के अमेरिका जाँदा प्रधानमन्त्री दाहाल पक्राउ पर्न सक्छन् ?

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ बेलायत जान तयार भएका बेला उनलाई प्रमुख अतिथि बनाएर आयोजना गरिएको कार्यक्रम नै स्थगित गरियो । माओवादी केन्द्रको बेलायतस्थित प्रवासी संगठन जनप्रगतिशील मञ्चले २३ भदौका लागि आयोजना गरेको वार्षिक कार्यक्रममा सहभागी हुन महासचिव गुरुङ त्यसतर्फ जाने तय भएको थियो । नेपालको संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा भइरहेको विलम्बलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको गम्भीर चासो रहँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अमेरिका भ्रमणको तयारी गरिरहँदा यो विषय थप चासोका साथ उठेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोकै कारण माओवादी नेताहरुको छातीमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिएको छ । संसदीय समितिमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक दलीय सहमति नजुट्दा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । यस्तोमा आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा यही विषयले अफ्ठेरो पार्ने हो कि भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले पहलकदमी लिएको देखाउन खोजेका छन् । सकेसम्म अमेरिका उड्नुअघि संसदको एउटा सदनबाट विधेयक पारित गराउने उनको प्रयास छ।

हुन पनि शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष हुँदासमेत संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको विषय जहाँको त्यहीँ छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक यसअघिकै प्रतिनिधि सभामा पेस भए पनि दलहरूबीच सहमति नहुँदा र संसदको कार्यकालसमेत सकिँदा विधेयक नै निष्कृय भयो । पछिल्लोपटक मंसिर ४ को निर्वाचनपछि बनेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले विशेष महत्त्वका साथ उक्त विधेयकलाई फागुन २५ गते संसदमा दर्ता गर्‍यो । प्रतिनिधि सभामा सामान्य छलफल भएर कानुन समितिमा पुगेको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन भनेर उपसमिति नै गठन गरिएको छ। विधेयक टुंग्याउन गठित उपसमितिको म्याद मंगलबार मात्र सात दिन थपिएको छ।

समितिमा विधेयक आइपुगेको ४ महिना भयो । यसबीच सरकारका तर्फबाट खासै चासो देखाइएन । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग भएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनामा सधैँ छलछाम गर्न नपाइने भन्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि हतारहतार विधेयक अगाडि बढाइएको थियो । यतिन्जेल चुप बसेका प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले पनि निहित स्वार्थले मात्र सक्रियता देखाएको द्वन्द्वपीडितको बुझाइ छ ।

हुन पनि उनले यस्तो समयमा दौडधूप बढाएका छन्, जतिखेर उनी अमेरिका उड्ने तयारी गर्दै छन् । दाहाल यही भदौ ३० गते संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युयोर्क जाँदैछन् । र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि बढेको छ । केही दिनअघि नेपाल आएका अमेरिकी सिनेटको परराष्ट्र सम्बन्ध समिति र राज्य तथा वैदेशिक कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी विनियोजन उपसमितिका सदस्य सिनेटर क्रिस भान होलेनले विभिन्न दलको नेतृत्वसमक्ष पनि यही चासो राखेका थिए । आईसीजेले नेपालले पीडितलाई न्याय दिन विलम्ब गरेकाले अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारअनुसार कारवाही हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

त्यसकारण अमेरिका वा युरोप जाँदा उतै पक्राउ परिने भयले माओवादी नेताहरु आक्रान्त छन् । यसअघि दाहालले यस्तै डरले अस्ट्रेलिया भ्रमण रोकेका थिए । एयरपोर्ट पुगेर पनि यात्रा रद्द गर्नुपरेका उदाहरण छन् । एकताका दाहालले आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी नहुने गरी देशभर परिपत्र गर्न लगाएर पत्नी सीताको उपचारार्थ अमेरिका जाने वातावरण बनाएका थिए र त्यहाँबाट फर्किएलगत्तै एमसीसी पारित गर्न भूमिका खेलेका थिए । यसपालि एमसीसी पारित गरेकै भरमा उनलाई मुक्ति मिल्छ या एसपीपी अघि बढाउन दबाब पर्छ या अमेरिकाले मानवतावादी कानुन हेर्छ ? त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यही विधेयक अगाडि बढाउन सहयोग मागेका छन् भने द्वन्द्वपीडित र उनीहरुको न्यायका लागि सक्रिय विभिन्न संघसंस्थाका कार्यक्रममा पुगेर पनि असन्तोषका स्वर थामथुम पार्ने प्रयास गरिरहेकै छन् । तर न्यायका आकांक्षीहरुले भने दाहालको यस सक्रियतालाई देखावटी ठानेका छन् ।

यति मात्र होइन, रकारले ल्याएको विधेयक आफैमा विवादास्पद छ । यसमा द्वन्द्वपीडितका साथै मानव अधिकारवादी समुदायको गम्भीर असहमति छ । विधेयकमा द्वन्द्वकालीन घटनालाई ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी दुई भागमा विभाजन गरी हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने कार्यलाई समेत सामान्य उल्लंघनको कोटिमा राखिएकामा उनीहरुको आपत्ति छ। विधेयक अगाडि नबढ्नुको मुख्य कारण पनि यही रहेको छ। गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र मानवताविरोधी अपराधलाई पनि सामान्य सूचीमा राखेर क्षमादान वा मेलमिलापमा गराउने दाउ सरकारको हुन सक्ने सरोकारवालाको बुझाइ छ ।

मंगलबार नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यस विषयमा गम्भीर सरोकार प्रकट गरेको छ। यो पृष्ठभूमि हेर्दा दाहाल साँच्चै पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नेभन्दा पनि तत्कालको आफ्नो अप्ठ्यारो टार्न मात्र केही गरेजस्तो देखाउन खोजिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ । नभए विगत १७ वर्षदेखि अनेक बहाना निकाले न्यायको मार्ग अवरुद्ध गरिरहनुपर्ने कुनै कारण थिएन ।