कुलमानको फाइल अख्तियार पठाउन छाडेर आफैँ ठुँगेर बसेको सरकार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान र कार्यशैली हेर्ने हो भने अहिले उनी सरकारमा होइन, प्रतिपक्षी बेन्चको नेताजस्तो देखिएका छन् । किनभने, उनी एक संस्थानका व्यवस्थापनसँग वाद–विवाद खेलिरहेका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयमा उजुरीका चाङ छन् । कुलमानले बुझाएको सम्पत्तिको विवरण पनि सरकारसँग सुरक्षित छ । कुलमानले घटाएका एकपछि अर्को काण्डको नालीबेली प्राधिकरण र मन्त्रालयमा हुने प्रत्येक कर्मचारी एवं पदाधिकारीलाई अधिकांशतः जानकारी छ । तैपनि, कुलमान घिसिङलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि ठाउँ उपलब्ध गराइँदै छ । सरकार आफै वादविवाद गरेर उल्टै कुलमानलाई हिरो बनाउने काम भइरहेको छ । 

यथार्थ के हो भने अब कुलमान स्वयंलाई यो संस्थामा बस्नु छैन । काठमाडौँको भूमिगत तारसम्बन्धी परियोजना असफल भइसक्यो । ठेकेदारहरुको भागाभाग चलेको छ । जताजतै खनेर धुँवा, धुलो, हिलो र खाल्डो बनाइएको छ । राज्यका कुनै पनि निकायको निर्देशन र नियमनले काम नगर्ने अवस्था बनेको छ । 

त्यस्तै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन लिएर बिजुली उपभोग गर्ने उद्योगहरुसँग मिलेमतो गरी उनले अहिलेसम्म छुट दिए । जब आफू निस्किनुपर्ने अवस्था आयो, उनै ठूलो स्वर गरेर तिर्नुपर्छ भनेर अडान लिइरहेका छन् । जबकि उनले ती उद्योगहरुले बालेको बिजुलीको अभिलेख मेटाइसके । अहिले बिल खोज्दा पनि नभेटिने अवस्था बनाएका छन् । एकातिर आफैले बक्यौता उठाउन लागेको जस्तो देखाउने, अर्कोतिर बिल–भपाई दिन नसक्ने । अनि तिनै कुलमान यो देशको सर्वाधिक सफल व्यवस्थापक । यो कसरी सम्भव छ ? 

वर्षमान पुन र पवन गोल्यान व्यापारिक साझेदार हुन् । अनि कुलमान घिसिङ र वर्षमान पुन एउटै पार्टीका सदस्य हुन् । एकातिर वर्षमानले कुलमानलाई उचालेर पैसा तिर्नुपर्छ भन्न लगाउने, अर्कोतिर पवन गोल्यानलाई उचालेर नतिर्ने अडान राख्न लगाउने, शक्तिकेन्द्र धाउन लगाउने र प्रधानमन्त्रीको मुखबाट कुलमानविरुद्ध बोल्न लगाउने काम सँगसँगैजसो भइरहेको छ । 
 

कुलमानलाई एउटा लोकप्रिय एजेन्डा चाहिएको छ । उनले वरत्रपरत्र सुधार्ने गरी प्राधिकरणबाट प्रशस्त लाभ उठाइसके । दाजुभाइका ठेक्का कम्पनीलाई पोस्नेदेखि आफन्त र सहयोगी अन्य व्यवस्थापकहरुलाई उनले फाइदा दिलाउन सबै प्रकारका प्रयास गरिसके । अब आफूमाथिको कारबाही र छानबिनको प्रतिवादका लागि उनी आमनागरिकको समर्थनलाई ढाल बनाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि विद्युत बक्यौता उठाउने नाममा स्टन्टबाजी गर्न उनी थालिसकेका छन् । सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग उनी मुखमुखै लाग्न पुगेका छन् । राज्यका नीति र निर्देशन अवज्ञा गर्दै हिँडेका छन् । त्यहाँबाट निस्केर उनी एमसीसीको परियोजनामा जागिर खानेछन् वा ठेक्का लिनेछन् । केही नभए परामर्शदाताका रुपमा काम गर्नेछन् । यति कुरा निश्चित हो । 

यदि सरकारले बुद्धिमत्तापूर्ण काम गर्ने हो भने कुलमानसँग दाँत बजाउन नगएर शंकास्पद ठाउँहरुबाट कागजात झिकाएर प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी अख्तियारमा पठाइदिनुपर्छ । अख्तियारले पनि उनको लोकप्रियतासँग डराएर आफ्नो कानुनी दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदैन । सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि कुलमानका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । उनीमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देश गर्ने विषयमा समितिमा छलफल भए पनि माओवादी सांसदहरुको अवरोधका कारण त्यो सम्भव भएको छैन ।

अब अल्पमत–बहुमतबाट निर्णय गरेर भए पनि लेखा समितिले यो आँट गर्नैपर्छ ।