एमसीसीका कारण घेराबँदीमा परे प्रचण्ड,समाजवादी मोर्चाभित्रकाे विवाद हल हाेला?

काठमाडाैँ।सत्तारुढ दलहरू सहितको सहभागितामा बनेको समाजवादी मोर्चाभित्र विवाद भएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर समाजवादी मोर्चाभित्र विवाद भएको हाे।

एमसीसी हिजाेदेखि कार्यान्वयनमा गएकाे छ । तर, यही विषयलाई लिएर समाजवादी मोर्चामा विवाद भएको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले एमसीसीमाथि प्रश्न गरेका छन। मोर्चामा आबद्ध दल नेकपाले सहकार्य तोड्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।

एमसीसी कार्यन्वयनको घोषणा हुने भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार बिहानै बालुवाटारमा समाजवादी मोर्चाको बैठक डाकेका थिए । बैठकमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुले एमसीसी कार्यन्वयन घोषणाका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

समाजवादी मोर्चाले बुधबारका लागि कैलालीको धनगढीमा प्रदेशस्तरीय सभा गर्ने र सो सभालाई सबै शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने यसअघि नै तय भएको थियो । तर नतिजास्वरूप मोर्चाको धनगढीमा आजका लागि तय सन्देशसभा स्थगित भयाे। हिजाे धनगढीमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपाका महासचिव विप्लव र जसपा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज गोविन्द चौधरीलगायतले सम्बोधन कार्यक्रम तय भएको थियो ।

विप्लवले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेपछि धनगढीको कार्यक्रम स्थगित भएको नेकपाका एक नेताले जानकारी दिएका छन् । हिजाे बिहान साढे ७ बजे बालुवाटार पुगेका विप्लवले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकाको लिखित धारणा नआएसम्म कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका थिए । तर प्रचण्डले एमसीसी कार्यन्वयनको चरणमा नै प्रवेश गरिसकेकाले अहिलेलाई केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।

‘एमसीसी कार्यान्वयन सम्बन्धमा जानकारी लिन महासचिव प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुभएको थियो । उहाँले कम्तीमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे अमेरिकाको एमसीसी कार्यालयबाट लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभयो’, विप्लवको भनाइ उदृत गर्दै नेकपाका नेता अनिल शर्मा विरहीले भने, ‘जवाफमा प्रचण्डले कर्मचारी तहमा प्रवेश गरिसकेकाले आफूले केही गर्न नसक्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको निरिहता देखेर यथास्थितिमा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य हुन सक्दैन भनेर फर्किनुभयो ।’

नेकपाले भने एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नदिनका लागि संघर्ष गर्ने बताउँदै आएको छ। सार्वजनिक सभाहरूमा पनि सो पार्टीका नेताहरूले एमसीसीका विरुद्धमा चर्का अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। समाजवादी मोर्चामा आबद्ध चार पार्टीमध्ये नेकपा पूर्णरुपमा एमसीसीको विपक्षमा छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको एक पक्ष सम्झौताको तीव्र विरोध गर्छ। जसपा यसबारे खासै बोलेको पाइँदैन।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी कार्यान्वयनको सुरुवात भएको विरोधमा काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ। हिजाे विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन।

नेकपाका विप्लव, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका धर्मेन्द्र वास्तोला लगायतका नेताहरुले काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन् । चार दलबीच एमसिसी कार्यान्वयनको विरोधमा संघर्ष गर्ने सहमति अनुसार देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा भएको छ ।

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का उपाध्यक्ष क्यामरुन एस. एलफोर्ड नेपाल आइपुगेका छन् । एमसीसीको कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका प्रमुख रहेका एलफोर्ड नेपालमा एमसीसी कार्यन्वयनमा जाने अघिल्लो दिन नै काठमाडौँ आइपुगेका हुन् ।

नेपाल सरकार अन्तर्गतको मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल)ले परियोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन भइसकेकाे छ। उक्त परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त लगानी छ । एमसिए नेपालका मिडिया संयोजक पुष्कर माथेमाले सेप्टेम्बर ३० मा अर्थ मन्त्रालयमा औपचारिक कार्यक्रममार्फत एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने बताएका थिए।

नेपाल र अमेरिकाबीच पाँच वर्षअघि हस्ताक्षर भएको एमसीसी कम्प्याक्टको एमओयूअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिनेछ भने नेपालले पनि एमसीसी परियोजनाको लागि आफ्नो तर्फबाट १३ करोड डलर अर्थात् करिब १७ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने छ ।

के हाे एमसीसी?

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विश्वव्यापी गरिबीसँग जुध्न विभिन्न मुलुकहरूमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने अमेरिकाको वैदेशिक सहायता एजेन्सी हो । अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ जनवरीमा एमसीसी पारित गरेको थियो ।

आर्थिक वृद्धि प्रबर्द्धन, गरिबी न्यूनीकरण र संस्थाहरूको सुदृढीकरणका लागि निश्चित समयका लागि एमसीसीले अनुदान सहयोग गर्छ । एमसीसीले विश्वभर ‘कम्प्याक्ट एन्ड थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, सुशासन, शिक्षा, ऊर्जा, उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, यातायात पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत क्षेत्रमा १३ बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग दिइसकेको छ । एमसीसीको सञ्चालक समितिमा अमेरिकी विदेशमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री, युएसएआईडीका प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट चारजना यसमा सदस्य रहन्छन् ।

नेपालमा के काम हुन्छ?

एमसीसी परियोजनाले ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाईन निर्माण गर्नेछ । र, यसका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । तर, हालसम्म ९ जिल्लामा मात्रै तथ्यांक संकलन भएको छ भने आवश्यक्ताअनुसारको जग्गा अधिग्रहण समेत भएको छैन ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ साल भदौमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि लामो समय कार्यान्वयनमा जाने/नजाने भन्ने विवादमा फसेको यो परियोजना २०७८ साल फागुनमा संसदबाट पारित भएको थियो ।

हिजाेदेखि कार्यान्वयनमा गएकाे यो आयोजना २०८५ साल भदौ १३ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।