अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको रिटमा अहिलेसम्म भएको सुनुवाइ शून्यमा, अर्को इजलासमा सुरूबाटै सुनुवाइ गर्नुपर्ने

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको रिटमा अहिलेसम्म भएको सुनुवाइ शून्यमा गएको छ।

बुधबार संवैधानिक इजलासले निर्णय नदिएपछि अब नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अर्को इजलासमा सुरूबाटै सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल,  प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भइसकेको थियो। तर बुधबार पनि उक्त इजलासले निर्णय दिन सकेन।अब असोज २० बाट प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ कात्तिक ४ बाटा न्यायाधीश ढुंगाना अवकाश पाउँदै छन्।

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याकाण्डमा सापकोटामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै १२ वर्ष पहिले दर्ता भएको रिटमा संवैधानिक इजलासले गत जेठ २३ गते नै सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने दिन तोकेको थियो। यसअघि साउन २३ र भदौ १२ गते निर्णय सुनाउने भनेर मिति तोकेको भए पनि त्यस मितिमा सर्वोच्चले निर्णय दिएको थिएन।२०६९ मंसिरमा अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले आफ्नो पतिको हत्यामा माओवादी नेताहरू अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

द्वन्द्वकालीन अवस्थामा माओवादीको एक समूहले २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भेलाबाट उठाएर लामालाई बेपत्ता पारेको आरोप छ। लामा स्थानीय व्यापारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए।द्वन्द्वसँग कुनै सम्बन्ध नभएका निहत्था नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारिएको, डेढ दशकसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रबाट मुद्दा नटुंग्याइएको र आरोपितहरू राज्यशक्तिको उच्च ओहोदामा पुगिरहेको भन्दै नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीबाटै निरुपण हुनुपर्ने निवेदकको माग छ।

यस्तै तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सापकोटाले कनकमणि दीक्षिततविरुद्ध २०६८ असार ६ गते दायर गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा र २०७२ चैत २६ गते सुशील प्याकुरेलसमेत ८ जनाले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट पनि एकसाथ राखेर सुनुवाइ गरिएको थियो।

यता संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोग मार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै संसदबाट यससम्बन्धी विधेयक पारित गरिएको छ। उक्त विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्।