छसय चालिस मुद्दामध्ये अठासीको फैसला

काठमाण्डौंः आर्थिक बर्षको अन्तिमअन्तिममा पुग्दा अदालतहरुमा मुद्दाको फच्र्छाैट गर्ने होडबाजी चल्छ, कारण न्यायाधीशहरुमा पनि फैसलाको संख्या धेरै देखाउने होडबाजी न्यायपरिषद्ले गराइदिएको छ ।  

न्यायाधीशले फैसला गर्दा होडबाजी गर्छन् त भन्न मिल्दैन तर जेठ र असार लागेपछि न्यायाधीशहरु पनि न्याय सहितको फैसला गरेर आफ्नो लगत कस्छन् भन्न भने सकिन्छ । जेठ र असारमा कानुन व्यवसायीको हटाउने निवेदन पनि न्यायाधीशहरु लिन सामान्यतया अस्वीकार गर्छन् । धेरै फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने प्रचलन छ ।

यसै मेसोमा  सर्वाेच्च अदालतमा सोमबार छसय चालिस मुद्दामध्ये अठासीको फैसला गरेर सबैभन्दा धेरै रेकर्ड कायम गरेको छ । 

नियमित मुद्दाको सुनुवाई हुनुपर्ने दिन सर्वाेच्च अदालतमा भइरहेको फैसलाको दरले आम रुपमा न्यायमा जनताको पहुंचको अवस्था स्पष्ट गर्ने भएकाले समीक्षा गर्दा देखिने संख्याले कसैप्रति नकारात्मक वा सकारात्मक बन्न दिंदैन । सर्वाेच्च अदालतको फैसलादर समीक्षाले सबै निकायहरुको काममा समीक्षा गर्ने वातावरण समेत हुने भएकोले हामीले नियमति रुपमा समीक्षा सुरु गरेका छौं । 

निवेदन प्रतिवेदन चढ्ने दिन बाहेकको नियमित मुद्दाको सुनुवाई हुने दिन लगभग सयको हाराहारीमा मुद्दाको फैसला हुनु भनेको निकै नै उत्साहप्रद फच्र्छाैटको दर हो ।

सोमबार न्यायाधीशद्धय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाल तथा डा आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदी सहिको फैसला संसोधनको लागि चढेको पेशी बाहेक प्रकाशमान सिह् राउत र टेक प्रसाद ढुंगानाको इजलासमा २०७० सालमा सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता भएको जग्गाको विवादका मुद्दाहरु चढेका थिए, न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र विनोद शर्माको इजलासमा समेत रिट र जग्गाकै विषयका मुद्दाहरु पेशीमा चढेका थिए । 

न्यायाधीशद्धय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा रिट निवेदनहरु चढेका थिए भने न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको इजलासमा पांचबर्ष नाघेका अभियान फांटका फौज्दारी मुद्दाहरु चढेका थिए ।

डेढसयभन्दा बढी मुद्दा लगाउमा रहेको बैंकिङ तथा बाणिज्यसम्बन्धी विवादको मुद्दा हरिप्रसाद फुयाल, अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकाल रहेको पूर्ण इजलासमा हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा रहेको छ ।
न्यायाधीशद्धय मनोज कुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा रिटको विषय चढेको थियो भने रिट, बैंकिङ कसूरका मुद्दाहरु चढेका थिए । उता प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र सारंगा सुवेदीको इजलासमा रिट र बैंकिङ कसूरका मुद्दाहरु चढेका र केही थानमा फैसला भएका छन् ।

फैसला दर समीक्षा गर्ने हो भने सोमबार नियमित मुद्दा पेशीमा चढ्ने दिन अति नै उत्साहजनक फैसला भएको पाइन्छ । संख्यात्मक रुपमा भएका फैसलाले राम्रो वा नराम्रो अवस्थाको परिकल्पना गर्न सक्दैन, यद्यपी संख्याको कुनै मतलव नहुने हो भए न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशलाई मुद्दाको फैसला संख्याका आधारमा सम्मानीत गर्नुपर्ने कुनै दरकार पर्ने थिएन ।

पछिल्लो समयमा न्यायाधीशहरुको लगातार अवकाश हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतमा चारवटा पद खाली भइसकेका छन् । न्यायाधीशको संख्याको कमिले समेत मुद्दामा ठूलो असर गरिरहेको स्पष्ट मुद्दाको चाप र सुनुवाईको टे«ेण्डबाट विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था बनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वाेच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि न्यायिक नेतृत्वले भने नियुक्तिमा खासै चासो नदिएका कारण  मुद्दाको सुनुवाईमा असर परिरहेको देखिन्छ । सो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । 

नेपाल बार एशोसिएशनको जेठ पहिलो साता सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या थप्न माग गरिसकेको छ । चार स्थायी न्यायाधीश सहित बरिष्ठ संविधानविद्को अध्यक्षतामा सर्वाेच्च अदालतमा पांचजनाको दरबन्दी सहितको पूर्णकालिन संवैधानिक इजलासमा माग गर्दा न्यायाधीशको वर्तमान संख्याले पूर्णकालिन संवैधानिक इजलास चल्न सक्ने अवस्था रहंदैन । 
न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले सर्वाेच्च अदालतको कुनै न्यायाधीश अवकाशमा जाने भएमा त्यसको एकमहिना अघि नै सो खाली हुन गइरहेको पदमा सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थाको  कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

संख्याले खासै महत्व राख्छ वा राख्दैन यसै भन्न सकिंदैन तर अन्तिममा संख्यामा नै निर्भर हुने भएपछि संख्याको जोडघटाउलाई अन्यथा भन्न पनि सकिंदैन । संख्याको विषय फैसलामा समेत आउंछ भने न्यायाधीशको नम्बरमा समेत आउंछ नै ।