अर्थमन्त्री डा. वाग्लेमाथि उठेका प्रश्नको खण्डन, ३ पेजको स्पष्टीकरण

 अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन र बजेटअघि उत्तरी नाकाबाट भएका विद्युतीय गाडी (ईभी) आयातका सम्बन्धमा मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गर्दै स्पष्टीकरण दिएको छ ।

मन्त्रालयका स्वकीय उपसचिव एवं जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुङ्गानाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रीको मानमर्दन गर्ने उद्देश्यले नियोजित रूपमा दुष्प्रचार भइरहेको दाबी गरिएको छ ।

आर्थिक विधेयकमा त्रुटि सच्याइएको स्पष्टीकरण विज्ञप्तिका अनुसार जेठ १५ गते संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा देखिएका केही अस्पष्टता र भाषिक त्रुटिहरूलाई जेठ १७ गते सच्याइएको हो । विधेयकमा १६ पाना गायब भएको भन्ने टिप्पणी भ्रामक रहेको र पेज लेआउट मिलाउँदा पृष्ठ संख्या घटेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संसद्मा जानकारी नगराई कुनै पनि दरहरू हेरफेर नगरिएको र यसअघिका अर्थमन्त्रीहरूले पनि बजेटका त्रुटि सच्याउने यस्तै अभ्यास गरेको नजिर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय गाडी आयात र सूचना चुहावट सम्बन्धी आरोपको खण्डन बजेटअघि कर बढ्ने सूचना चुहाएर व्यवसायीलाई लाभ पुर्‍याएको भन्ने आरोपलाई मन्त्रालयले निराधार भनेको छ ।

ईभी गाडीहरूको आयात प्रक्रिया (एलसी खोल्ने, विभागको स्वीकृति आदि) लामो हुने भएकाले सूचना पाउनेबित्तिकै धमाधम गाडी ल्याउन सम्भव नहुने मन्त्रालयको जिकिर छ । गत वर्ष जेठ १ देखि १४ सम्म ४ हजार ३१७ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा २ हजार ७६४ वटा मात्र आयात भएको तथ्यांकले पनि हालको आयात अस्वाभाविक नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

रसुवा नाकाको ‘यलो लेन’ (कागजातका आधारमा जाँचपास हुने) बाट भएको आयातका सम्बन्धमा थप छानबिन गर्न मन्त्रालयले कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृत खटाएको छ । आयात प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको र बजेटको सूचना चुहावटबाट लाभ लिने गरी पैठारी भएको नपाइएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।