तलब बढाउन पनि सर्वोच्चको आदेश किन चाहियो ?

काठमाडौँ, ३० साउनः सर्वोच्च अदालतले सुरक्षा निकायका कर्मचारी र निजामती कर्मचारीको तलबमानमा एकरूपता कायम गर्न आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले नै आदेश गरिसकेपछि सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको पनि तलब बढाउने तयारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत असार १० गते निजामती कर्मचारीको तलब बढाउन अन्य सेवाका कर्मचारीको तलबलाई आधार बनाउन भनेको छ । झट्ट हेर्दा सर्वोच्चको यो आदेश विभेद हटाउन र समानता कायम गर्न आएको देखिन्छ । तर यसबाट प्रकारान्तरले नयाँ समस्या सिर्जना हुने देखिँदै छ । सरकारी सेवामा भद्रगोल सिर्जना गर्ने र राज्यकोषमाथि अनावश्यक दायित्व थोपरेर जनताको थाप्लोमा करको बोझ अझै बढाउनेबाहेक यसको अरु कुनै उपादेयता देखिएको छैन ।

प्रथमतः निजामती सेवा र जंगी सेवा एउटै होइन भनेर सर्वोच्चका न्यायाधीशले नबुझेको देखिन्छ । दिनभर धुवाँधुलो, घामपानी केही नभनी सडकमा उभिने ट्राफिक प्रहरी र सिंहदरबारका वातानुकूलित कोठामा घुम्ने कुर्सीमा मच्चिने, सेयर कारोबार गरेर बस्ने, हाजिर गरेर टाप कस्ने सुब्बा एउटै हो भनेर सर्वोच्चले बुझेको देखिन्छ । के जंगी सेवामा हाजिर गरेर टाप कस्ने सम्भव छ ? १० देखि ५ बजेसम्मको ड्युटी गरेर उसको जागिर चल्छ ? ब्यारेकमा बसेर सेयर कारोबार सम्भव छ ? सधैँभर घरमा श्रीमानश्रीमती सँगै बस्न र छोराछोरीको ख्याल राख्न सम्भव छ ? यी पक्ष हेर्दै नहेरी मर्यादाक्रम मात्र हेरेर तलब अंक बराबर गर्नुपर्ने तर्क हास्यास्पद छैन र ?

यसै पनि अहिले मुलुक आर्थिक संकटमा छ । जनताले कर तिर्ने अवस्था छैन । व्यवासायीहरु सटर बन्द गरेर पलायन भइरहेका छन् । कुनै पनि निजी प्रतिष्ठानले तलब बढाउने अवस्था छैन । यस्तो बेलामा राज्यमाथि अनावश्यक भार पार्ने गरी सर्वोच्चले आदेश गर्न पाउँछ ? 

तलब, सुविधाजस्ता सञ्चित कोषमा भार पार्ने गरी निर्णय गर्ने सरकारको आफ्नै प्रणाली छ । यो विशुद्ध कार्यकारीको अधिकार क्षेत्र हो । कार्यकारीको क्षेत्रमा प्रवेश गरेर निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी आदेश गर्ने सर्वोच्चको अर्घेल्याइँ हो कि लोकरिझ्याइँ ? यसमा गम्भीर समीक्षा हुन जरूरी छ । यस विषयलाई लिएर संसदमा समेत बहस हुनुपर्ने हो । 

तलब सुविधा भनेको कामको प्रकृति हेरेर हुन्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तलब एक लाख हाराहारी छ तर गभर्नरको तलब ४ लाखभन्दा माथि छ । के गभर्नर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि छन् ? त्यसो भए के सर्वोच्च अदालतले गभर्नरको तलब घटाउन आदेश दिन्छ ? अथवा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तलब बढाउन भन्छ ? 

एमबीबीएस पढेका डाक्टर काठमाडौँका कतिपय अस्पतालमा २० देखि ३० हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेका छन् तर दुर्गम क्षेत्रमा २ लाख दिँदा पनि गइरहेका छैनन् । दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई सेवा दिन २ लाखमा पनि थपेर तलब दिनुपरिरहेको छ । त्यस्तै विज्ञान, गणित र अंग्रेजी पढाउने शिक्षकलाई सरकारले दिएको तलबले टिकाउन नसकेर गाउँघरतिर जनताले मानोमुठो उठाएर निजी स्रोतबाट रकम थपिदिएका छन् । के त्यहाँ पनि सर्वोच्चले आदेश गरेर एकरुपता कायम गर्न भन्न सक्छ ? 

यहाँ न्यायपूर्ण व्यवस्थाका लागि गर्नुपर्ने धेरै काम छ । तर सर्वोच्चले केही निजामती कर्मचारी खुसी पार्न यो आदेश गरेको छ । यस आदेशबाट के देखिँदै छ भने यो देश र यो राज्य भनेको केही बेतनभोगीको मात्र हो । यहाँ आमनागरिकको अवस्था हेरी निर्णय गर्ने राज्यको कुनै निकाय छैन । 

अब कर्मचारीको तलब बढेपछि बजारमा मूल्यवृद्धि हुन्छ । त्यसको असर आमनागरिकलाई पर्छ । निजी क्षेत्रले तलब बढाउने अवस्था छैन । फेरि कर तिरेर कर्मचारी पाल्ने त्यही निजी क्षेत्र हो । यसरी एकातिर करको भार थोपर्ने र अर्कोतिर महँगीको मार पार्ने गरी सर्वोच्चबाट आदेश आउनु कदापि उचित र क्षेत्राधिकारभित्रको काम देखिँदैन । सर्वोच्चले यस खालको लोकरिझ्याइँको बाटो हिँड्न खोज्नु भनेको कार्यकारीलाई अफ्ठ्यारो सिर्जना गर्ने र असफल बनाउने अस्त्र मात्र हो । के सर्वोच्चले खोजेको यही हो ?