राजनीतिक नेताहरुका घरमा न्यायाधीशको लिगलिगे किन ?

काठमाडौँ। एकताका केही न्यायाधीशले आफ्नो पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएपछि समूहमै गएर पार्टी मुख्यालय गएर नेताहरुप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरेको विषय चर्चामा थियो । त्यो चर्चा अहिले पनि बेलाबेला उठिरहन्छ । तर अहिले दिनहुँजसो हरेक प्रभावशाली नेताका घरमा न्यायाधीशहरुको लिगलिगे दौड देखिँदै छ । कसैलाई पायक पर्ने वा आकर्षक ठाउँमा सरुवा हुनु छ । कसैलाई माथिल्लो तहको अदालतमा नियुक्ति खानु छ । अब अदालतभित्रैका विभिन्न गुट र शक्तिकेन्द्रको आशिर्वाद पाएर मात्र चाहेको पद वा अवसर प्राप्त गर्न सम्भव नरहेको कुरा न्यायाधीशहरुका यी दौडहरुले देखाउँदै छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका सहयोगी विदुर कोइरालालाई रामहरि खतिवडाले विभिन्न नेताकहाँ लगेर उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पैरवी गरिरहेका छन् । त्यस्तै २ करोड घूस डिल गरेको अडियो प्रकरणमा मुछिएर कारवाहीको मुखमा पुगेका राजकुमार कोइरालादेखि सिंगो न्यायपालिका नै बदनाम बनाउने गरी विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल पनि राजनीतिक नेताको फेर समातेर हिँडिरहेका छन् ।

कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ कांग्रेस उपसभापति हुन् । स्याङ्जाबाट निर्वाचित सांसद पनि हुन् । कानुनमन्त्रीका हैसियतमा उनी न्यायपरिषदमा पदेन सदस्य पनि छन् । पदेन सदस्य भन्नुको अर्थ उनको कार्यकारी भूमिका होइन भन्ने बुझिन्छ । तर यहाँ न्यायपरिषद नै एकजना सदस्यको सनकमा चलेको छ । कार्यकारीका प्रतिनिधिको खटनमा चलेको छ । उनले बैठक बस्ने भन्दा बस्छ, नबस्ने भन्दा बस्दैन । मानौं उनी सदस्य होइनन्, एक मात्र प्राधिकारप्राप्त व्यक्ति हुन् । परिषदमा उनको मत नै शतप्रतिशत हो । अध्यक्ष र अरू सबै सदस्य त केवल फड्के किनाराका साक्षी मात्र हुन् ।

त्यसो त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको काँधमा न्यायपालिकाको बागडोर आएको पनि एक महिना पूरा भइसकेको छ । गत साउन २१ गते उनले कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नेतृत्व सम्हालेका थिए । यसबीचमा उनले प्रधानन्यायाधीशको पूर्ण जिम्मेवारी पनि पाए । न्यायिक सुधारको एजेन्डाको जगमा नै उनको यस पदमा नियुक्ति भएको हो । त्यस एजेन्डामा इमानदार देखिन उनले स्वचालित प्रणालीबाट पेसी तारिखको सुरुवात पनि गरे । तर त्यसबाहेक उनले अहिलेसम्म कुनै बोल्ड कदम चाल्न सकेका छैनन् ।

खासगरी न्यायपरिषदबाट हुनुपर्ने सुधारका काममा उनको भूमिका फितलो देखिएको छ । विवादित र बदनाम न्यायाधीशहरुमाथिको कारवाहीलाई तीव्र पारी असल र उम्दा न्यायाधीशलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो । तर श्रेष्ठले परिषदको बैठक नै बसाल्न सकेका छैनन् ।

पूर्ववर्ती न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले असहयोग गर्दा केवल फोटो मात्र झुन्ड्याएर उनी बाहिरिनुपरेको थियो । उनको नियुक्तिमा पनि धेरै चलखेल हुँदा अवकाशको मुखमा मात्र त्यो पद पाएका थिए । तर श्रेष्ठका हकमा अझै एक वर्ष पूरा कार्यकाल बाँकी छ । उनले चाहेमा यसबीचमा न्यायपालिका सुधारको जग बसाउन सक्छन् । त्यसका लागि उनले पहिलो दिनबाटै सक्रिय पहलकदमीका साथ साहसिक निर्णयहरु गर्दै जानुपर्छ । अनेक प्रकारका जोखना हेर्न थालेमा उनी पनि कार्कीभन्दा कुनै अर्थमा फरक हुने छैनन् ।

श्रेष्ठले आफ्नो नेतृत्व क्षमता देखाउन नसकेमा उनीमाथि राजनीतिक नेतृत्व र अरु स्वार्थ समूह हाबी हुँदै जानेछन् । यदि उनले आफ्नो पहलकदमीका साथ भटाभट निर्णय गर्दै जान्थे भने मन्त्री गुरुङदेखि शेखर कोइराला, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाललगायत नेताहरूकहाँ बहालवाला न्यायाधीश र हुनेवाला न्यायाधीशको भिड लाग्ने थिएन ।

मन्त्री गुरूङकहाँ पनि विभिन्न जिल्लाका कांग्रेस सभापतिदेखि तरुण दल र नेविसंघका कार्यकर्ताले एक–एकजना न्यायाधीश बोकेर जाने आँट गर्ने थिएनन् । यदि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले साँच्चै न्यायपालिकामा केही सुधार चाहेका हुन् र आफ्नो ४ दशक लामो सेवाकाल बिताएको थलोलाई न्याय गर्न खोजेका हुन् भने तत्काल केही आँटिला कदम चाल्नैपर्छ ।

विवादितलाई छानीछानी कारबाही, राजनीतिक भागबन्डाबिना न्यायालयभित्रैबाट उच्च र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति यसका लागि प्रस्थानविन्दु हुनुपर्छ। होइन भने दलका नेताहरूका दैलामा न्यायाधीशको लिगलिगे दौडले उनको भूमिका र अस्तित्वलाई सधैँभर गिज्याइरहनेछ ।