सर्वाेच्चको आदेशले कोसीमा दुईपटक ढल्यो कांग्रेस सरकार

काठमाडाैँ।नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पूरानो दल मात्र होइन, संसदीय अभ्यासको हिमायती भन्ने गर्छ । तर, त्यहीँ कांग्रेसले कोसी प्रदेशमा दुईपटक असंवैधानिक काम गरेको छ, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग मिलेर ।

दुबै पटकका असंवैधानिक कदमलाई सर्वाेच्चले लगाम लगाइदिएको छ । यसपटक त सर्वाेच्चले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका संसदीय दलका नेतालाई ४८ घन्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि कांग्रेसमाथि प्रश्न उठेको छ, काठमाडौंमा संविधान र कानुनका कुरा गर्ने कांग्रेसले कोसीमा किन दुईपटक संविधान कुल्चियो ?

कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्वव थापा २१ असारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि सर्वाेच्चमा रिट दायर भयो । ११ साउनमा सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्दै नियुक्ति बदर गरिदियो । तत्कालीन सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर १६ साउनमा उनी पुनःमुख्यमन्त्री बने ।

थापाले ४ भदौमा विश्वासको मत लिँदा सभाअध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीको पनि मत लिएपछि एमाले फेरि सर्वाेच्च गयो । र, सर्वाेच्चले बिहीबार फैसला गर्दै विश्वासको मत संवैधानिक ठहर गरिदिएको छ भने संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलका नेतालाई ४८ घन्टाभित्र मुख्यमन्न्त्री नियुक्त गर्न पनि परमादेश दिएको छ ।

संविधाको धारा १६८ (३) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

दुईपटक संविधान कुल्चिने घटनाले थापा मात्र होइन कांग्रेस पार्टीमै दाग लागेको छ ।

सर्वोच्च प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सांसदको दायित्व र कर्तव्य सभामुख र उसभामुखसरह हुने उल्लेख गर्दै विश्वासको मत दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।

‘सभामुखको पद आफैं अध्यक्षता गर्ने पद हो । सभामुखको मुख्य जिम्मा नै बैठकको अध्यक्षता गर्ने नै रहेको र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहेको समयमा सभामुखको अधिकारसँगै कर्तव्य पनि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिमा रहे भएको देखियो । जुन दायित्व अन्तर्गत प्रदेश सभाको बैठकको काम कारबाहीमा तटस्थता र निष्पक्षता कायम गर्ने दायित्व समेत समाहित भएको मान्नुपर्ने देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वाेच्चले संविधानमा विभिन्न विकल्प भएको अवस्थामा त्यसको प्रयोग नगरी एउटै धाराको मात्र प्रयोग गर्नु संवैधानिक विकासका दृष्टिले उपयुक्त नहुने व्याख्या पनि गरेको छ ।

‘संविधानले नै मार्ग निर्देश गरेको अवस्थामा एउटै विकल्पमा पटक पटक नगई संविधानबमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु नै स्वस्थ संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने देखियो,’ पूर्ण इजलासको फैसलामा छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषदले समेत ऐ उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा ऐ उपधारा (५) बमोजिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । संविधानले निर्देश गरेका स्वभाविक विकल्पहरुको तदनुरुप नै प्रयोग गरिनुपर्दछ ।’