सीआईबीले सुन प्रकरणमा पनि कच्चापन देखायो, ५० प्रतिवादी भनेर २९ जनाको मात्र नाम दियो

काठमाडौँ । करिब ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा ५७ दिनपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अध्ययन प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा ४ जनालाई फरार सूचीमा राखिएको छ । सीआईबी निर्देशक किरण वज्राचार्यले सुरुमा पत्रकार सम्मेलन गरी ५० जना प्रतिवादी रहेको जानकारी सार्वजनिक गरे पनि अन्तिममा २९ जनालाई मात्र प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन सरकारी वकिलकहाँ पठाइएको छ ।

३२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले आफूसँग रहेका २५ जनालाई मात्र प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ । सीआइबीले पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको र सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रतिवादीको संख्या नै फरक परेपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।

हङकङबाट मोटरसाइकलको ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको सुन गत साउन ४ गते राजश्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थल बाहिरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । सुरुमा राजश्व अनुसन्धान विभागले नै अनुसन्धान गरे पनि पछि थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यरो (सीआईबी)लाई जिम्मा दिइयो ।

२२ दिन विभाग र ३५ दिन सीआईबीले अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन ५७औं दिनमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । ५७ दिनको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाउनुअघि सीआइबीले आफ्नो कामबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो । उक्त सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी र पक्राउ परेका तथा फरार गरी ५० जनालाई प्रतिवादी बनाउने भनिएको थियो ।

सीआईबीको हिरासतमा अहिले ३२ जना छन् । तर तीमध्ये २५ जनाविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाउन सिफारिस सीआईबीले गरेको छ । संगठित अपराध लगायत कसुरमा अनुसन्धान गरेको सीआईबीले अन्तिम समयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यो पनि पूरा अनुसन्धान गरी सबै प्रतिवादीसम्म पुगेको पनि देखिएन । घटनाका धेरै पाटाहरु अझै अनुसन्धानकै क्रममा रहेको अनुसन्धान अधिकृतहरुले बताएका छन् ।

सीआईबीले उनीहरुलाई सातवटा ऐनका दफा अनुसारका कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । भन्सार ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, नेपाल नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन र अध्यागमन ऐन अनुसारको कसूरमा कारबाही गर्नुपर्ने सीआईबीको राय छ । ६० दिनभित्र अभियोजन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सीआइबीले ढिला गरे पनि आफूहरुलाई छुट नहुने र निर्धारित समयभित्रै मुद्दा अदालतमा दायर गर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।

राजश्व अनुसनधान विभागले सुरुमा बरामद गर्दा ब्रेक सुसहितको सुन एक सय ५५ किलो थियो । पछि गालेर तौल लिँदा ६० किलो सात सय १६ ग्राम कायम भएको थियो । सुन तस्करी प्रकरण विभाग, सीआयबी हुँदै सरकारी वलिकको कार्यालय पुगेको छ ।

ललिता निवास जग्गा घोटालामा गरिएको किर्तेसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाएको र नक्कली डाक्टर प्रकरणमा सक्कली डाक्टर समाएको कारण आलोचित सीआईबी सुन प्रकरणमा वास्तविक लगानीकर्तासम्म पुग्न नसकेको सूचनाको सही व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण थप आलोचित बन्न पुगेको छ ।

यसले सीआईबी नेतृत्वको क्षमतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ बनेको छ । त्यसैले सीआईबी निर्देशक वज्राचार्यले आफ्नो टिम व्यवस्थापन र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।