कोकाकोलासहित ठूला उद्योगलाई सरकारको ७ दिने अल्टिमेटम, करोडौं बक्यौता नतिरे लाइन काटिने

काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रभित्र सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गर्दै आए पनि लामो समयदेखि भाडा तथा विभिन्न महसुल नतिर्ने उद्योगहरूविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्ने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादव ले सम्बन्धित उद्योगहरूलाई ७ दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन चेतावनी दिएकी छन्।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेड ले सोमबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित केही ठूला उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले करोडौं रुपैयाँ बक्यौता राखेका छन्।

विवरणअनुसार गुराँस इन्जिनियर्स प्रालिको ३ करोड ७३ लाख १९ हजार रुपैयाँ, कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिको ३ करोड ६९ लाख १० हजार रुपैयाँ, बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेकको २ करोड ५५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ तथा Bottlers Nepal Limited को १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ।

त्यसैगरी बालाजु अटो वर्क्स प्रालिले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, नेपाल ग्यास उद्योगले १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ तथा कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्रालिले १ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ।

मन्त्री यादवले तोकिएको समयभित्र बक्यौता नतिरे विद्युत् तथा अन्य सेवा लाइन काट्ने, उद्योग परिसर सिल गर्ने र आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट चेतावनी दिएकी छन्।

सरकारी निकायका अनुसार उद्योगहरूले नियमित रूपमा जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् तथा पानी महसुल नतिर्दा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास प्रभावित हुँदै आएको छ। सरकारले यसपटक बक्यौता असुलीमा कुनै सम्झौता नगर्ने संकेत दिएको छ।

सरकारी निकायका अनुसार उद्योगहरूले नियमित रूपमा जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् तथा पानी महसुल नतिर्दा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास प्रभावित हुँदै आएको छ।