प्रधानमन्त्रीलाई सांसद चन्दको प्रश्न !
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद रेनु चन्दले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको प्रमाण सदनमा पेस गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बौल्दै उनले नेपालले कहाँ, कति भूमी मिचेको छ प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। कुनैपनि देशले कानुनी अधिकार वा आपसी सहमतिविना अर्को देशको भूमिमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिने उनको भनाई छ।
नेपालले त्यस्तो गतिविधि गरेको भए त्यसको ठोस प्रमाण सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिइन्।
उनले भनिन्, ‘कुनैपनि देशले अर्काको देशको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारविना या सेना प्रयोग गरेर अनाधिकृत रुपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सिमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले हामीले यसमध्ये के कुरा गरेको देख्नुभएको छ? र हामीले छिमेकीहरुको भुमी अतिक्रमण गर्यौँ, मिच्यौँ भन्नुभएको छ, त्यसको प्रमाण उहाँले सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।’
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको उनको भनाई छ। यसले छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध पनि बिगार्न सक्ने बताइन्।
उनले थपिन्, ‘हामीले सीमा मिचेका छौँ, भन्ने जानकारी को बाट लिनुभयो? यो ज्ञानोदय कसरी भयो? त्यसको स्रोत पनि प्रधानमन्त्रीले सदनमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। फिल्मी शैलीमा भाईरल हुन्छु भन्दा बलन्डर गर्नुभएको छ, स्कृप्ट लेख्नेले राम्रोसँग लेखिदिएन, टोटल फ्लप भएको छ, प्रधानमन्त्रीको त्यो दिनको भाषण। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय अखण्डताको विपरित छ। नेपालको सार्वभौमिकता विपरित छ, नेपालको संविधान विपरित छ, नेपालीको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने खालको छ। छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध विगार्नेतिर उद्धत छ। तसर्थ प्रधानमन्त्रीले सदनमा माफी माग्नुपर्छ।’
उनले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र त्यसमा समर्थन जनाउने सांसद तथा मन्त्रीहरूको बारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताइन्।
बैठकमा उनले करको दर हेरफेर भएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर अर्थमन्त्रीको छानबिन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले जनताको सपना भन्दा पनि आफ्नो सपना पूरा गर्न लागेको आरोप लगाइन्।
सातै प्रदेशमा भेला गरिने, एमाले पुनर्गठन कार्यदलको सदस्य सचिवमा पोखरेल,
कांग्रेसका तत्कालीन महानगर सहसचिव रास्वपाको जिल्ला सचिवमा निर्वाचित
इतिहास अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई काँग्रेस नेता केसीको सुझाव
इन्टरनेटलगायत २५ वटा आवश्यक सेवा क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने
सरकारले सुशासनका राम्रा अभ्यास गरेको छ : यादव
सदनप्रति प्रतिपक्षीले अपमान गरे : सभामुख अर्याल
प्रधानमन्त्रीलाई थेबेले भने– संवेदनशील विषयमा नबोले इतिहासले माफ गर्दैन
प्रतिक्रिया