सर्वोच्चका न्यायाधीशमा सिफारिस ३ जनाको नियुक्ति तुहियो, पराजुलीको लगानी डुब्यो, दीक्षितको यात्रा समाप्त

काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतबाट अवकाश पाएका दीपककुमार कार्की अनि गैरसांसद हैसियतमा मन्त्री भएर कामचलाउ सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा न्याय परिषद बैठकमा पुगेका गोविन्द बन्दीले जाँदाजाँदै गरेको एक विवादास्पद निर्णय अन्ततः कार्यान्वयन नभएरै तुहिने भएको छ ।

साथसाथै माओवादीले २०६३ सालदेखि नै सर्वोच्च न्यायालयमा गर्न खोजेको घुसपैठ पनि यसपालिसमेत बालबाल रोकिएको छ ।प्रसंग सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको हो । न्याय परिषदले गत भदौ २१ गते उच्च अदालत तुल्सीपुरमा मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, जनकपुर उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुली सिफारिस भएका थिए । पराजुली कुनै ख्याति कमाएका प्राज्ञ वा कानुन व्यवसायी नभई माओवादीका एक खाँटी कार्यकर्ता मात्र थिए । उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउनकै लागि विवादका बीच हालै मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएको थियो । सुरुमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको समितिले बनाएको सूचीमा उनी परेका थिएनन् । तर पछि फुलकोर्टले संशोधन गरेको सूचीमा ठाडो प्रस्तावबाट उनको नाम घुसाइएको थियो ।

संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । कानुनमा स्नातक तह उपाधि गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने संविधानमा भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहने संविधानकै व्यवस्था छ । दरबन्दी खाली हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिको प्रबन्ध गरिसक्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय न्यायपालिका नै अस्थिर अनि कामचलाउ नेतृत्वको भरमा चलेकाले समयमै नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन सकेन । बल्लतल्ल अगाडि बढेको प्रक्रिया पनि विवादास्पद भएकाले टुंगोमा पुगेन ।

हाल प्रधानन्यायाधीशसहित १७ जना न्यायाधीश रहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा महाअभियोग दायर भएका कारण निलम्बनमा छन् । उनी मंसिर २६ गते अनिवार्य अवकाश हुनेछन् भने पछिल्ला तीन न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने दीपककुमार कार्कीले गत असोज मध्यबाटै अवकाश पाइसकेका छन् । जाँदाजाँदै उनले कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारसँगको सेटिङमा गर्न खोजेको दूषित सिफारिस अन्ततः तुहिएर गएको छ । पराजुली र उनका तर्फबाट केही स्वार्थ समूहले नियुक्तिका लागि गरेको लगानी पनि खेर गएको छ ।

परिषद्ले उनीहरुको सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद सचिवालयमा पठाएको थियो । तर यो सिफारिस यस्तो समयमा गरिँदै थियो, जतिखेर संसदको कार्यकाल सकिन लागेका कारण सांसदहरू घर जाने बाटो तताउँदै थिए । नभन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिको एउटाभन्दा बढी बैठक बस्न सकेन । समितिले १० दिन सूचना निकालेर उजुरी आह्वान गर्‍यो । त्यसपछि उजुरीका पोका खोल्न नपाउँदै प्रतिनिधि सभाका सबै सांसद घर गए । सुनुवाइको प्रक्रिया त्यहीँ अड्कियो ।परिषदका पदाधिकारीलाई यो कुरा थाहा थियो । उनीहरुले जानाजान संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया छल्ने उद्देश्यले नै यो सिफारिस गरेका थिए । सुनुवाइ नभए पनि सिफारिस गरेको ४५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले सोझै नियुक्त गर्न बाध्य हुने उनीहरुको बुझाइ थियो । तर त्यसो भएन । ४५ दिन कटेपछि पनि उनीहरुको नियुक्ति भएन । उक्त सिफारिस नै दूषित भएकाले संसद सचिवालयले नै राष्ट्रपति कार्यालय पठाइदिएन । फाइल नै शीतल निवास नपुगेपछि नियुक्ति हुने कुरै भएन । यो प्रक्रिया रोक्नमा हालका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको भूमिका पनि सह्राहनीय छ ।

अहिलेको सिफारिस त्यसै तुहिएपछि माओवादी कार्यकर्ता डीन पराजुली सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने सम्भावना समाप्त भएको छ । यस्तै नीता गौतम दीक्षित पनि आउँदो मंसिर १८ गते नै ६३ वर्षे उमेर हदले अवकाश पाउने भएकाले अब सर्वोच्च जाने बाटो बन्द हुनेछ । यस समूहबाट अब विनोद शर्मा मात्र सर्वोच्च पुग्नेछन् । त्यतिन्जेल चोलेन्द्रशमशेर राणाको स्थान पनि खाली हुने भएकाले अब शर्मासँगै अरु चार न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।संसदीय सुनुवाइ छलेर गरिएका संवैधानिक नियुक्तिलाई लिएर अहिले सर्वोच्च अदालतमै रिट निवेदन विचाराधीन छन् । किनभने संसदीय सुनुवाइ संविधानको अनिवार्य व्यवस्था हो । २०६७ सालमा संसद नहुँदाको अवस्थामा २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्थामा टेकेर लोकमानसिंह कार्की लगायतको नियुक्ति भएको थियो ।

अहिले त त्यस्तो कुनै आदेश पनि छैन । अझ कामु प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषदको बैठक डाकेर यसरी पूर्ण अधिकारसहितको पूर्णकालीन प्रधानन्यायाधीशसरह अधिकार प्रयोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्को प्रश्न छँदै छ । त्यसमाथि दीपककुमार कार्कीले अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशसरहको सुविधा लिने गरी गठबन्धन सरकारसँग स्पष्टतः साँटगाँठ देखाएका छन् । यी प्रकरणहरुले कार्कीको भूमिकासँगै उनले गरेका निर्णयहरुलाई पनि सन्दिग्ध बनाएको छ । यसकारण पनि सर्वोच्चमा तीन न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस त्रुटिपूर्ण थियो । त्यो संसद सचिवालयमै निष्क्रिय भएर फेरि एकपटक विधिको जित भएको छ । राष्ट्रपतिजस्तो संस्था पनि विवादबाट मुक्त भएको छ । अनि माओवादी कार्यकर्ता सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनबाट रोकिएर देशको न्यायालयले पनि न्याय पाएको छ ।