के हुन्छ भन्ने थियो । किनकी त्यसबेला तत्कालीन नेकपासमेतका सांसदहरु उक्त प्रस्तावसहित अधिवेशन आह्वान गरिदिन भनी राष्ट्रपतिको कार्यालय पनि पुगेका थिए । तर राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई समय दिइनन्, बल्कि ओलीको विघटन सिफारिस सदर गरिन् ।

पहिलोे बहसमा मल्लले उक्त प्रश्न गरेपछि अधिवक्ता आचार्यले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीलाई त संसद विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्ने अधिकार छैन ।’ आचार्यलाई सोधिएको उक्त प्रश्न अन्त्यमा सत्य ठहरियो । न्यायाधीश मल्लले गरेको प्रश्नअनुसार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनस्र्थापित संसदबाट धारा ७६(२) अनुसार विश्वासको मत लिन प्रस्ताव गरे, तर असफल भए । २७ वैशाखमा मतदान भयो र ओलीको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पास भएन । ओलीको पक्षमा ९३, विपक्षमा १२४ र १५ जना तटस्थ रहेको संसद सचिवालयको तथ्यांक छ । प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायाधीशले आफ्नो जिज्ञासा मेट्न राखेको प्रश्न सत्य साबित भयो ।

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न  : प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउँदिन भन्यो भने ?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले निवेदक पक्षका कानून व्यवसीयलाई निरन्तर सोध्दै आएको प्रश्नको आशय थियो ‘बहुमत ल्याएको पार्टिले म सरकार चलाउँदिन भन्न पाउने कि नपाउने ?’

निरन्तर बहसको पहिलो दिन ४ माघ २०७७ मा प्रधानन्यायाधीश जबराले कानून व्यवसायीहरु रुद्र शर्मा, सुनिल पोखरेललगायतलाई यो प्रश्न गरे । यस पछिका इजलासमा पनि यो प्रश्न धेरै पटक दोहोरियो । जवाफ फरक–फरक आए पनि सबैजसोको जवाफ के थियो भने, ‘जनताबाट जनमत पाएर आएको व्यक्तिले म सरकार चलाउँदिन भन्न पाउँदैन, तर भनेछ भने ७६ का उपधारा (२), (३) र (५) अनुसारका विकल्पका क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जानुपर्छ ।’

यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशको आशंका कतै न कतै सत्य ठहरिएको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनासँगै उपधारा (२) बाट उपधारा (१) बमोजिमका प्रधानमन्त्रीमा ‘बढुवा’ गरिदिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजे, तर असफल भए । त्यसपछि राष्ट्रपतिले उपधारा (२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन्, जसमा कसैको दाबी परेन ।

अन्तिममा उपधारा (३) बमोजिम फेरि पनि संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले ओली ३० वैशाखमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए र ३१ गत्ते ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै शपथ लिए ।

यहाँ फेरि प्रधानन्यायधीशले भनेको कुरा सत्य हुन आयो । नियुक्त भएको साता नपुग्दै ओलीले उपधारा (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको बालुवाटारबाट सञ्चारमाध्यमलाई बताए । ओलीले आफूले सरकार नचलाउने भनेपछि ‘प्रधानमन्त्रीले आफूले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने के हुन्छ’ भन्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न सहि हुन आयो ।

नेकपा दल विभाजन हुनसक्ने संकेत
सर्वोच्चले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टि एमाले एकतापूर्वकै अवस्थामा फर्किने भनी आदेश दियो । गत २३ फागुनमा ऋषि कट्टेल निवेदक रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । तर यो आदेश आउनु अघि नै नेकपा विभाजनको बारेमा इजलासमा चर्चा भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गर्दा यो विषय उठेको थियो । मिति हो, २३ माघ । त्यसबेला हाल अस्तित्वहीन भइसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टिभित्र विवाद थियो । विघटनको मुख्य कारण यो नै थियो । यस बेला यो विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि आयोगले अनौपचारिक रुपमा दुई समूहमा विभाजित नेकपा फुट्न नसक्ने निर्णय दिएको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३(३) लाई टेकेर आयोगले यस्तो निर्णय दिएको थियो ।

सत्तारुढ दल फुट्दा के हुने भन्ने विषयलाई प्रतिनिधि सभा विघटनसँग जोडेर न्यायाधीशबाट प्रश्न आएपछि सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले उक्त दल नफुट्ने कारण र कानूनी आधार नरहेको इजलाससमक्ष बताएका थिए ।

उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले दलभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव आएमा प्रधानमन्त्रीको अवस्था के हुन सक्छ भनी ‘हाइपोथेटिकल’ प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा रेग्मीले ४० प्रतिशतभन्दा कम सांसदले यस्तो प्रस्ताव ल्याए र पक्षमा मतदान गरेमा उक्त सत्तारूढ दलले नै ती सांसदमाथि कारवाही गर्न सक्ने बताएका थिए । दल विभाजन भएमा मात्र यस्तो अवस्था आउनसक्ने सम्भावना रहेको रेग्मीको भनाइ थियो ।

‘देव गुरुङको निवेदनमा हामीले अविश्वासको प्रस्ताव आएको कुरा लेखेकै छ नि ! हामीले दर्ता गरिसकेका छौँ भनेर,’ जबराले भने, ‘त्यसमा कसले चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ त । आफ्नै पार्टिले गरेको छ त । अहिलेको अवस्थामा हामीलाई त्यो पनि समस्या छ हैन त? किनकी अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको हो । अब पाँच वर्षमा फुट्न पाउँदैन भन्या छ त कसरी हुन्छ ?’

जबराको जिज्ञासामा रेग्मीले हालको नेकपा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको उपदफा (२) अनुसारको नरहेको बताएका थिए । ‘अहिले यो फुट्न सक्छ ?’ जबराले पुनः स्पष्ट हुन खोजे । ‘कुनै पनि दल एकपल्ट फुटेर लिगल्ली दुई वटा दल भयो भने मात्र पाँच वर्षसम्म फुट्न सक्दैन,’ उनले भने । तर नेकपा दुई दल फुटेर फेरि मिलेको नभइ नयाँ दलहरू मिलेर बनेकोले यो दफा आकर्षित नहुने उनको तर्क थियो ।

फेरि विघटन भयो भने ?
माघ ६ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले पुनस्र्थापनापछि फेरि विघटन भए के हुन्छ भनी सोधेका थिए । यसको केही समयपछि न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले पनि सोहि आशयको प्रश्न सोधेका थिए ।
बहसका क्रममा निवेदकपक्षका कानून व्यवसायीमध्येका एक रुद्र शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशले सोधे, ‘मानौँ, हामीले प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली गरिदियौँ रे, तर उहाँहरुले फेरि विघटन गर्नुभयो भने के हुन्छ ?’ जवाफमा शर्माले कसैको इच्छामा विघटन हुन नसक्ने बताएका थिए ।

यसैगरी अर्का न्यायाधीश सिन्हाले पनि बहसका क्रममा कानून व्यवसायीलाई सो जिज्ञासा राखेका थिए । सरकारका तर्फबाट बहस गर्न पुगेका अधिवक्ता बाबुराम दाहाललाई उनले २९ माघमा सोधेका थिए, ‘चुनाव भएको एक–दुई महिनामा फेरि विघटन गर्छ भने देश कतातिर जान्छ ? हाम्रो संविधानको निष्कर्ष यही हो ?’
अधिवक्ता दाहालले जवाफमा भने, ‘जनताले पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट दिएको, काम गर्न दिनुपर्छ । पहिला नै खुट्टा तान्छन् भन्ने छैन । मान्छेले गर्ने कामै होइन त्यो । त्यो फेरि यो अवस्था हुन्छ भन्ने छैन नि !’
्उनलाई इजलासले विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्न आग्रह गरेको थियो । यसरी इजलासबाट फेरि विघटन भए के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि आएको थियो र यो संसद पुनस्र्थापना भएको फैसला आएको झन्डै साढे दुई महिनापछि फेरि ८ जेठमा विघटन भयो