उत्तर प्रदेशमा खानाका पसलमा नाम लेख्ने र सिसिटिभी जडान गर्ने आदेश, नयाँ नियम के हो?

खानामा मिलावटको आरोप लागेपछि उत्तर प्रदेश सरकारले सबै खाद्य पसलहरूलाई अपरेटर, प्रबन्धक र मालिकको नाम प्रदर्शन गर्न आदेश दिएको छ।

सरकारले होटल, रेस्टुरेन्ट र खानेकुरा बेच्ने पसलहरूमा काम गर्ने सेफ र कर्मचारीहरूका लागि मास्कसहित पन्जा लगाउन र सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्न पनि आदेश दिएको छ।दुई महिनाअघि उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डको प्रहरीले कन्वर यात्रा मार्गमा खाद्यान्न र पेय पदार्थ बेच्ने पसल मालिकहरूलाई ठुलो स्पष्ट अक्षरमा आफ्नो नाम लेख्न आदेश दिएको थियो, जसलाई पछि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो।

तर, सिसिटिभी क्यामेरा, मास्क र ग्लोभ्स समावेश गरिएको थिएन। लखनऊमा उच्चस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गर्दै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यमान नियमहरूमा परिवर्तन गर्न पनि निर्देशन दिए।

मङ्गलबार मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकपछि उत्तर प्रदेश सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि अपरेटर, प्रबन्धक, मालिक र अन्य सम्बन्धित कर्मचारीहरूको नाम खाद्य प्रतिष्ठानहरूमा देखाउनु पर्छ र यसका लागि खाद्य सुरक्षा र मानक ऐनमा आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्दछ।

यो मात्रै होइन, सरकारले होटल, रेस्टुरेन्ट र खाद्य प्रतिष्ठानमा सिसिटिभी जडान गर्न पनि अनिवार्य बनाएको छ। हालैका केही घटनाहरूको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "देशका विभिन्न भागहरूमा मानव फोहोर, जुस, दाल र रोटी जस्ता खाद्य पदार्थहरूमा मिलावटका घटनाहरू दर्ता भएका छन्।"

"यी कार्यहरू भयावह छन् र जनस्वास्थ्यका लागि गम्भीर खतरा हो", सरकारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्ता घटनाहरू पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छन्। उत्तर प्रदेशमा यस्ता घटनाहरूलाई रोक्न र आम मानिसको स्वास्थ्यसँगै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ठोस उपायहरू अपनाउनु पर्छ।"

ग्राहकहरू बस्ने र खाने ठाउँ बाहेक अन्य ठाउँमा पनि सिसिटिभी जडान गर्नुपर्दछ र अपरेटरहरूले सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पुलिस र प्रशासनले माग गरेमा यी फुटेजहरू उपलब्ध गराउनु पनि अनिवार्य हुनेछ। सरकारले यी नियमहरू पालना गर्न अभियान चलाउन पनि प्रशासनलाई आदेश दिएको छ। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले खाना पकाउने र सेवा गर्ने सबैलाई मास्क र ग्लोभ्स आवश्यक रहेको र यसमा लापरवाहीको कुनै गुंजाइश नभएको बताएका छन्।

यस वर्ष कन्वर यात्राको क्रममा उत्तर प्रदेशको मुजफ्फरनगरको स्थानीय प्रशासनले सबै पसल मालिकलाई ठुलो अक्षरमा नाम लेख्न आदेश दिएको थियो। रेस्टुरेन्ट र होटल व्यवसायीलाई पनि सबै कर्मचारीहरूको नाम दर्ता गर्न भनिएको थियो।

त्यसबेला प्रशासनको तर्क थियो कि धार्मिक यात्रा गर्ने कन्वर यात्रीहरू बिच कुनै भ्रम नहुनका लागि यो गरिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले 22 जुलाईमा नाम दर्ता गराउने प्रशासनिक आदेशमा रोक लगाएको थियो।

न्यायाधीश हृषिकेश रोय र एसभीएन भट्टीको बेन्चले पसल मालिकहरूले आफूले बेच्ने खानेकुरा लेख्नुपर्ने तर उनीहरूलाई मालिक वा कर्मचारीहरूको नाम खुलासा गर्न बाध्य पार्न नहुने बताएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले भने कि प्रशासनलाई कन्वारियाहरूले स्वच्छ र उनीहरूको मनपर्ने शाकाहारी खाना प्राप्त गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न अनुमति छ।

अदालतले यो सुनिश्चित गर्न प्रशासनले खाद्य सुरक्षा र मानक ऐन 2006 वा सडक विक्रेता ऐन 2014 का प्रावधानहरू अन्तर्गत आदेश जारी गर्न सक्ने पनि बताएको थियो।

मुजफ्फरनगरमा प्रशासनको आदेशपछि आक्रोश फैलियो र धेरैले आफ्नो व्यवसायलाई असर गर्न यसो गरिएको आरोप लगाए। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि, धेरै पसल मालिकहरूले पसलहरूबाट आफ्नो नाम बोर्डहरू हटाएका थिए।

यद्यपि, हालैका दिनमा जुस पार्लर वा ढाबा चलाउनेहरूलाई मानव फोहोर मिसाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थुप्रै घटनाहरू भएका छन्। गाजियाबादमा प्रहरीले जुसमा पिसाब मिसाएको आरोपमा एकजना जुस विक्रेतालाई पक्राउ गरेको थियो।

सेप्टेम्बर 12 मा सहरानपुरको एउटा भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल भएको थियो, जसमा एकजना युवामाथि थुक्ने गरी रोटी पकाएको आरोप लगाइएको थियो। उत्तर प्रदेश सरकारको तर्क छ कि यो आदेश जनताको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नको लागि सार्वजनिक हितमा ल्याइएको हो।

मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पनि जनताको स्वास्थ्यसँग सम्झौता नहुने बताएका छन्।