कानुनी शासनको धज्जी उडाउन सरकारी कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मै सक्रिय

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि सोधपुछ गरिरहेको छ । चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अनुसन्धानका नाममा आफूहरुलाई अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । आइतबार तीन घण्टा पेन डाउन गरेका उनीहरूले सोमबार कार्यालय समय खुल्नेबित्तिकै काम रोक्न खोजे । भन्सार विभागका महानिर्देशकले काम नरोक्न भनेपछि उनीहरु काममा फर्किए पनि विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छैनन् । विमानस्थलजजस्तो संवेदनशील स्थानको सेवा नै अवरुद्ध पार्ने र गम्भीर अपराधको अनुसन्धान नै बिथोल्ने प्रकृतिका यी क्रियाकलापले हाम्रो राज्य संयन्त्रभित्रै कुन हदसम्मको अराजकता मौलाएको छ भन्ने छर्लंग पारेको छ ।

राज्य संरक्षित अराजकताको अर्को नमुना हेरौं । मुलुकमा लोडसेडिङ भइरहेका बेला सारा देश अँध्यारोमा राखेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही उद्योगी व्यवसायीलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनका नाममा नियमित बिजुली उपलब्ध गराउँथ्यो । तर ती व्यवसायीले त्यसको बिल भने अहिलेसम्म तिरेका छैनन् । प्राधिकरणले ताकेता गर्दा उनीहरु बिल तिर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्छन् र बक्यौता तिर्ने दायित्वबाट उम्किन्छन् ।

अरु सामान्य ग्राहकलाई बिल दिएको ३५ दिनभित्र रकम चुक्ता नगरे हर्जना जोड्ने तर व्यवसायी भएकै आधारमा अनिश्चितकालसम्म छूट पाइरहने प्रवृत्तिको संरक्षण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समस्याको निर्क्योल नभएसम्मका लागि लाइन नकाट्न विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएपछि तत्कालका लागि व्यवसायीले पैसा तिर्नु नपर्ने भएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटिदिने चेतावनी दिएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा व्यवसायीको टोली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको थियो । उनीहरुसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी बिल नतिर्ने व्यवसायीलाई तत्काल केही नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको र यसबारे निर्क्यौल नभएसम्म उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति बन्द नगर्न भनेका हुन् । झन्डै ८ वर्षदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुलीको विषय विवादित बनिरहेको छ। गत साता प्राधिकरणले एक सूचना निकाल्दै औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ६७ ग्राहकले महसुल नबुझाए विद्युत् लाइन काटिदिने चेतावनी दिएको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार २०७२ सालदेखि यस्तो रकम उठ्न बाँकी छ। ०७२ साउनदेखि पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ४१ लाख, लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणापछि ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । यसमा मासिक २५ प्रतिशत जरिवानासमेत जोड्दा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन जान्छ।

गम्भीर र संगठित अपराधको अनुसन्धान बिथोल्न सरकारी कर्मचारी नै प्रदर्शनमा उत्रिने देश नेपालबाहेक विश्व मानचित्रमा अरु सायदै होलान् । विमानस्थलजस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील ठाउँमा सेवा प्रवाह गर्न खटिएका कर्मचारीको यस खालको धम्की र प्रदर्शनले राज्य संयन्त्रभित्रै मौलाएको अराजकताको एउटा कुरुप चित्र देखाउँछ ।

त्यस्तै लोडसेडिङका नाममा बाँकी सारा देशवासीलाई अँध्यारोमा राखेर आफूले पाएको बिजुलीको बिल व्यापारीले तिर्नु नपर्ने, हाकाहाकी तिर्दैनौँ भनेर प्रधानमन्त्रीकहाँ जाने, अनि प्रधानमन्त्री पनि तिनैको पक्षमा उभिने । यो कस्तो देश हो ? कस्तो राज्य हो ? अनि गरिबलाई निचोरेर खुलेआम तिनै धनीमानीको पक्षपोषण गर्ने कस्ता प्रधानमन्त्री । ती पनि कथित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री रे ।