चिसोले ७ भूकम्पपीडितले ज्यान गुमाइसके, सरकारले अझै अस्थायी आवासका लागि पैसा दिएन

१७ कात्तिकको भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुम लगायतका झन्डै एक लाख नागरिक घरबाहिर छन् । १२ जिल्लामा ६२ हजारवटा घरमा क्षति पुगेको छ । घर पूर्ण रुपमा भत्किएका त छँदैछन् । चिरा परेका घरका नागरिक पनि घरबाहिर छन् ।

लगातारको भूकम्पले उनीहरु घरभित्र जान सकेका छैनन् जोखिम छ । मंसिर लागिसक्दा पनि पीडितले पर्याप्त ओढ्नेओछ्याउने​​​​​​​पाएका छैनन् । जसकारण कठ्यांग्रिने जाडोले भूकम्पपीडितको ज्यान जान थालेको छ । जाजरकोटमा मात्र हालसम्म सात जना भूकम्पपीडितको मृत्यु भइसकेको छ ।

घर भत्किएपछि त्रिपालको ओतमा खुला आकाशमुनि रात काट्दै आएका उनीहरुको चिसाले ज्यान गएको हो । छेडागाड–१३ की ५६ वर्षीया मनसरा कामी र जुनीचाँदे–४ की ८९ वर्षीया सुगिली नेपालीको शनिबार मृत्यु भएको हो । त्यसअघि बारेकोट–४ का ७९ वर्षीय नरेन्द्रबहादुर सिंह, बारेकोट–१ का ७० वर्षीय डुमे पुन, भेरी–२ का ८८ वर्षीय धुलेश्वर कार्की, नलगाड–४ का ८४ वर्षीय गोपालबहादुर रावल र सोही वडाकी ४८ वर्षीया पम्फा रावलको मृत्यु भएको थियो ।  

 जाजरकोटमा रातभरि शीत चुहिन थालेको छ । बिहान तुसारो जमिरहेको हुन्छ । भूकम्प प्रभावित त चिसो छल्न रातभरि आगो तापेर जाग्राम बस्न बाध्य छन् ।  एकसरो लुगाको भरमा रहेका भूकम्प प्रभावितलाई रुघाखोकी, ज्वरो, झाडापखालालगायतका स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको छ ।  जसकारण चिसोका कारण फोक्सो र मुटुका बिरामीलाई बढी समस्या देखिएको छ । तर भूकम्पको आधा महिनासम्म सरकारले न पर्याप्त मात्रामा न्यायो लुगा बाँड्न सकेको छ न त अस्थायी आवास बनाउन सकेको छैन ।

निकै आलोचना पनि राष्ट्रिय विपत प्राधिकरणले सोमबार मात्र जाजरकोट र पश्चिम रुकुमसहित पाँच जिल्लामा अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ताबापत रकम निकासा गरेको छ । जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा ५०-५० करोड, बझाङका लागि २५ करोड, बाजुराका लागि १४ करोड र सल्यानका लागि दुई करोड गरी जम्मा एक अर्ब ४१ करोड निकासा भएको छ ।

तर, भूकम्पपीडितले यो रकम पाउन निकै समय लाग्नेछ । प्राधिकरणले जिल्लामा रहेका विपद कोषमा पठाएको हो । पालिकाले लाभग्राहीको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरुसँग सम्झौता गरी जिल्ला प्रशासनमा पठाएपछि रकम पालिकामा जानेछ । पालिकाले पनि त्यसपछि मात्र लाभग्राहीको खातामा राख्नेछ । तर, कतिपय भूकम्पपीडितको खाता नहुनसक्छ । यसमा पनि समय लाग्नेछ ।   

अस्थायी आवासको लागत ५० हजार भनिएको छ । तर, सरकारले निकासा गरेको २५ हजारका दरले मात्र हो । बाँकी २५ हजार निर्माण सम्पन्न भएपछि निकासा हुनेछ ।