काठमाडाैँ। उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका नहकुल सुवेदीको योग्यतामा प्रश्न उठ्यो । विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो । पहिलो पेसी बुधबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा तोकियो । त्यस दिन शर्माको इजलास नै बसेन । भोलिपल्ट न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासमा सुनुवाइ भयो । पहिलो सुनुवाइमै केसी फैसला दिन तयार भए । निर्णय सुनाउने दिन भने उनले चैत ३० गते तोके ।

सुवेदीको नियुक्ति रोक्न रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । अन्तरिम आदेश दिन उपयुक्त नलागेमा वा दिने अवस्था नभएमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने र पक्ष विपक्ष बोलाएर छलफल गर्ने सामान्य र आधारभूत प्रक्रिया हो । कुनै पनि विवादमा पक्ष र विपक्ष दुवैतिरका कुरा सुनिसकेर, बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझेर मात्र निर्णय दिनु न्यायकर्ताको न्यूनतम गुण र योग्यता हो । तर, न्यायाधीश केसी एकै बसाइमा एकै पक्षको कुरा सुनेर फैसला दिन तयार भएको देखियो ।
यसरी प्रारम्भिक सुनुवाइ र एकतर्फी कुरा सुनेर फैसला गर्न तम्सिनु नेपालको न्यायिक इतिहासकै नौलो घटना हो । यसलाई लिएर धेरै न्यायकर्मीले आश्चर्य पनि व्यक्त गरेका छन् । एकै बसाइमा फैसला दिने शीघ्र न्यायको कस्तो अभ्यास गरिँदै छ भनेर सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा समेत चर्चाको विषय बनेको छ ।

हुन त रिटमा उठाइएको विवाद प्रथम दृष्टिमै आधारहीन वा गलत देखियो भने सिधै बदर गर्ने विकल्प पनि उपलब्ध नै थियो । तर, यस प्रकरणमा न्यायाधीश केसीले तत्कालै निर्णय दिएनन् । १२ दिनको दूरी राखेर निर्णय दिने भनेका छन् । चैत ३० गते निर्णय सुनाउने भनेर किटान गरिदिए । अब उनले कुनै कागजात झिकाएर पनि नहेर्ने, कसैको बहस पनि नसुन्ने भएपछि १२ दिनको दूरी किन राखे भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठेको छ ।

त्यसो त ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय इन्कार गर्नु हो पनि भनिन्छ । तर, हतारमा निर्णय दिनु पनि उचित मानिँदैन । न्याय सम्पादन हतारमा हुने काम हुँदै होइन । यसको आफ्नै गति हुन्छ । एउटा प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि मुद्दाका निचित अंग पुर्याउनैपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसलाई प्रक्रियामुखी भनेर आलोचना पनि गरिन्छ । तर, शीघ्र न्याय दिने नाममा प्रक्रिया नै पूरा नगरी न्याय वितरण गर्नु कच्चापनको नमुना पनि बन्न सक्छ भनेर टिप्पणी गरिएको छ ।

यति मात्र होइन, यदि उच्च अदालतको मुख्यन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतकै हुनेवाला न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशसमेत बाहेक अरु सर्वसाधारणको मुद्दा भएको भए अदालतले यसैगरी निर्णय दिन्थ्यो होला त? अन्य कयौँ मुद्दामा दशकौँ झुलाउने अदालतले मुद्दा छानीछानी यसरी एकै बसाइमा टुंग्याउन खोज्नुको तात्पर्य के हो रु न्यायका उपभोक्ताहरुले अहिले यी र यस्ता प्रश्न पनि सँगसँगै गरिरहेका छन् ।