म नहुँदा न्यायपालिकामा न्यायाधीशको नियुक्ति नै हुँदैन भन्ने सोच अतिवादी सोच हो

म नहुँदा न्यायपालिकामा न्यायाधीशको नियुक्ति नै हुँदैन भन्ने सोच अतिवादी सोच हो।

अहिलेजो न्याय परिषदको ५ जना सदस्य मध्ये १ जना सदस्य संविधानको धारा १५३(३) बमोजिम अनिवार्य अवकाश हुने अवधि कटिसकेको,नेपाल वारले आफुले पठाएको प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएको अवस्थामा पनि पदमै बहाल रहेको अवस्था हो।

त्यसैगरी न्याय परिषदका अध्यक्ष अर्थात प्रधानन्यायाधीश आफ्नो नियमित कार्यबाट अवकास लिएर प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा मात्र गर्ने कार्य जस्तै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व नगर्ने/मुद्दा नहेर्ने गरि बस्नु भएकोछ। प्रधानन्यायाधीशकै रुपमा संविधान इजलासको पदेन नेतृत्व गर्ने र प्रधानन्यायाधीशकै रुपमा बहाल हुँदा न्याय परिषदको पदेन अध्यक्ष हुने हो।

प्रधानन्यायाधीशको रुपमा देश र संविधान संग जोडिएका मुद्दामा संविधान र कानुनलाई अनिर्णयको बन्दीबाट हटाउने इजलासमा बस्न नमिल्ने तर न्यायाधीश नियुक्तिमा अझै दौडधुप र मरिहत्ते किन? संवैधानिक इजलासमा के छैन? न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा के छ?हामीले पनि बुझ्न पाए हुन्थ्यो कि?

न्याय परिषदको अध्यक्ष भएर बिश्वासको कुनै पनि मुलुकको कानुनी सिद्धान्तले अवलम्बन नगरेको " कानुन लाई पश्चात् दर्शी बनाएर नियमावली संशोधन हुनुभन्दा अगाडि नियुक्ति हुनुभएको हकमा पनि संशोधन भएको नियमावली प्रयोग गरेर न्यायपालिकाको साख र गरिमा उकासेपछी अझै न्यायिक प्रत्याभूति दर्शान केहि बाकी छ कि?? किन कि उच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न र सर्वोच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीश पदमा नाम सिफारिस गर्न प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भइसक्नुभएको मा.वरिष्ठतम् न्या.श्री प्रकाशमान सिंह र मा.न्या.श्री सपना श्रीमानले सक्नु हुन्न र यति धेरै मरिहत्ते ??