बागमती र सिंहदरबार सरकार आमनेसामने भएका बेला बालेनको प्रवेश

काठमाडाैँ।बागमती प्रदेशले सहरी यातायात व्यवस्थानको विषयलाई लिएर संघ (सिंहदरबार) सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको एक दिनमै संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषदको बैठक बसेको छ ।

संघ सरकारले एक वर्ष अघि सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन — २०७९ ल्याएर राजधानी काठमाडौंको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा बागमती सरकारको अधिकार खोसेको थियो । केन्द्र सरकारको निर्णयविरुद्ध बागमतीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका बेला काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले बिहीबार सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषदको बैठक बोलाएर आगोमा घ्यु थपेका हुन् । परिषद्को अध्यक्ष काठमाडौं महानगरका मेयर रहने व्यवस्था छ, यो परिषद्को बैठक एक वर्षसम्म पनि बस्न नसकेका बेला बागमतीको निर्णय बाहिर आएपछि बिहीबार हतारहतार बैठक बोलाइएको हो ।

यो घटनाले बागमती र सिंहदरबारको विवादमा काठमाडौं महानगर पनि प्रवेश गरेको देखाउछ ।

मेयर साहले भने परिषदले आफ्नो क्षेत्रभित्रको काम थालेको दाबी गरे । ‘यसअघि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा यातायात क्षेत्रको नियमन, व्यवस्थापन गर्ने कार्यालयहरुले सञ्चालन गरेका वा निर्णय गरेका कामलाई सार्वजनिक लाभ र दिगोपनाको विश्लेषण गरेर नियमित सञ्चालन गरिनेछ । विगतमा गरिएका नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन र कार्यान्वयन भएका नीतिको नतिजालाई कार्यक्रम सञ्चालनको आधार बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

बिहीबारको बैठकले राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको कार्य क्षेत्रमा पर्ने यातायात व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुनै निर्णय गर्नु अघि प्राधिकरणसँग समन्वयका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्राधिकरणको कोष सञ्चालन सम्बन्धमा छलफल गर्दै नेपाल सरकारले यातायात व्यवस्थापनका लागि यस अघि गर्दै आएको खर्च कोषमा जम्मा हुने प्रणाली विकास गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारले बनाउने प्राधिकरणको नियमावलीका व्यवस्थामाथि प्राधिकरणकातर्फबाट सुझाव पेश गर्ने विषयमा बैठकले छलफल ग¥यो ।

प्राधिकरणका काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा छलफल गर्दै, स्रोत, साधन र सामथ्र्यका आधारमा तत्काल गर्न सकिने कामका विषयमा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरेर आउँदो बैठकमा कार्ययोजना पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख एवं परिषदका उपाध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले, यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने काममा दोहोरोपना रहेको बताए । प्राधिकरण र परिषदले यस्ता दोहोरोपनालाई हटाउनुपर्छ । त्यस क्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतीले, प्राधिकरणलाई गतिशील बनाउन पूर्व तयारीलाई बलियो बनाउनुपर्छ, उनले भने ।

परिषदका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गरिनेछ । यो प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्मका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कुवेर नेपालीलाई यस पदमा नियुक्त गरिएको छ । प्राधिकरण ऐन–२०७९’ को दफा ३ बमोजिम प्रदेश सरकारले सहरी क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने गरी बढीमा ७ सदस्यीय सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसै ऐनको दफा १२ मा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । यसमा संघीय राजधानी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । ऐनअनुसार, हरेक प्रदेशमा १÷१ वटा र संघीय राजधानीमा एउटा गरी ८ वटा प्राधिकरण हुनेछन् ।

संघीय राजधानी प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद रहने व्यवस्था छ । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख परिषदको उपाध्यक्ष र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख परिषदको सदस्य हुन्छन् भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहन्छन् ।