बालुवाटार जग्गा भ्रष्टाचारका आधा अभियुक्त अझै फरार, तत्काल धरपकड नगरे मुद्दा वर्षौँ लम्बिने

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास परिसर समेत गरी १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा जालसाजी गरी हडप्नेहरुविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । तर अहिलेसम्म अभियुक्त संख्याको आधा हिस्साले पनि अदालतमा हाजिर भएका छैनन् । साँझ–बिहान त्यही विशेष अदालतको बाटो हिँड्ने र चौबीसै घण्टा प्रहरीकै अगुवा–पछुवाबाट घेरिनेहरु समेत फरार सूचीमा छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, अरु कर्मचारी र व्यापारी गरी १ सय १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपसहित मुद्दा दायर भएको छ । तीमध्ये आधा मात्र हाजिर भएको विशेष अदालतले जनाएको छ । केहीका नाममा म्याद तामेल हुन नसकी फिर्ता आएको छ । त्यसरी घरठेगानामा नभेटिनेमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार पनि छन् । उनको खोजी गर्ने क्रममा अदालतका कर्मचारी हैरान भइसकेका छन् भन्दा धेरैले नपत्याउन सक्छन् । यही प्रक्रियाअनुसार खोजी जारी रहेमा अझै अर्को एक वर्ष उनी नभेटिन सक्ने सम्भावना छ ।

त्यस्तै बालुवाटारको सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिका नाममा किनबेच गराउन मुख्यरुपमा पैसाको चलखेल गरेको अभियोग लागेका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि फरार सूचीमै छन् ।

तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव एवं अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई विशेष अदालतले जेल पठाएपछि अभियुक्तहरुको थप भागाभाग भएको छ । अब उनीहरु सहजै अदालतमा हाजिर हुने सम्भावना कम छ । आत्मसमर्पण गर्न नआउनेहरुलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरी प्रहरीमार्फत् नै उठाएर ल्याउनेबारे पनि सरकारी वकिल कार्यालय तथा विशेष अदालतमा छलफल चलेको छ ।
हुन पनि अभियुक्तहरुको फुर्सदमा अदालती प्रक्रिया चलाउने कि कानुनको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न

अहिले अहं बनेर आएको छ । एक वर्षसम्म आधा अभियुक्त मात्र अदालतमा हाजिर हुने हुन् भने बाँकी अभियुक्तका लागि अरु एक वर्ष छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । यसरी वर्षौँसम्म अभियुक्तहरु हाजिर हुन नआउने, म्याद नबुझ्ने र घरठेगाना पनि परिवर्तन गरेर बस्ने अनि अदालत तिनै अभियुक्तको बाटो हेरेर कुरी बस्ने हो भने न्याय निरुपण कहिले हुन्छ ? सरकारी जग्गा सरकारको हातमा कहिले आउँछ ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। तिनका नाममा फागुनमै म्याद जारी भएको थियो । त्यसमा अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी, जग्गा खरिदबिक्री गर्नेहरू छन् ।

तीमध्ये कतिपयलाई सरकारले नै तलबभत्ता, पेन्सन लगायतका सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । केहीलाई त घरमै भान्से, अंगरक्षक आदिको व्यवस्था गरिदिएको छ । तिनलाई समातेर अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिई थुनछेक आदेश गर्नुपर्नेमा अदालत मुकदर्शक बन्नु कहाँसम्मको उचित हो ?

अझ अख्तियारले अभियुक्तहरुको खोजी नै नगरी अभियोगपत्रको ठेली मात्र अदालतमा बुझाएर दायित्वबाट पन्छिएको देखिन्छ । अभियोगपत्रसँगै अभियुक्त र प्रमाण कागजहरू अदालतमा बुझाउनुपर्ने फौजदारी न्यायप्रणालीको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत अभियुक्तको फुर्सद र सुविधाअनुसार उपस्थित हुन मिल्ने, अनि मात्र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्ने गलत परिपाटी स्थापित गरिएको छ । यसबाट भ्रष्टाचारीलाई नै फाइदा पुगेको छ ।

यस परिपाटीले भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरुलाई हाइसन्चो मात्रै भएको छैन, प्रमाण नष्ट गर्ने, मुद्दा कमजोर तुल्याउने र शक्ति एवं पहुँचको प्रयोग र चलखेल गर्ने छूट पाइरहेका छन् । त्यसकारण पनि बाँकी अभियुक्तलाई प्रहरीमार्फत धरपकड गर्न नलगाई यस मुद्दाको छिनोफानो हुने देखिँदैन ।