प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतको झडका

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतले झडका दिएको छ। सरकारवादी मुद्दा खेपिरहेका भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङसँग  स्वार्थ बाझिनेगरी एक अर्बको जग्गा दान लिएपछि विवादमा तानिएका ओलीलाई अदालतले क्रसचेक गरेको हो। कीर्तिपुरको मित्रनगरमा एमाले पार्टी कार्याल नै बनाइदिने १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएका थिए। २५ असोज, २०८१ मा फुलपातीका दिन शिलान्याय पनि भएको थियो।

यो प्रकरणको पार्टीभित्र र बाहिरबाट ब्यापक आलोचना भए पनि ओली सच्चिन तयार भएनन्। एमाले नेताहरु भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकीरण तिम्सेनालाई त एमालेले स्पष्टिकरण नै सोधेको थियो।

तर, सर्वाेच्च अदालतले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हक हस्तान्तरण नगर्न र निर्माणको काम अगाडि नबढाउने भनेको छ। जग्गादानको बदलामा प्रतिफलको जोखिम रहेको निष्कर्ष निकालेको सर्वाेच्चले तत्काल हक हस्तान्तरण नगर्न भनेको हो। ज्ञानबाहादुर बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले

गुरुङसँग जग्गा र भवन दान लिने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै कानुन अनुकूल नरहेको भनेको छ। अदालतले भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदकजस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रुपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन। यसरी निवेदकले निवेदन पत्रमा उठाए बमोजिम विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले अर्का विपक्षी भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट काठमाडौं जिल्ला किर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर २ मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ३८ ९३० र ३८ ९६० को व्यवस्था अनुकुल देखिएन।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा राजनीतिक दलहरुले ‘स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिन सक्ने’ व्यवस्था छ । तर त्यसका शर्तहरु तोकिएको भन्दै अदालतले स्मरण गराएको छ। आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन। 

सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित भई अनुचित लेनदेनको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने,’ आदेशमा उल्लेख छ।

ऐनको दफा ३८(३) मा २५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिने दलहरुले चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै दफा ३८ (६) मा दलहरुले तोकिएभन्दा बढी सहयोग लिँदा स्रोत खुलाउन लगाउनुपर्ने अर्को व्यवस्था छ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत  इजलासले सत्तारुढ दलले यसरी व्यवसायीबाट दान लिँदा अनुकुलको निर्णय वा प्रतिकुलमा केही दिनसक्ने अवस्था हुनसक्ने जोखिम रहेको औंल्याएको छ। सर्वोच्चले यही अवस्थाका कारण दुवै पक्षको छलफल नहुँदासम्म जग्गाको हक हस्तान्तरण लगायतका कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी गरेको हो।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालते अन्तरिम आदेशका लागि रिट निवेदक तथा विपक्षीहरू एमाले र मीनबहादुर गुरुङलाई २६ कात्तिकमा छलफलमा बोलाएको छ।

सर्वाेच्चको आदेशले एमालेलाई त झडका लागेको छ नै अन्य राजनीतिक दलमाथि उठ्ने गरेको प्रश्नको हल पनि हुने देखिन्छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा २५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिने दलहरुले चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि करोडौँको लेनदेन नगदमा हुन्छ।

अझ तोकिएभन्दा बढी सहयोग लिँदा स्रोत खुलाउन लगाउनुपर्ने व्यवस्था त कार्यान्वयन नै हुँदैन। एमाले पार्टी कार्यालय बनाउन ब्यापारीले जग्गा दान दिएका थिए भने कांग्रेसको पार्टी कार्यालय पनि दानको जग्गामै बनेको हो। माओवादीले आलिसान पार्टी कार्यालय खडा गर्दा स्रोत खुलाउन सकेको छैन।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त विवादित निर्माण व्यवसायीको घरमा बस्छन्।  शैलुङ कन्सट्रक्सनका मालिक सारदाप्रसाद अधिकारी प्रचण्डलाई घर दिएबापत नै ठेक्का हात पर्ने गर्छन्। घर भाडामा भनिए पनि उपहार स्वरुप नै रहेकोमा दुई मत छैन।