बालेनको निर्णयमा अदालत किन बन्याे बाधक?,वडाअध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बनाउने निर्णय विघटन नगर्न आदेश

काठमाडाैँ।वडाअध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो । तर संवैधानिक इजलासमा बुधवार भएको हितवीर सिंह कंसाकार समेतको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिदै अदालतले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू तत्काल विघटन नगर्न आदेश दिएको हो ।

महानगरपालिकाको साउन ३० गते बसेको नगरसभाले सामुदायिक विद्यालयमा रहेका व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकासँग व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हटाउनुको कारण पनि माग गरेको छ । के कति कारणले त्यस्तो कानुनी प्रबन्ध गरिएको हो भनेर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

कंसाकारसहित १८ वटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महानगरका मेयर बालेन शाहसहितलाई विपक्षी बनाएर अदालत गएका थिए । अदालतले महानगरलाई कारणदेखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल सो निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

असार ३० गते बसेको नगरसभाबाट मेयर बालेन्द्र शाहले हालको विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरेर सम्बन्धित वडाध्यक्षलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पारित गराएका हुन् ।महानगरका ३२ वडामा ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरेर वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिने महानगरको तयारी थियाे ।

विनासल्लाह र योजनामा महानगरले भइरहेको समिति भंग गरेर अर्को समिति ब्युँताउन लागेको भन्दै आलोचना भएकाे थियाे। विभिन्न दलगत शिक्षक सम्बद्ध संघ/संगठनले पनि महानगरपालिकाले चालेको कदमप्रति विरोध जनाएका थिए।

नेकपा माओवादी केन्द्र निकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले महानगरपालिकाले ल्याउन खोजेको नीति संघीय शिक्षा ऐन विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार न्यायिक हिसाबले भइरहेको समिति विघटन गरेर महानगरले बेठिक गरेकाे बताएका थिए।

महानगरले उक्त निर्णय ११ साउनमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।