प्रधानमन्त्री दाहाल डरैडर बोकेर अमेरिका गए, के पक्राउ पर्न सक्छन् ?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल शनिबार अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा सहभागी हुन उनी शनिबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गरेका हुन्। उनले आगामी बुधबार राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई बिदाइ गर्न विमानस्थलमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरेलगायत विशिष्ट पदाधिकारी उपस्थित थिए । महासभालाई सम्बोधन गर्नु अघिल्लो दिन मंगलबार उनी अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ।

अमेरिकामा रहँदा प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन र जलवायुसम्बन्धी महत्त्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्ने तालिका छ। न्युयोर्क बसाइका क्रममा उनले राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससहित विभिन्न देशका समकक्षीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उनकी छोरी गंगा दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल लगायत सहभागी छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल असोज ५ गते अमेरिकाबाटै चीन जाने कार्यक्रम छ। चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, यातायात, कृषिलगायत विषयमा दुई पक्षीय छलफल र समझदारी हुने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमण मुख्यतः संक्रमणकालीन न्यायमा नेपालमाथि उठ्न सक्ने प्रश्नका कारण पनि बढी चासोका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालका साथै उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले भने शान्ति प्रक्रियामा धेरै प्रगति भइसकेको भनेर सम्भावित प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन् । माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएको १७ वर्षभन्दा लामो समय बित्दा पनि अलपत्र परेको विषय हो संक्रमणकालीन न्याय । शान्ति प्रकृयाका अन्य काम पूरा भए पनि दलीय स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उच्च चासोका कारण यो विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । माओवादीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा यही विषयले पटकपटक अफ्ठेरो पार्ने गरेको छ ।

प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफु संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा भाग लिन अमेरिका जानु अघि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै यस प्रकृयालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन आफू गम्भीर रहेको देखाउन खोजेका थिए । तर दलहरुबीच मत नमिल्दा त्यो सफल हुन सकेन । त्यसैले उनले अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिनका लागि पनि अमेरिका भ्रमण अनि राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागितालाई उपयोग गर्ने जनाउ दिए ।

०५२ देखि १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन तथा युद्धअपराधका घटनाहरु छानबिन गर्न विशिष्ट आयोग बनाउने सहमति २०६३ को शान्ति सम्झौताकै क्रममा भएको थियो । तत्कालीन समयमा ६ महिनामा यस्तो आयोग बनाउने भनिएको थियो । माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि उसले चार पटक संसदीय निर्वाचनमा सहभागित जनाइसकेको छ भने ३ पटक सरकारको नेतृत्व नै गरेको छ ।

एकाध वर्षबाहेक सरकारबाहिर बस्नुपरेको छैन । त्यसैले माओवादीले जानाजान यो प्रक्रिया टुंग्याउन नचाहेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । स्वयं माओवादी भने शान्ति प्रकृयाका अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गर्दै संक्रमणकालीन न्यायको विषय मात्र उठाएर अधुरो मान्न नहुने तर्क गरिरहेको छ ।मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार नै आकर्षित हुने भएकाले संसारका जुनकुनै मुलुकले पनि पक्राउ गर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादी प्रवक्ता सापकोटाका अभिव्यक्तिमा डरको घर देखिन्छ ।

किनभने, संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा नपुगेकैले माओवादी नेताहरु ढुक्कसँग विदेश जान सकिरहेका छैनन् । यो विषय टुंगो नलागेसम्म उनीहरुमाथि झुन्डिएको तरबार तत्काल हट्ने छैन । त्यसैले आन्तरिक रुपमा तत्काल यसको सार्थक समाधान गर्नु नै प्रधानमन्त्री र माओवादीका लागि हितकर हुनेछ ।