रास्वपाका सभापति लामिछानेविरुद्ध लगाइएको संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्न अनुमति

पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएको संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएको छ ।

पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोहन सुवेदीको एकल इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम लामिछानेसहितका प्रतिवादीमाथि लगाइएको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउन आदेश दिएको हो ।

अदालतले सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग भने यथावत् रहने स्पष्ट गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको स्वीकृतिपछि दायर गरिएको अभियोग संशोधनसम्बन्धी निवेदन कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै अदालतले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएको हो ।

विशाल सहनी गोढीलगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले अभियोगपत्र संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

अदालतका अनुसार ३० पुस २०८२ मा गरिएको त्रुटि संशोधन तथा २ माघ २०८२ मा भएको निर्णयअनुसार अभियोग संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउन अनुमति दिइसकेको छ ।

अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगमा भने मुद्दा प्रक्रिया यथावत् रहने भएको छ ।