ढल्नै लागेको सरकारको मुख किन ताकिरहेका छन् प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ?

काठमाडौँ । एउटा अस्थिपञ्जरका रुपमा देशमा सरकार छ । सरकारको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरिरहेका छन् । उनी संसदको तेस्रो तर निकै सानो शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

प्रतिनिधि सभामा पुग नपुग ११ प्रतिशत हिस्सा उनको पार्टीसँग छ । लोकप्रिय मत पनि मा‌ओवादीको भागमा ११ प्रतिशत नै हो । अर्थात् ११ प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिले ८९ प्रतिशतमाथि शासन गरिरहेको छ । जुन राजनीतिक र नैतिक रुपमा गलत मात्र छैन, सरासर अलोकतान्त्रिक पनि छ ।

माओवादीलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको राष्ट्रपति पद प्राप्त गर्नका लागि मात्र हो । अनि वाम शक्तिहरुबीच विग्रह ल्याएर तत्कालको शक्ति समीकरणमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नु थियो, त्यो सफल भइसकेको छ । अनि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका औसत सरकारको आयु (९ महिना) गुजार्नै लागेका छन् । यो ९ महिना नेपालका प्रायः प्रधानमन्त्रीहरुका लागि खड्गो पनि हो ।

नभन्दै दाहाल सरकारका खुट्टा धर्मराउन थालिसकेका छन् । भित्रभित्रै मक्किइसकेको छ । अपराधीलाई दलीय आधारमा मुद्दा चलाउनबाटै छूट दिने कानुन संशोधनको प्रस्तावले नै यो सरकारको छिनोफानो हुने सम्भावना प्रबल छ । नभए उनी जहाँ पुग्यो त्यहीँ आफ्नो सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्नुपर्ने कुनै जरुरत थिएन । बर्खा सकिएपछि लाखौं जनता सडकमा उतार्छु भनेर कसैलाई धम्क्याउनुपर्ने पनि थिएन । चीन जाँदा सिधै जान नसकेर अमेरिकाको बाटो भएर गए पनि चिनियाँहरुका लागि कर्णप्रिय लाग्ने कम्युनिष्ट एकताको आलाप सुनाउनु जरुरी पनि थिएन । यी सबै कुराहरुले एउटै कुराको संकेत गर्छन्- यो सरकारको अस्थिपञ्जर र छालाभित्रबाट प्राणवायु उडिसकेको छ । यसको प्रस्ट संकेत गगन थापा र शेखर कोइरालाहरुका बोलीले पनि गरिसकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ भने यस्तै प्राणहीन सरकारको मुख ताकेर बसेका छन् । कुनै राजनीतिक र नैतिक धरातल नभएका मन्त्रीको बाटो हेरेर बसेका छन् । पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाका जुँगा कसरी चल्छन् भनेर त्यतैतिर नजर पसारेर बसेका छन् र आफूले गर्नैपर्ने काम पनि नगरी न्यायालयको, न्यायका आकांक्षीहरुको र सेवाग्राहीको समय व्यर्थै खर्च गरिरहेका छन् । अझ आफ्नै कार्यकालको महत्त्वपूर्ण समय गठबन्धन राजनीतिको धमिलो बाग्मतीमा त्यसै बगाइरहेका छन् ।

यदि आफ्नो घोषित लक्ष्य, उद्देश्य र योजनामा उनी दृढ अनि इमानदार थिए भने अहिलेसम्म सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश अनि मुख्य न्यायाधीशको पदपूर्ति गरिसक्ने थिए । करोडौं बार्गेनिङ गरेर विवादित र बदनाम बनेका न्यायाधीशहरूमाथि निर्मम निर्णयको नाङ्लो ठटाइसकेका हुने थिए । तर, उनी आफ्नो क्षेत्राधिकारको परिधिमा बसेर गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने निर्णयमा पनि खुट्टा कमाइरहेका छन् । सत्तासीन नेता र सत्ता गठबन्धनको इशारा कुरेर बसेका छन् । सत्ता गठबन्धनको भागबन्डा र नेपाल बार एसोसिएसनको हरियो झण्डाका लागि याचना गरिरहेका छन् । यो भनेको न्यायिक नेतृत्वको निरीहता र पराश्रित मनोविज्ञानबाहेक केही होइन ।

होइन भने यो ढल्नै लागेको सरकारका प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीको आशय हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने वा निर्णयहीनता लम्ब्याउनुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायपरिषदका सदस्यहरु रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी न्यायपरिषदमा छन् । तीमध्ये सर्वाधिक निर्णायक प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश खतिवडा नै हुन् । उनीहरुले गरेका प्रस्तावमा अन्य सदस्यले समर्थन जनाउनेबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । अपवादस्वरुप उनीहरुले फरक मत दर्ज गर्न सक्छन् । तर निर्णय रोकेर राख्न सक्दैनन् र त्यसो गर्न पाउँदैनन् पनि ।

यसर्थ सर्वोच्च अदालतमा सिधै बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रथा यसैपालिदेखि अन्त्य गर्नुपर्छ । उच्च अदालतको न्यायाधीशभन्दा माथि बाहिरबाट नियुक्त गर्न बन्द गर्नुपर्छ । मुख्य न्यायाधीश पनि बाहिरबाट नियुक्त गर्नुहुँदैन । अब न्यायाधीशहरुको पहिलो नियुक्ति जिल्ला वा उच्च अदालतमा मात्र हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति दिँदा उच्च अदालतका बहालवाला मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुबाटै गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिले एक मात्र मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला, त्यसपछिका न्यायाधीशहरू क्रमशः सारंगा सुवेदी, डा रत्नबहादुर बागचन्द, सत्यमोहन थारूलगायत छन् । त्यस्तै जिल्लाबाट उच्चमा ल्याउँदा पनि विवादित न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाहीमा पठाएर बाँकीलाई हालसम्मको कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा क्रमशः ल्याउनुपर्छ ।

यसलाई अब अदालतको भत्काउनै नमिल्ने परिपाटीका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ । अहिले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश खतिवडाले यो आँट गरेमा भविष्यका लागि पनि बाटो बन्नेछ । कसैले भत्काउन खोजेमा पनि धेरैपटक सोच्नुपर्नेछ ।