प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा प्रथा अन्त्य गर्ने सुयोग

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले १० दिनको समय दिएर प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर राणाले जानकारी दिए ।

भदौ १० गते बसेको न्याय परिषदको बैठकले शर्माको नाम सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश शर्मा हाल सर्वोच्चमा काजमा छन् । गत वर्षको भदौमा पनि शर्मासहित तीन जनाको नाम सिफारिस भएको थियो । त्यसबेला संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेका कारण नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेन । अबचाहिँ शर्मालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्नका लागि कसैले रोक्न सक्ने छैन । अबको बढीमा दुई सातामा उनले काम सुरु गरिसक्नेछन् ।

हुन पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अभावका कारण न्यायसम्पादमा ठूलो असर परेको छ । २१ न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि ७ न्यायाधीश पद खाली छन् । मुद्दाको समयमा पालो नआउने, आए पनि सुनुवाइ नहुने र थुनुवा मुद्दामा समेत निकै समयको अन्तरपछि मात्र पेसी तारिख तोकिने अवस्था छ । यस्तो समस्याको समाधानका लागि फेरि पनि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि तत्कालै न्यायपरिषद बैठक बोलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अब सर्वोच्चमा बाहिरबाट एक जना पनि नियुक्त गर्नुहुँदैन र विगतका सारा बेथितिको स्रोत नै न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबण्डा हो भन्ने तथ्य सारा देशले स्वीकारिसकेको छ । त्यसकारण प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अब जानीजानी न्यायालयलाई राजनीतिक कार्यकर्ता वा विभिन्न स्वार्थसूमहका प्रतिनिधि नियुक्ति दिने छैनन् भनेर अपेक्षा गरिएको छ । त्यसका लागि उच्च अदालतमा हाल स्थापित वरीयता र योग्यताक्रम नभत्काइकन कुनै पनि प्रकारको विरोध र असन्तुष्टि नआउने गरी काम गर्ने ठाउँछ ।

अहिले उच्च अदालतमा दीपायलबाहेक कतै पनि मुख्य न्यायाधीश छैनन् । एकजना मात्र मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई पाटनबाट दीपायल खेदिएको पनि धेरै भइसकेको छ । कार्यक्षमता, योग्यता र इमानका कारण कहिल्यै कसैले प्रश्न उठाउन नसके पनि उनको साहस र निर्भीकताका कारण कतिपय शक्तिकेन्द्र तर्सिएका हुन सक्छन् । त्यसैले उनलाई सर्वोच्च ल्याउनबाट रोकिएको हुन सक्छ । हिजो नहकुल सुवेदीका हकमा लागू नहुने मापदण्ड उनीमाथि लाद्न खोजिएको हुन सक्छ । यसरी दोहोरो मापदण्ड अपनाउँदा न्यायालय न्यायालयको रुपमा रहने छैन । न्यायालयभित्रै न्याय दिउँसै टुकी बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले पनि निरौलालाई बिनाहिच्किचाहट सर्वोच्चमा ल्याउनुपर्छ ।

त्यसपछि वरीयताक्रममा सारंगा सुवेदी र रत्नबहादुर बागचन्द छन् । जो आफैमा काबिल र अहिलेसम्म निर्विवाद न्यायाधीशका रुपमा परिचित छन् । उनीहरु सर्वोच्चमा ल्याउँदा प्रभावकारी न्याय सम्पादन त सम्भव हुने नै छ, साथै देशको न्यायालयको अनुहार थप समावेशी पनि देखिनेछ । यसले समावेशी लोकतन्त्रको सार्थक प्रयोगको नमुना न्यायालय बन्न सक्नेछ । होइन भने अहिले पनि नेपालका दुई संस्था न्यायालय र नेपाली सेनालाई रुढिग्रस्त संस्था मानिन्छ । त्यो परम्परागत सोच र छवि भत्काउनका लागि पनि नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नयाँ शिराबाट काम थाल्नुपर्छ ।

यसरी कार्यशैलीमा नयाँपन ल्याउन सकेनन् र सधैँ शक्तिकेन्द्रको वरिपरि बसेर अह्रनखटन गराउने तत्त्वहरुबाटै प्रभावित हुन थालेमा उनीसँग दुईवटा मात्र विकल्प हुनेछन् । एक हरिकृष्ण कार्की बन्ने, जसले अनुकूल समय कुर्दाकुर्दै अवधि सकिएको पत्तै पाएनन् । दुई सुशीला कार्की बन्ने, जसले आफू भागबन्डामा सामेल हुन्न भन्दाभन्दै राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको भागबन्डाको सूचीमा मध्यराति बालुवाटारमा लालमोहर लगाइन् । के प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले यी दुवैभन्दा केही भिन्न बन्ने तत्परता देखाउलान् त ?