निर्वाचन विधेयकले कानुनी रुप लिएपछि धेरै कुरा समेटिन्छ : आयुक्त तुलाधर

काठमाडौं । आगामी दिनमा मतदान प्रक्रियालाई लैंगिक, अपांगता तथा समावेशी दृष्टिकोणले अझ सुदृढ बनाउने निर्वाचन आयोगकी आयुक्त डा. जानकी तुलाधरले प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् । हाल प्रतिनिधि सभामा छलफलको चरणमा रहेको निर्वाचन विधेयकले कानुनी रुप लिएपछि धेरै कमजोरीहरुमा सुधार हुने उनले बताइन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले सोमबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को लैंगिक, अपांगता तथा समावेशी दृष्टिकोणबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन अनावरण कार्यक्रममा आयोजना गरेको थियो । यसै कार्यक्रममा डा. तुलाधरले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएकी हुन् ।

समयअनुसार प्रविधिको प्रयोग बढाउने, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा स्वयमसेवकहरूका लागि लैंगिक, अपांगता तथा समावेशीकरणसम्बन्धी तालिमलाई संस्थागत गर्ने र लैंगिक, अपांगता तथा समावेशी सूचकका आधारमा वर्गीकृत निर्वाचन तथ्यांक संकलन, विश्लेषण तथा प्रकाशनलाई थप सुदृढ बनाउने उनले बताइन् ।

महिला, युवा, अपांगता भएका व्यक्ति, दुर्गम क्षेत्रका नागरिक तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित विशेष मतदाता शिक्षा कार्यक्रम विस्तार गरिने उनको भनाइ थियो ।

एफडब्लुएलडीको नेतृत्वमा विभिन्न १५ वटा गैरसरकारी संस्थाले तयार पारेको निर्वाचन पर्यवेक्षणको प्रतिवेदनका बारेमा अधिवक्ता सागर पाठकले प्रस्तुति दिएका थिए । निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्देशिकाअनुसार काम नभएको पाइएको र मतदान केन्द्रका बारेमा विश्लेषण हुन जरुरी रहेको पाठकले आफ्नो प्रस्तुतिमा उल्लेख गरेका थिए ।

निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न भए पनि लैंगिक, अपांगता तथा समावेशी मैत्री प्रक्रियामा भने धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको उनले उल्लेख गरे । मतदान हुनु अघिको मतदान स्थल, मतदानको समय र मतगणनाको अवस्थालाई जेड–सी (लैंगिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण) विधिबाट पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको उनले बताए ।

सात प्रदेशका २३ जिल्लाका ५५ स्थानीय तहको ४६ निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको १५६ मतदान केन्द्रको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको पाठकले जानकारी दिए ।

कार्यक्रमका सभापति मीरा ढुंगाना, प्रमुख अतिथि डा. तुलाधर, एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ र अर्पणा श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन अनावरण गरेका थिए ।

निर्देशक श्रेष्ठले मतदान केन्द्र पर्याप्त सूचनाबाट बन्चित रहेकाले आउँदा दिनमा त्यसलाई निर्वाचन आयोगले सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । अधिकांश मतदान केन्द्रमा महिला र पुरुषको लाइन बेग्लाबेग्लै भए पनि अन्यलाई बेवास्ता गरिएको पाइएको श्रेष्ठले बताए ।

प्राथमिक उपचारको व्यवस्था नभएको, पिउने पानी, स्तनपान कक्ष, आराम कक्ष नभएको, मतदानस्थल अपांगतामैत्री नभएको पनि उनको भनाइ छ । साथै मतदानपछि फर्किने बाटोमा वृद्ध र अशक्तका लागि ध्यान नपुर्‍याइएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अबका दिनमा निर्वाचन आयोगले यस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याउने उनको विश्वास थियो । अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा निर्वाचन पर्यवेक्षणमा सहकार्य गरेका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले पर्यवेक्षणका बेला भोग्नुपरेको समस्या तथा समाधानका सुझावहरू राखेका थिए ।