काम नगर्ने भए अख्तियार किन चाहियो? औचित्यमाथि उठ्दै गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । देशको राजनीतिक परिवेशमा व्यापक परिवर्तन देखिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक निकाय मानिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को कार्यशैली भने परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा उच्च तहका भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही हुन नसकेको आरोप अख्तियारमाथि लाग्दै आएको छ। वाइडबडी खरिद, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, तथा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता चर्चित घटनामा अख्तियारको भूमिकामाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ।

एक समय घुससहित रंगेहात कर्मचारी पक्राउ गर्ने घटनाले चर्चा कमाएको आयोग पछिल्लो समय ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्क्रिय देखिएको आलोचकहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार साना कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने तर नीतिगत भ्रष्टाचारका ठूला पात्रहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नुले आयोगको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

आयोगको नेतृत्व नियुक्ति प्रक्रिया पनि बेला–बेलामा विवादमा पर्दै आएको छ। राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको आरोपका कारण अख्तियारको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि समेत बहस हुने गरेको छ।

राज्यले आयोग सञ्चालनका लागि हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको अवस्थामा ठूला भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस उपलब्धि नदेखिएको भन्दै नागरिक तहबाट जवाफदेहिताको माग बढ्दै गएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रमुख संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको अख्तियारले आफ्नो प्रभावकारिता प्रमाणित गर्न नसके यसको औचित्यबारे थप गम्भीर बहस हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार आयोगले राजनीतिक प्रभावबाट माथि उठेर ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही गर्न सके मात्र जनविश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ।