न्यायालयको नाङ्गो नाच बन्द गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गराऊ !

काठमाण्डौं १० असोज : प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाशको मुखमा नेपाल बार एशोसिएशनको विरोधका बाबजुद आफ्ना मान्छे नियुक्तिको झिंगे दाउ गरेर न्ययालयको सम्मान, इज्जत र मर्यादा समाप्त गरेकाले उनलाई तत्काल राजीनामा गरी ग्रेसफूल एक्जिट गराउन अपरिहार्य भएको छ । 

न्यायालय रुपी रथको एउटा पांग्रा आन्दोलनमा उत्रिसकेको अवस्थामा पनि नियुक्तिको झिंगे दाऊ हेरिरहेका प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो सम्पूर्ण व्यक्तिगत मर्यादा समेत नाघिसकेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरुलाई अन्तिम दिनमा आएर नियुक्ति दिलाउनु भनेको सम्पूर्ण न्यायालयको विरुद्ध हुन्छ । स्वयम् न्यायापालिका सम्बद्ध कर्मचारीहरुले विरोध गरिरहेको अवस्थामा उनलाई नियुक्ति गर्न दिनु भनेको न्यायालयमा अनियमितताको टेण्डर आव्हान गर्नु वाहेक केही होइन । 

सर्वाेच्च अदालत कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि भट्टराईले अवकाश पाउंनै लागेका प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति गर्नुहुंदैन भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई नै व्यक्तिगत रुपमा भेटेर स्पष्ट माग गर्दागर्दै वहालवाला मुख्य रजिष्ट्रारले आफूलाई मुख्य न्यायाधीशमा डाइरेक्ट नियुक्तिको माग गर्नुले न्यायालयमा नांङो नाच चलिरकेको स्पष्ट देखिन्छ ।

एकातिर नेपाल बार एशोसिएशन ब्यानर सहित आन्दोलनमा उत्रिने तर प्रधानन्यायाधीश सहितको न्यायपरिषद् भने आआफ्ना भजनकिर्तन मण्डलीको गैर कानुनी नियुक्ति गर्न तम्सिने परम्पराले नेपालको न्यायालयमा ताण्डवनृत्य चलिरहेको छ । 

आफ्ना सबै जिम्मेवारी ह्याण्डओभर गरेर अवकाशमा जानुपर्ने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई अवकाशको केही दिन मात्रै बांकी रहंदा नियुक्ति नगरी नहुने के कुराले इन्टिगेट गरिरहेको छ ? बुझ्न गाह्रो छैन । तर एकबर्ष अघि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई अवकाशको अघिल्तिर नियुक्ति गर्न नदिने जुन मोरल ग्राउण्ड तय गरिएको थियो, आज श्रेष्ठमा पनि त्यहि आधार छैन । त्यो आधारमा पनि नियुक्ति गर्नु नैतिकताका हिसाबले कदापी मिल्दैन । कार्कीलाई मात्रै होइन, अवकाश अघि धेरै नियुक्तिहरु रोकिएका छन् । 

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको अवकाशको तीनदिन अघि तत्कालिन रजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनाको नियुक्ति तत्कालिन कानुनमन्त्री प्रेम बहादुर सिंहले रोकिदिएका थिए । सिंहले प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई अवकाशको मुखमा तपाईंले नियुक्ति गर्नु उचित हुंदैन भनेर मुखै खोलेर भन्दा रोकिएको तिमल्सेनाको नियुक्ति फेरी कहिल्यै भएन । 

तिमल्सेना तिनै व्यक्ति हुन जसलाई शर्माभन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीश राम प्रसाद श्रेष्ठले भवन निर्माण गर्ने ठेकेदारहरुसंग मिलेर अदालत भवन निर्माणमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा सजाय गर्ने चेतावनी दिएका थिए । 

अहिले फेरी कुनकुन ठेकेदारहरु सक्रिय छन् र नियुक्तिमा यो हतारो भइरहेको छ ? अवकाशमा जान विदामा बसेको प्रधानन्यायाधीशको यो हुटहुटी किन ?

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ आफ्ना केही नातेदार र कानुनमन्त्री अजय कुमार चौरसिया एकजना २० बर्षभन्दा कम समय अभ्यास गरेका कानुन व्यवसायीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलाउने अन्तिम कसरतमा रहेकाले यो दुर्दिन न्यायालयमा देखिएको छ । 

दुवैको स्वार्थले अवकाशको मुखैको कुयाममा नियुक्तिको निर्लज्जे नाच चलिरहेको छ । यो नाङगो नाचलाई सुशासनका हिमायतिहरुले चुइक्क सम्म पनि बोल्न नसक्नुले हाम्रो लोकतन्त्र कुन अवस्थामा पुगेको रहेछ स्पष्ट भएको छ ।

आफ्नो उत्तराधिकारी छानिएपछि सकभर ह्याण्डओभर टेकओभर गेरेर बिदा हुन कुलिङ बिदामा बसेका प्रधानन्यायाधीशलाई अब आइन्दा कुनैपनि प्रशासनिक काममा समेत हात हाल्न दिनु हुंदैन भन्ने यो गतिलो सुरुवातीको प्रवश वेदना खेप्ने अवस्था हो ।

आफ्नो असोज २० मा अवकाश हुने भएकोले हुने खाली एक पद र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना कात्तिक ५ मा अवकाश हुने भएकाले एक सीट गरी सर्वाेचचमा जम्मा ६ जनाकै नाम सिफारिस गर्न र उच्च अदालतमा आफ्ना भरोसामन व्यक्तिहरुको समेत नियुक्तिका लागि श्रेष्ठ तल्लिन रहेको शुत्रहरुको दावी छ । 

सर्वोच्चमा खाली ६ जना र उच्च अदालतमा  १६ जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु अपरिहार्य छ भन्दैमा  न्यायालयलाई रछ्यानमा पु¥यान कुनैपनि व्यक्तिलाई छुट छैन ।
एकसाता पछि नै नयां प्रधानन्यायाधीशले कार्यभार सम्हालेपछि नियुक्ति गर्दा झनै नयां नेतृत्वको उर्जाले नियुक्ति उचित हुनेमा जबर्जस्ति कुन स्वार्थका कारण नियुक्तिमा अवकाशमै जान लागेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ लागिपरेका हुन् आश्चर्यको विषय बनेको छ ।  

वकिललाई वाइपास गर्न सर्वोच्च अदालतमा पनि करिअर जजबाटै मात्रै नियुक्ति गराउने र उच्च अदालतमा पनि कर्मचारीलाई नै बढ्ता प्राथमकिता दिने मनसुवा राख्ने प्रधाननययाधीशको खोटपूर्ण सोच कार्यान्वयन हुने अवस्थालाई कसरी अन्तिममा रोकिने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अन्तिम समयमा तलमाथि नभए न्याय सेवाबाट राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीबाट ३ जनाले उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने मौका पाउने चर्चा व्याप्त भइरहेको बेला उनी कुनै नैतिक साहसका आधारमा नियुक्तिमा लागेका होइनन् कि एउटा स्वार्थका कारण उनी चलिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट छ । 

न्याय सेवाका सहसचिवहरुमध्येबाट मानबहादुर कार्की, खडक अधिकारी, जितेन्द्रबाबु थपलिया, अच्युत कुइँकेल, गजेन्द्रबहादुर सिंह, ठगीन्द्र कट्टेल र बाबुराम दाहालमध्येबाट दुई जनाले मौका पाउने शुत्रहरुको दावी छ । 

सरकारी वकिलबाट बढीमा एकजना पर्न सक्नेछन्। यस समूहबाट शंकर खत्रीको सम्भावना बढी देखिएको छ। उदयपुर घर भएका उनी वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतका निकटस्थ हुन्। यद्यपि वरिष्ठताक्रममा सहन्यायाधिवक्ताहरू सूर्यराज दाहाल र उद्धवप्रसाद पुडासैनी खत्रीभन्दा रहेको शुत्रहरुको दावी छ । उनीहरुको नियुक्ति आज नभए एकसाता पछि होला, तर आजै गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई के ले दरकार दिलायो ?

न्याय परिषद्ले कानुन व्यवसायीबाट ४ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने तयारी गरेको पनि शुत्रहरुको दावी छ । खासगरी कानुनमन्त्रीले आफ्नो खल्तीको मान्छे छिराउन खोज्ने र प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नातेदारको नियुक्ति गर्ने खोजेकाले प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्री चौरसियाबीच सांठगांठ र लेनदेन चलिरहेको पनि शुत्रहरुको दावी छ ।

कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका शैलेन्द्र चौरसियालाई अगाडि सारेका छन्। उनी उच्च अदालत बार एसोसिएसन वीरगन्जका सचिव पनि हुन्। २० वर्ष पनि व्यावसायिक अभ्यास नभएको उनलाई के उद्धेश्यका कारण नियुिक्ति गर्न खोजिएको हो आश्चर्यको विषय बनेको छ । 

शैलेन्द्र चौरसियाको २० वर्षको अनुभव पुगेको छैन भने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेका कानुन व्यवसायीबाट मनीष श्रेष्ठ र मनोहर श्रेष्ठको समेत २० बर्षको योग्यता पुगेको छैन । 
मन्त्री चौरसिया कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता हुन्। तर देउवाकै निकट भएर पनि गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले फरक नाम सुझाएको शुत्रहरुको दावी छ ।

उनीहरूले महेन्द्रनगरका प्रताप ठकुराठीलाई बनाउन जोडबल गरिरहेका छन्। ठकुराठीले प्रधानन्यायाधीशसम्म पनि लबिङ बढाएको स्रोतले बताएको छ। उनी व्यापारिक पृष्ठभूमिका हुन्।
अझ लेखक र खातीले सामूहिक कुराकानीमा एउटा तर मन्त्रीसँग एकान्तमा फरक नाम दिएकाले पनि लोकतान्त्रिक खेमाबाट कसलाई न्यायाधीश बनाउने भन्ने विषय जटिल बनेको स्रोतले बताएको छ।

२०७३ पुस २९ को ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणताका वाम खेमाबाट १४ जना पर्दा रमेश लेखकले लोकतान्त्रिक खेमाबाट ८ जना मात्र पार्न सकेको भन्दै अहिलेसम्म कांग्रेसमा उनको आलोचना हुने गरेको छ। 

अझ सुदर्शनदेव भट्ट जस्ता केही वर्षमै अवकाश पाउने खालका न्यायाधीश बनाएको र यतिखेर पनि आफ्ना मत मिल्ने वाम झुकाव भएका अधिवक्ताहरूलाई बनाउन लाग्न सक्ने भनेर केही कांग्रेसी वकिलले मन्त्री चौरसियालाई सचेत गराइरहेका छन्।

जवाफमा मन्त्री चौरसियाले धनगढीको होस् कि चन्द्रगढीको, डेमोक्र्याट भए पुग्ने जवाफ दिइरहेका छन्। उनले सेवाभित्रबाट पनि डेमोक्र्याट हुनुपर्ने भन्दै गजेन्द्रबहादुर सिंहको नाममा जोडबल गरिरहेका छन्। सिंहले पिछडिएको क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री चौरसियाको दाबी छ।

बाम खेमाका कानुन व्यवसायीबाट निशा बानियाँ र कुमारी खरेलको नाम छलफलमा रहेको पाइएको छ। एमालेनिकट बानियाँको सम्भावना बढी रहेको शुत्रको दावी छ ।
३ जना कर्मचारीबाट र ४ जना कानुन व्यवसायीबाट आएपछि ९ जना जिल्ला न्यायाधीशले उच्चमा अवसर पाउने भएका छन्।

महेन्द्रबहादुर कार्की, गोपालप्रसाद बास्तोला, गिरिराज गौतम, युवराज गौतम, तेजनारायण पौडेल, प्रकाश ढुंगाना, भुवनसिंह थापा, लीलाराज अधिकारी, दीपककुमार खरेल, शिवबहादुर रानाभाट, कमलप्रसाद पोखरेल, दलबहादुर केसी, वासुदेव न्यौपाने, प्रकाशचन्द्र अधिकारीलगायत वरिष्ठतामा अगाडि छन्। 

एकसाताका लागि न्यायाधीश नियुक्ति अपरिहार्य छंदैछैन । त्यसैपनि अब दशै बिदाका लागि पन्ध्रदिन न्यायालय बन्द हुनेछ, र छठ नसकिएसम्म नयां नियुक्तिले माछा मार्नुपर्ने अवस्था छैन । तर बारले समेत आन्दोलन गरेर नियुक्ति रोक्न माग गरिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने अडान छाड्न तयार छैनन भने उनलाई राजीनामाको ग्रेसफूल एक्जिटमा पठाउनुको कुनै विकल्प छैन । अब सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले उनको राजीनामाका लागि तयार गराउनुको विकल्प छैन ।