सर्वोच्चको नयाँ नजिर : प्रतिवादीबाट रकम बरामद हुँदैमा घूस लिएको भन्न नमिल्ने, स्वेच्छाले माग गरेको हुनुपर्ने

प्रतिवादीबाट रकम बरामद हुँदैमा घूस लिएको भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि उसले स्वेच्छाले रकम माग गरेको तथ्य स्थापित हुनुपर्ने नयाँ नजिर प्रतिपादन गरेको छ । न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीले घूसबापत लिएको भनिएको रकम स्वैच्छाले माग गरी उसको साथबाट फेला परेमा मात्र भ्रष्टाचारको कसूर स्थापित हुने गरी नयाँ नजिर प्रतिपादन भएको हो ।

नापी कार्यालय धनुषाअन्तर्गत २ नम्बर नापी टोलीका अमिन कृष्णप्रसाद जोशीले ३० हजार रुपियाँ घूस लिएको आरोप लगाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ साल चैत २० गते पक्राउ गरेको थियो । सो विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अमिन जोशीले घूस लिएको नै पुष्टि भएको आरोप लगाई २०७४ साल वैशाख महिनामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ– ‘भ्रष्टाचारको कसूर स्थापित हुनका लागि प्रतिवादीबाट रकम बरामद हुनु नै पूर्ण एवम् पर्याप्त प्रमाण हुन सक्दैन । प्रतिवादीले सो रकम स्वैच्छाले माग गरेको र स्वैच्छाले घूसबापतको रकम लिएको तथ्य वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय, प्रचुर एवम् पर्याप्त प्रमाणद्वारा परिपुष्टि हुनुपर्छ ।

’प्रतिवादी जोशीबाट आफूलाई सो रकम सेवाग्राहीले नै जबरजस्ती गोजीमा हालिदिएको भनी बयानमा उल्लेख गरिएको थियो । सर्वोच्चले सो फैसला एक वर्षअगाडि गरेको भए पनि त्यसको पूर्णपाठ आइतबार मात्र सार्वजनिक भएको छ ।आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।