प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रहमा अपराधीलाई आममाफी दिन राष्ट्रसंघ तयार होला ?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन सरकार लागिपरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको समर्थन र सहयोग अपेक्षित रहेको बताएका छन्। दाहालले राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग सोमबार बिहान न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा भेटका थिए । तर उनले राष्ट्रसंघको केकस्तो सहयोग खोजेका हुन् भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन ।

नेपालमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा संक्रमणकालीन न्यायको विषय मात्र बाँकी छ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टु‌ग्याउनुपर्ने र गम्भीर फौजदारी अपराधमा आममाफी दिन नहुने भन्दै राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो व्यक्त गरिरहेको छ ।

तर माओवादीलगायत हालको सत्ता गठबन्धनले द्वन्द्वकालीन अपराधका घटनालाई गम्भीर र सामान्य भनेर दुई वर्गमा बाँडेर हत्या, बलात्कार, अपहरणजस्ता अपराधलाई पनि सामान्य वर्गमा राखी आममाफी दिन सक्ने गरी कानुनको विधेयक प्रस्ताव गरेको छ । यसको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । यसअघि संक्रमणकालीन न्यायका नाममा जालजेल र अलमल मात्र गरेर समय गुजार्ने काम भयो । शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र सक्ने भनिएका काम अहिलेसम्म अल्मल्याएर राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिकामा आफूले नयाँ विचार दिने र संसारको ध्यानाकर्षण गर्ने भनेर नेपालबाट अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन् । उनको नयाँ विचार द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका घटनामा सरकारले उन्मुक्ति दिन गरिरहेको प्रपञ्चमा साथ र सहयोग दिनुपर्ने माग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखेका हुन् भने त्यो सरासर अपराधको पक्षपोषण हुनेछ । अपराधको वकालत हुनेछ । पीडितलाई थप पीडा दिने काम हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल यसै पनि अमेरिका उड्दा ढुक्कसँग उड्न पाएका छैनन् । किनभने उनीमाथि युद्धअपराधको गम्भीर आरोप लागिरहेकै छ । देशभित्रैका संयन्त्रबाट यी मुद्दा टुंग्याउन हामी असफलप्रायः देखिएका छौं । यसको कारण अरु केही नभएर स्वयं यहाँका राजनीतिक शक्तिहरुको इमानदारिताको अभाव हो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएयता बिरलै मात्र सत्ताबाहिर बसेको छ । बारम्बार सरकारको नेतृत्व गरेको छ । तर द्वन्द्वकालीन अपराधका पीडितलाई न्याय दिन यो वा त्यो बहानामा ढिलाइ गरिएको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न गरिरहेको छ । देशभित्रका पीडितका आर्तनाद सुन्ने जाँगर नदेखाएकै कारण माओवादी नेताहरु विदेश जाँदा पक्राउ पर्ने डर बोकेर बाँच्नुपरेको छ ।

यसले पक्कै पनि हाम्रो कद बढाएको छैन । बरु राष्ट्रकै शिर निहुराउने काम गरेको छ । पीडितलाई थप पीडित र प्रताडित बनाउने, अनि आरोपीहरु सत्ता र शक्तिको स्वादमा मदमस्त रहने मुलुकका रुपमा हाम्रो पहिचान बनेको छ । यो अवस्था रहुन्जेल हाम्रा प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै नवीन वा समृद्ध विचार विश्व रंगमञ्चलाई दिए पनि त्यसको ओजन रहने छैन ।

विश्वनेताहरु भेला हुने यस बहुराष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो मुलुकका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार प्रमुखको प्रस्तुति पक्कै नयाँ र फरक होओस् । तब पो देशले गर्व गर्न सक्ला । अपराध र ज्यादतीका पीडितलाई धरधरी रुवाएर आफू सत्ताको स्वादमा रमाइरहन पाऊँ भन्दा कुनचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले ताली बजाउला ?

तत्काललाई एमसीसी पारित गरिदिएवापत् अमेरिका चुप लाग्यो भन्दैमा बाँकी विश्व पनि चुप लागेरै बस्नेछ भन्ने भ्रम पनि माओवादी र प्रधानमन्त्री दाहालले नपाले हुन्छ । ढिलोचाँडो यस विषयमा यही रवैया कायम राखिरहे अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुनेछ नै । हाम्रो नियमित अदालतले पनि संक्रमणकालीन न्यायका नभएका संयन्त्रलाई देखाएर चुप लागेर बस्ने छैन अब ।