सर्वोच्च अदालतन्यायाधीश बैठक : वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको टुंगो लाग्याे(सूचीसहित)

सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको बैठक (फुलकोर्ट)ले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको टुंगो लगाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।विवादित नाम हटाएर १ सय ५९ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी स्रोतले जानकारी दियो।

हिजो बसेको बैठकमा केही नामलाई लिएर विवाद भएको थियो।यसअघि प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको ५ सदस्यीय समितिले १ सय ६५ जनलाई वरिष्ठ अधिवक्तालाई उपाधि दिन सकिने गरी सूची तयार गरेको थियो।उक्त सूचीमा २०५५ सालसम्म कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएका अधिवक्ताहरूको नाम थियो। वरिष्ठता, पेसामा सक्रिय निरन्तरता, आचार संहिता उल्लंघन तथा फौजदारी कसुरमा पनि सजाय नपाएकोलगायतका मापदण्डका आधारमा सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्छ।  

यसपालि कम्तीमा ५० वटा मुद्दामा फैसला भएको, फर्म दर्ता गरेको, नियमित कर तिरेको लगायतका मापदण्डमा रहेर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन छनोट समितिले सूची तयार गरेको समितिका सदस्यको भनाइ छ।

समितिले एक वर्षभन्दा बढी समय लगाएर पहिलो प्रतिवेदन गत जेठ ३ गते बुझाएको थियो। उक्त सूची सोही महिनाको अन्त्यतिर फुलकोर्टमा पेस गरिएको थियो। त्यस सूचीमा विवाद भएपछि फुलकोर्टले राउत नेतृत्वकै समितिलाई पुनरवलोकनका लागि जिम्मा दिएको थियो।

पुनरवलोकनका क्रममा समितिले तीन महिनाभन्दा बढी समय खर्चेको थियो। पुनरवलोकन गरी बुझाएको सूची अध्ययनका लागि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मंगलबार सबै सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पठाउँदै बुधबार निर्णयका लागि फुलकोर्ट बोलाएका थिए।राउत नेतृत्वको सिफारिस समितिमा न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी र मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल सदस्य थिए।प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ यही असोज २० गतेबाट अवकाश पाउँदै छन्।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण र न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय अविलम्ब गर्न ज्ञापनपत्र दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतद्वारा सार्वजनिक सूची हेर्नुहोस् :

 

facebook sharing button

twitter sharing button

messenger sharing button

whatsapp sharing button

sharethis sharing button

 

सशस्त्रमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन खारेज

सशस्त्रमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन खारेज

न्यायालयको नाङ्गो नाच बन्द गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गराऊ !

न्यायालयको नाङ्गो नाच बन्द गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गराऊ !

प्रधानन्यायाधीश आफ्नै जिद्दीले बनाउँदै छन् अप्रिय बिदाइ

प्रधानन्यायाधीश आफ्नै जिद्दीले बनाउँदै छन् अप्रिय बिदाइ

‘बार–बेञ्च समन्वय समितिको सहमति कार्यान्वयन भएन’

‘बार–बेञ्च समन्वय समितिको सहमति कार्यान्वयन भएन’

अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको रिटमा अहिलेसम्म भएको सुनुवाइ शून्यमा, अर्को इजलासमा सुरूबाटै सुनुवाइ गर्नुपर्ने

अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको रिटमा अहिलेसम्म भएको सुनुवाइ शून्यमा, अर्को इजलास…

म नहुँदा न्यायपालिकामा न्यायाधीशको नियुक्ति नै हुँदैन भन्ने सोच अतिवादी सोच हो

म नहुँदा न्यायपालिकामा न्यायाधीशको नियुक्ति नै हुँदैन भन्ने सोच अतिवादी सोच …

दुर्गा प्रसाईंको सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट राउतको इजलासमा

दुर्गा प्रसाईंको सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट राउतको इजलासमा

पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन नसकेको बारे सर्वोच्चले माग्याे जवाफ

पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन नसकेको बारे सर्वोच्चले माग्याे जव…