कामचलाउमै बितेकाे कोसी सरकारमा कहिले के भयो ?

काठमाडाैँ।नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा ३८ दिन कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

थापाको नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरेको छ। मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले ६ भदौमा दर्ता गराएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति बदर गरेको हो।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

पहिलो पटक सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा दाबी गरेर मुख्यमन्त्री भएको अभियोगमा सर्वोच्चले साउन ११ गते नियुक्ति बदर गरेको थियो। दोस्रो पटक विश्वासको मत लिदाँ जेष्ठ सदस्यको रुपमा सभा सञ्चालन गरिरहेका इस्राइल मन्सुरले विवादास्पद मत दिएपछि पदमुक्त हुनुपरेको हो।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाबमोजिम अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलको नेताको हैसियतमा हिक्मत कार्की ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

‘आदेश प्राप्त भएका मितिले ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रकृयाबाट मन्त्रिपरिषद गठन गर्नू/गराउनू भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ।

गत भदौ ७ मा यही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नमिल्ने देखिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै सरकारलाई न्यायाधीश खतिवडाको अन्तरिम आदेशले कामचलाउ बनाइदिएको थियो ।

अब पनि कार्कीले बहुमत पुर्याउन सकस हुने देखिन्छ । प्रदेशसभा अहिलेसम्म सभामुखविहीन छ । उपसभामुख एमालेबाटै निर्वाचित सिर्जना दनुवार रहेकी छिन् । एमालेले उनलाई राजीनामा गराएको खण्डमा मात्रै ४६ मत पुर्याउन सक्ने देखिन्छ । उपसभामुखको राजीनामा नआएको खण्डमा भने संसदमा यसअघि पाएको ४६ मत पुर्याउन पनि उनलाई सकस हुने देखिन्छ । यस्तै केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनसँग नजिक हुँदै गएको राप्रपाले पनि एमाले दलका नेता कार्कीलाई सहयोग गर्छ या गर्दैन भन्ने अन्यौल छ ।

कहिले के भयो ?

असार १५ : मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत पाएनन् । बहुमत गुमाएपछि सरकार कामचलाउमा सीमित ।

असार २१ : सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर गराई गठबन्धनको सरकारमा दाबी । उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त ।

असार २२: सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरी सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक भन्दै कार्कीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर ।

असार २७ : कोसी सरकालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कार्य र निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश ।

साउन ८ : कोसी सरकारको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेश ।

साउन ११ : मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति सर्वोच्चद्वारा बदर । सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसदलाई संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश ।

साउन १२ : साउन १६ गते बेलुका ५ बजेभित्र सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा दलहरूलाई आह्वान ।

साउन १६ : सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिई उनको समेत समर्थनमा गठबन्धनका ४७ सांसदद्वारा सरकार बनाउन दाबी पेस । उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त ।

साउन १७ : प्रदेश सरकार विस्तार । केही मन्त्री थप ।

भदौ १ : विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री थापाद्वारा प्रदेशसभा सचिवालयमा सूचना दर्ता र भदौ ३ गतेका लागि समय माग । उपसभामुख सिर्जना दनुवारद्वारा भदौ ४ गतेका लागि बैठकको मिति तय ।

भदौ ३ : एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ तथा सभाध्यक्षमण्डलका आठ सांसद बैठकमा अनुपस्थित हुने सूचना प्रदेशसभामा दर्ता ।

भदौ ४ : सभाध्यक्षमण्डल सदस्य सांसद इस्राइल मन्सुरीद्वारा बैठक सञ्चालन । आफूले पनि मतदान गरी थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा ।

भदौ ६ : हिक्मत कार्कीद्वारा पुनः सर्वोच्चमा रिट दर्ता ।

भदौ ११ : सर्वोच्च अदालतद्वारा कोसी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय नगर्न आदेश । सरकार कामचलाउ हैसियतमा ।

भदौ २१ : सर्वोच्चद्वारा थापाको पद फेरि मुक्त