प्रधानन्यायाधीश आफ्नै जिद्दीले बनाउँदै छन् अप्रिय बिदाइ

न्याय सेवामा झण्डे चार दशक बिताएर प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ यो दसैँअगावै बिदा हुँदै छन् । क्याडर जजबाट सर्वोच्च पदमा पुग्ने उनी अन्तिम न्यायाधीश पनि हुन् । किनभने अब उच्च र सर्वोच्च अदालतमै भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा घुसाएर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रथा बसेको छ । अझ पार्टीका कोटामा भर्ती भएकाहरु अब पालैपालो प्रधानन्यायाधीश बन्दै छन् । न्याय परिषद्मा निर्णायक पनि अब क्याडर जज होइन, पार्टीका क्याडर बन्दै छन् । जुन स्वतन्त्र न्यायपालिकाका निम्ति एउटा अँध्यारो अध्यायको सुरूवात पनि हो ।

यस हिसाबले हेर्दा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कार्यकाल स्मरणीय र बिदाइ सौहार्दपूर्ण हुनुपर्ने हो । तर सेवाकालको अन्तिम समयमा उनी आफैले गरिरहेको जिद्दीका कारण बिदाइको समय अप्रिय बन्दै छ । न्यायालयमा झण्डै भिडन्तको स्थिति पैदा भएको छ । बाहिर बारको ब्यानरमा प्रदर्शन चलिरहेको छ । भित्र कर्मचारीहरु घेराउ गरिरहेका छन् । फुलकोर्टमा उनका पक्षमा बोल्ने न्यायाधीश पाउन मुस्किल भइसक्यो । शक्तिको सम्पूर्ण तुलो आगामी प्रधानन्यायाधीश प्रकाश राउततिर ढल्किसक्यो । तैपनि श्रेष्ठले सिँगौरी खेल्न छाडेका छैनन् ।  

बुधबार मात्र न्यायपालिका अधिकृत समाजले १२ वर्ष सहसचिव तह वा सोभन्दा माथिको पदमा काम गरेका कर्मचारीलाई पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउनुपर्ने माग राख्यो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई अधिकृत समाजका पदाधिकारीसहितको एक टोलीले उनकै कार्यकक्षमा भेटेर उक्त माग राखेको हो । उनीहरूले संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ पढेर सुनाएका थिए, जसमा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा योग्य मानिने उल्लेख छ ।
 

सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्य रहेको भन्दै अधिकृत समाजका पदाधिकारीले हालका मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकालको नामै प्रस्ताव गरेका थिए । यसरी उनको नाम प्रस्ताव हुँदा ढकाल पनि त्यहीँ थिए। न्याय रजिस्ट्रार विमल ढकाल र न्याय परिषद् सचिव यमबहादुर बुढा पनि उपस्थित थिए । झट्ट हेर्दा मुख्य रजिस्ट्रार ढकालका लागि गरिएको पैरवीजस्तो देखिए पनि यथार्थमा यो प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई न्यायाधीश नियुक्तिको गृहकार्यबाट हात झिक्नका लागि झिकिएको निहुँ मात्र थियो । श्रेष्ठलाई विवाद र दबाबमा पार्ने रणनीति थियो । भित्र कर्मचारीलाई, बाहिरलाई र न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्रीलाई निहुँ खोज्न लगाउने शक्ति एउटै हो भनेर श्रेष्ठले बुझ्न जरुरी छ । 

अझ अधिकृत समाजको डेलिगेसन भनिएको छ । सुब्बा सरहका ट्रेड युनियनका नेतालाई अगाडि लगाइएको छ । ती नेताले कुन हदसम्मका आरोप लगाए ? त्यो अर्को गम्भीर पक्ष छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा पैसाको चलखेल भइरहेको भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई भन्नु र त्यसमा मुख्यरजिस्ट्रारदेखि रजिस्ट्रार र सर्वोच्चका अन्य उच्च अधिकारीहरुलाई साक्षी राख्नु सामान्य कुरा होइन । न्यायपालिका अधिकृत समाजको टोलीमा ट्रेड युनियन नेता कसरी छिरे ? उनले के भने ? यो प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका निम्ति निकै ठूलो सन्देश हो । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जाँदाजाँदै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि बाँडेर बारलाई खुसी बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर यो अस्त्र गोपाल पराजुलीकै पालामा भुत्ते भइसकेको हो भनेर उनले बुझिरहेका छैनन् ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको फुलकोर्टमा समेत आफू एक्लोप्रायः देखिने गरी प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले यसतिर हात नहालेकै भए जाति हुने थियो । 

यी सबै प्रकरणले अब प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको बहिर्गमन सहज र स्वाभाविक नहुने निश्चितप्रायः भएको छ । यस्तो खालको अप्रिय अवस्था आउनुमा उनकै जिद्दी मुख्य कारण देखिएको छ । आफूले चार दशकमा जेजति गर्न सकियो गरिहालियो, अब जाँदाजाँदै विवादमा पर्दिनँ भनेर उनी सबै कामकुराबाट अलग हुनु नै जाति देखिन्छ । जसरी नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति भावी प्रधानसेनापतिलाई एक महिनाअघि नै छडी हस्तान्तरण गरेर जान्छन्, श्रेष्ठले पनि त्यही बाटो रोज्नु सर्वोत्तम देखिन्छ ।