उच्च अदालतमा छानीछानी विवादित र आफन्त बढुवा, सर्वोच्चमा पनि खुल्यो भागबन्डाको ढोका

काठमाडौँ । न्यायपरिषदले शुक्रबार २७ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । सरकारी वकिल, न्यायप्रशासन र कानुन समूहबाट १/१ जना र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट १८ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएको छ भने ६ जना कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश बन्ने अवसर पाएका छन् ।

यसरी न्यायाधीश नियुक्त गर्दा परिषदले छानीछानी विवादित र बदनाम न्यायाधीशलाई प्राथमिकतामा पारेको छ भने विवादितरहित र निष्ठावान् केही न्यायाधीश वरीयतामा अगाडि भए पनि छुटाइएको छ । गम्भीर विवादमा परेका र न्यायपरिषदमा उजुरी रहेका न्यायाधीशहरु पनि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको नियत र कार्यशैलीमा प्रश्न उठिसकेको छ ।

छाडिएका ४ जिल्ला न्यायाधीशभन्दा सिफारिस भएका न्यायाधीशहरू सबै उत्कृष्ट र अब्बल पक्कै होइनन् भनेर अदालतभित्रैबाट आवाज उठिरहेको छ । १४ वर्ष जिल्ला न्यायाधीश भएर काम गरेको र वरीयतामा समेत अगाडि रहेको न्यायाधीशलाई उच्चको न्यायाधीशमा अयोग्य देखेर पछाडि रहेकालाई सिफारिस गर्ने न्यायपरिषदले पदमुक्त गर्न सक्नुपर्छ भनेर कतिपय न्यायकर्मीहरुले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । न्यायपरिषदको यस निर्णयलाई चरम विभेद र पूर्वाग्रहयुक्त निर्णय सच्याउन जरूरी रहेको आवाज अदालतभित्रैबाट उठेको छ । अझ जिल्ला अदालतदेखि नै उच्च र सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेका श्रेष्ठ तथा ईश्वरप्रसाद खतिवडा न्यायपरिषदका निर्णयकर्ता रहेका बेला योग्य र निष्कलंक न्यायाधीशमाथि यो हदसम्मको अन्याय एवं विभेदपूर्ण व्यवहार हुनु झनै आपत्तिजनक छ ।

यसै पनि उच्च अदालतमा ६२ वटा पद रिक्त रहे पनि २७ जनालाई मात्र किन नियुक्त गरियो भन्ने कुराको कुनै तर्क छैन । त्यसमाथि राम्रा र योग्य न्यायाधीशलाई छाडेर विवादित र बदनाम रोजिएपछि यसले सबै तहका न्यायालयमा व्यापक असन्तोष र निराशा सञ्चार गरेको छ । अझ केही न्यायाधीश त नियुक्तिपछि काम गर्न नपाउँदै निवृत्त हुँदै छन् । यसले के बुझाउँछ भने न्यायपरिषदका हर्ताकर्ताहरुलाई केही व्यक्तिलाई उपल्लो तहमा बढुवा गरेर उनीहरुको सेवा सुविधा बढाउनैपर्ने बाध्यता थियो । उनीहरुलाई रिझाउन न्याय परिषदका पदाधिकारी सफल भएका छन् भने राज्यको कुनै कामै नगरी ढुकुटीमा भार पनि थपिदिएका छन् ।

उच्चका लागि कमजोर पात्रहरु छान्न र आआफ्ना स्वार्थको मेलजोल गराउन न्यायपरिषदका सदस्यहरु सफल भएपछि अब सर्वोच्चमा खुलेआम भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ । अब प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले क्याडर जजका पक्षमा अडान लिए पनि त्यो निकै फितलो र नैतिक धरातलविहीन हुने देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सिफारिसका लागि बसेको न्यायपरिषदको बैठक आइतबार बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा न्यायाधीश छनोटका आधार र मापदण्डबारे सामन्य छलफल भएको सदस्यहरुले बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा ६ न्यायाधीश पद रिक्त छन् भने उच्च अदालतमा २९ न्यायाधीश र ६ मुख्य न्यायाधीश पद खाली छन् । हालको सत्ता गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक भागबन्डा गर्न खोजेको छ । सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट लोकतान्त्रिक खेमाबाट विजयप्रसाद मिश्रको नाम अगाडि छ । उनी नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव हुन् । त्यसो त कांग्रेस पृष्ठभूमिका कानुन व्यवसायीहरु खम्मबहादुर खातीदेखि हालका बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसम्मले खेलकुद गरिरहेका छन् ।

माओवादी खेमाबाट डीएन पराजुलीदेखि हालका महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको लिगलिगे चलिरहेको छ । डीएन पराजुलीलाई यसअघि नै हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषदले सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ नभएका कारण नियुक्ति रोकिएको थियो । उनीसँगै सिफारिस भएर नियुक्ति रोकिएका विनोद शर्मालाई विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको परिषदले पुनः सिफारिस गरेपछि उनको हालै संसदीय सुनुवाइ पनि सकिएर नियुक्ति भइसकेको छ । अब तल्ला तहबाट सर्वोच्च आउन सक्नेमा मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला, सारंगा सुवेदी, डा रत्नबहादुर बागचन्दलगायत छन् । उच्च अदालतमा न्यायपरिषद सदस्यहरूले गरेको भागबन्डाको स्तर हेर्दा सर्वोच्चमा पनि कोरा राजनीतिक कार्यकर्ता विभिन्न दलको झोला बोकेकाहरू मात्रै नपुग्लान् भन्न सकिँदैन ।