बाटो बिराएको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउन प्रधानन्यायाधीशको साहसिक कदम

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बिहीबार अर्को एक साहसिक निर्णय गरेर राजनीतिमा थिति बसाल्ने प्रयास गरेका छन् । गैरसांसद हैसियतमा एकपल्ट नियुक्त भइसकेका नेताहरुलाई दोहोर्याएर शपथ दिलाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई राणाले पहिलो सुनुवाइमै असंवैधानिक घोषणा गरिदिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासको यस आदेशका कारण सातजना गैरसांसद मन्त्रीहरुको पद मात्र गुमेको छैन, अब मन्त्री बनाउँदा पनि सोच्नुपर्ने भएको छ । साथै, राजनीतिमा एउटा दलबाट निर्वाचित भएर अर्को दलको सेवा गर्ने, आफै चढेको जहाजमा प्वाल पारेर दुर्घटना निम्त्याउने दल बदलुहरुलाई पनि सर्वोच्च अदालतले नराम्रो झापड दिएको छ ।

कुनै क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएको, ख्याति पाएको, निर्वाचन लड्न नसक्ने, दल निरपेक्ष वा सर्वमान्य छवि भएको, समाजको ज्यादै पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यक्तिलाई सरकारमा सामेल गराउनैपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई सजिलोको लागि एकपटकका लागि गैरसांसद भए पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संविधानको अभीष्ट हो । त्यस्तो व्यक्तिले पनि ६ महिनाभित्र संसदको सदस्यता लिइसक्नुपर्छ । सांसद छैन भने दोहोर्याएर मन्त्री मन्न पाइँदैन । संविधानको यो स्पष्ट व्यवस्था हो ।

संविधानमा स्पष्टतः लेखिएका व्यवस्था नदेखेजस्तो गरी दिउँसै रात पार्ने किसिमले एकपटक होइन, पटकपटक नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति बेथितिकै रुपमा देखिएको थियो । मन्त्रीहरु पनि आफ्नो सांसद पद खुस्किएपछि पनि नैतिक रुपमा आफै अलग हुनुको साटो कुर्सीमा लिसो टाँसिएजस्तो गरी टाँसिन थालेका थिए ।

अपवादका रुपमा एकाध नभई नहुने र सर्वस्वीकार्य व्यक्तिलाई मात्र सांसद नभए पनि मन्त्री बनाउन मिल्ने संविधानको व्यवस्थामा टेकेर धमाधम गैरसांसदहरुको पल्टनै मन्त्रिपरिषदमा भरिएको थियो । झण्डै मन्त्रिपरिषद नै गैरसांसदहरुको झुण्ड बनाइएको थियो । अनिर्वाचित र माउ पार्टीबाट अनुशासनहीनताका कारण निष्काशितहरुले झण्डा हल्लाउँदै सहर घुम्न थालेपछि संविधानका सामान्य साक्षर व्यक्तिहरुले समेत लाजले शिर निहुराउनुपर्ने भएको थियो ।

केवल राजनीतिक भागबण्डा र सत्ता टिकाउने ध्येयले गरिएका अभ्यास निर्णय न संविधानको मर्मसँग मेल खान्थे, न त यिनले जनमतको सम्मान नै गर्थे । यस्तो बेथितिको शृंखलामा कसै न कसैले ब्रेक लगाउनुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री ओलीका आफ्नै बाध्यता थिए । प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउने र सचेत गराउने हैसियत राष्ट्रपतिसँग थिएन ।

प्रधानमन्त्रीको पार्टी र संसदीय दल प्राइभेट लिमिटेडजस्तो बनाइएको छ, उसले अंकुश लगाउने सम्भावना नै थिएन । संसद कोमामा पुगिसकेको थियो भने सांसदहरुले सार्वभौम आवाज गुमाइसकेका थिए । यस्तो बेलामा यो मुलुकमा जिउँदो कुनै संस्था छ भने सर्वोच्च अदालत छ भन्ने सन्देश प्रधानन्यायाधीश राणाले दिएका छन् ।

हुन पनि राज्यका सारा संरचना मरेतुल्य हुँदा पनि न्यायपालिका जिउँदोजाग्दो हुनुपर्छ । युद्ध र द्वन्द्वले ध्वस्त भएका मुलुकमा पनि कम्तीमा न्यायपालिका बाँकी रहेछ भने नागरिकले संरक्षण पाउन सक्छन् । जस्तोसुकै तानाशाही र अराजकताका अगुवाहरुलाई पनि न्यायपालिकाले ठेगान लगाएका हाम्रै विगतको अनुभव छ । नयाँ संविधानअन्तर्गतको पहिलो अभ्यास नै बिथोलिन जागेपछि न्यायपालिकाले जुन क्रमभंग गरिदिएको छ, त्यसले भावी पुस्तालाई समेत दिशानिर्देश गर्नेछ । कम्तीमा अबका प्रधानमन्त्रीले यो हदसम्मको संविधान र जनादेशको खिल्ली उडाउने छैनन् ।

सात मन्त्रीको पुनर्नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्ने निर्णयजत्तिकै साहसिक मान्न सकिन्छ । यी दुवै निर्णयले राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई उलटफेर बनाइदिएको छ । कुनै शक्ति वा व्यक्तिको हित हेरिएको हुन्थ्यो भने यो तहका साहसिक निर्णय नआउन पनि सक्थे । तर, राणाले न्यायिक निष्ठा, निष्पक्षता र निर्भीकता प्रदर्शन गरी अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासलाई निकै माथि उठाइदिएका छन् । साथै, यसअघि अर्कै रिटमा अन्तरिम आदेश नगरेको भन्दै टीकाटिप्पणी गर्नेहरुलाई समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले बिहीबार गतिलो जवाफ दिएका छन् ।