देउवा सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर,रुकुमपूर्वको सदरमुकाम नयाँ ठाउँमा तोक्न परमादेश

काठमाडाैँ।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम विवादमा फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले नयाँ मापदण्ड बनाएर रुकुम पूर्व जिल्लाको सदरमुकाम तोक्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले यसअघि निर्णय गरिएको गोलखाडालाई सदरमुकाम तोक्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै नयाँ ठाउँमा सदरमुकाम तोक्न पनि परमादेश गरेको हाे। बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले १५ माघ २०७४ सालको सरकारको निर्णय बदर गर्दै निश्चित मापदण्डका आधारमा सदरमुकाम तोक्न वा सार्न आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा,आनन्दमोहन भट्टराई,अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले रुकमको सदरमुकाम विवाद पाँच वर्षपछि टुङ्गो लगाएको हो।

२०७२ सालमा जारी गरिएको नयां संविधानमा रुकुम जिल्लालाई विभाजन गरेर रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम बनाइएको थियो । त्यतिबेला सरकारले रुकुमपूर्व जिल्लाको सदरमुकाम अस्थायी रुपमा रुकुमकोटमा तोक्ने निर्णय गरेको थियो । पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि रुकुम पूर्वको सदरमुकाम गोलखाडा भन्ने ठाउँमा तोकेको थियो ।सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीय कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले २०७४ माघ १७ सरकारलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। आन्दोलनका क्रममा कर्फ्यूसमेत लागेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत, रुकुमकोटलाई नै अस्थायी सदरमुकाम मानेर काम गर्न आदेश दिदै सरकारी संरचनाहरु गोलखाडामा नसार्न आदेश दिएको थियो । आदेशपछि अहिलेसम्म पनि रुकुमकोट सदरमुकामको रुपमा रहिआएको छ ।