न्यायाधीशमा झाँगिएको सुरू सदर प्रवृत्तिले मर्दै छ न्याय

हाम्रा न्यायालयले गर्ने फैसलाको गुणस्तर जाँच्ने स्थापित विधि र संयन्त्र छैन । बेलाबेला न्याय परिषद्ले यो कुरा उठाउँछ, त्यसै सेलाउँछ । बेलाबेला बारलाई फैसला अध्ययनको बाडुली लाग्छ, इजलासतिरबाट चेतावनीको भाषा सुनेपछि बार पनि गरूडको छायामा परेको नागजस्तो बन्न जान्छ । 

प्राज्ञिक अध्ययनमा पनि यो विषय पर्दैन । सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई त ठेगान लगाउन अवहेलनाको तरबार छँदै छ । अनि कसले प्रश्न गर्ने ? 

अझ यहाँ रणनीतिक योजनाका नाममा होस् या अभियान बहानामा, न्यायाधीशमाथि अंकगणितीय भार थोपरिएको छ । बैंकका म्यानेजरहरूलाई निक्षेप र ऋण परिचालनको तार्गेट दिएजसरी न्यायाधीशलाई मुद्दा फैसलाको तार्गेट दिइएको छ । गुणका आधारमा होइन, फैसला संख्याका आधारमा न्यायाधीशलाई दण्ड र पुरस्कार दिने गरिएको छ । यस दौडमा फैसलाको खहरे बगेको छ । खहरेको धमिलोभित्र न्याय हराइरहेको छ । 
विशेष अदालतमा छँदा श्रीकान्त पौडेल नेतृत्वको समूहले गरेका फैसलाको सारा जगतले आलोचना गरेको छ । अख्तियारले दायर गरेका मध्ये ९८ प्रतिशत फैसलामा भ्रष्टाचारीलाई सफाइ दिएका उनका फैसलाको गुणदोष के थियो भनेर अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक निकायले भनेका छैनन् । सार्वजनिक आलोचनाको विषय बन्दा पनि न्याय परिषदले त्यसमा विशेष अग्रसरता देखाएर अध्ययनको आवश्यकता देखेन । बरु तिनै श्रीकान्त पौडेलले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा बढुवा पाए । उस्तै परे अब सर्वोच्चमा जाने तारतम्य मिल्न सक्नेछ । 
श्रीमान्त पौडेलको शैली फलिफाप भएको देखेका अन्य न्यायाधीश पनि बाटो त त्यो पो रहेछ भनेर त्यस्तै दौडमा लागेका पनि पाइन्छन् । विशेष अदालतको हालको टिमले पनि फैसलाको संख्या बढाउने र लगत घटाउने नाममा कतै खहरे शैली अपनाइरहेको त होइन भनेर प्रश्न उठेका छन् । केही फैसलाको मेरिटमा शंका र सार्वजनिक आलोचना भएपछि न्याय परिषदसम्म उजुरी पुगेका समाचार आएका छन् ।

अझ न्यायलाई ओझेल पार्ने गरी उच्च र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुमा अर्को डरलाग्दो प्रवृत्ति देखापरेको छ । त्यो के भने तल्लो तहबाट गएका मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेशै नगर्ने । झगडिया झिकाउने वा निस्सा दिने जन्झट पनि नगर्ने । एकैपल्टको सुनुवाइमा सुरु सदर वा सदर भनी लेखिदिने । यति भएपछि फैसला लेख्नु पनि परेन । इजलास अधिकृतले रेडिमेड ढाँचाका केही पाना तयार गरेर दिएपछि न्यायाधीशले सही गरे भइगो । दुवै तर्फका लम्बेतान बहस र सुनुवाइका अन्य प्रक्रिया पनि गुजार्नुपरेन । फैसला गरेको संख्या फटाफट न्यायाधीशको खातामा चढिहाल्छ । तर यहाँ न्याय पर्‍यो कि मर्‍यो भनेर कसैले हेरेको पाइँदैन । यो विषय बारले पनि उठाएको देखिँदैन । वास्तवमा यस खालको प्रवृत्तिले आधारभूत मानव अधिकारकै उल्लंघन भइरहेको छ । न्यायको हक छिनिएको छ ।  

तल्ला तहका फैसला आँखा चिम्लेर सदर गर्ने हो भने उपल्ला अदालत जान पाउने कानुनी अधिकार किन लेखिरहनुपर्थ्यो र ? तल्ला तहका न्यायाधीशले गल्ती नगर्ने भए माथिल्ला अदालत किन राख्नुपर्थ्यो र ? एउटै इजलासमा पनि दुई वा बढी न्यायाधीश राख्नुपर्ने दरकार पनि किन हुन्थ्यो र ? विभिन्न धारणा, ज्ञान, सिद्धान्त र दृष्टिकोणबाट एउटै विषयवस्तु हेरियोस् र न्याय दिने प्रक्रिया समृद्ध हुँदै जाओस्, खारियोस् भनेर नै हो । विधिशास्त्रको विकास पनि यसरी नै हुँदै जाने हो । 

तर यहाँ त अदालतभित्र प्रवेश नै रोक्ने गरी बहसमा बन्देज लगाउने गरी दुवैतर्फको कुरै नसुनी सुरू सदर गरिदिने प्रथा डरलाग्दो गरी झाँगिएको पाइएको छ । यस विषयमा अदालतको रणनीतिक योजना ल्याउने नेतृत्वले विशेष अध्ययन गर्न लगाओस् । उक्त अध्ययनबाट प्राप्त नतिजा र सिफारिसका आधारमा नयाँ योजना र नीतिगत मार्गनिर्देशन फुलकोर्टबाट गर्नु उचित हुनेछ । अन्यथा न्यायपालिकाप्रति जनास्था बढाउँदै लैजानुपर्नेमा झन् क्षयोन्मुख हुने सम्भावना देखिएको छ ।