बन्दीको मुद्दामा सर्वोच्चको खेलाँची, भट्टराई र फुयालको आदेशले बालुवाटार जग्गाको अनुसन्धान झन् पेचिलो

काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा फौजदारी अनुसन्धान नगर्न न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि परेको निवेदनबारे विपक्षीलाई पनि सूचना दिन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विपक्षीलाई पनि सूचना दिने आदेश गरेको हो ।

इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालकसहित ३ आरोपीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि सँगै राखेर पेस गर्न भनेको छ । न्यायाधीश खतिवडाले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा घोटालामा मुछिएका मालपोत कर्मचारीसहित १७ जनालाई पक्राउ नगर्न गत वर्षको साउनमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएका थिए । ती १७ जनासहित अन्य आरोपीहरु पनि अहिले त्यही आदेश देखाएर प्रहरी अनुसन्धानबाट छुटकारा माग्न थालेपछि सीआईबीले उक्त आदेश नै खारेजीका लागि निवेदन दिएको हो ।न्यायाधीश भट्टराई र फुयाँलको यस खालको आदेशले बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई झन् कठिनहुने भएको छ ।

मुद्दाको विषय र संवेदनशीलता नबुझी केवल आफू पन्छिने उद्देश्यले यो आदेश गरेको देखिन्छ ।किनभने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा एक त आदेशमाथि आदेश गरिँदैन । अर्को, भएभरका विषयवस्तु मिसाइँदैन । बन्दीको रिटमा यसरी विषयवस्तुलाई तन्क्याउने र झन् जटिल बनाउने हो भने रिटको उद्देश्य र ‍औचित्य नै समाप्त हुन्छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई थुनेर सरकारले अनावश्यक बहादुरी देखाउन खोजेका बेला अदालतले आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्ने हो । तर अदालत पनि लोकप्रियताकै बाटोमा अग्रसर हुँदा राज्यका निकायहरुको स्टन्टको सिकार देशका प्रतिष्ठित व्यवसायी बन्नुपरेको छ ।

यति मात्र होइन, बन्दी र अन्य विवाद मिसाएर लगावमा राख्ने आदेशले सीआईबीको अनुसन्धानसमेत प्रभावित हुने भएको छ । किनभने सीआईबीलाई अनुसन्धानका लागि निश्चित समयसीमाको दबाब छ । ६० दिनभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्ने विषयमा अनिश्चितकालीन आदेश गरेर मुद्दालाई कमजोर बनाउने नियतले काम गरेको त होइन भनेरसमेत प्रश्न उठाउने ठाउँ बनेको छ ।यस प्रकरणमा राज्यका विभिन्न पद तथा ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरु अनुसन्धानको दायरामा तानिनु स्वाभाविक छ ।

तर जसले लालपुर्जालगायत अड्डाअदालतबाट जारी भएका प्रमाणकागज, निर्णय र फैसला हेरेर लगानी गर्ने व्यापारी र व्यावसायिक घरानाहरुलाई अपराधी करार गर्नु कदापि न्यायसंगत देखिँदैन । बरू उनीहरू उल्टै घाटामा परेका छन् । उनीहरूको लगानी डुबेको छ । उनीहरूलाई समेत गिरोहले पीडित बनाएको छ ।

जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतका निर्णयलाई नै हेरौं । २०५९ मंसिर १५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ५ नम्बर महाशाखाले मालपोत विभाग र समरजंग कम्पनीसमेतका कर्मचारीहरू मिली समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको करिब १२५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाउँमा गर्न लागेको सूचना पाएर अनुसन्धान अगाडि बढाउन खोज्यो । त्यसै मंसिरको २६ गते सहसचिव मोहन बन्जाडेले उठाएको टिप्पणी आयुक्त कृष्णबल्लभ शर्मा काफ्लेले सदर गरे । २०६० असार १८ गते उक्त जग्गा सरकारको नभएर व्यक्तिकै हुने ठहर गर्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय अख्तियारले गर्‍यो ।

निर्णयमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, आयुक्त कृष्णबल्लभ शर्मा काफ्ले, सचिव बालकृष्ण प्रसाईँ र टिप्पणी उठाउने सहसचिव मोहनप्रसाद पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।निर्णयको बोधार्थ मालपोत कार्यालयमा पुगेको छ । त्यसपछि ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा सुवर्णशमशेर राणाका परिवार हुँदै विभिन्न व्यक्ति, व्यापारिक कम्पनी र फर्महरूले कानुनबमोजिम पैसा तिरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नो नाममा पास गरेका थिए ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०४७ सालमा नै कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री राणाको जग्गा फिर्ता गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा मालपोत कर्मचारी, राणा परिवार र जग्गा माफिया मिलेर हत्याएको ललिता निवासको जग्गा धमाधम कित्ताकाट र चक्लाबन्दी गर्दै किनबेच गरियो ।

२०६३ मा अख्तियारले फेरि तामेली राखिएको उही पुरानो उजुरीउपर छानबिन अघि बढायो र आफ्नै पूर्वनिर्णय उल्टायो । जग्गा सरकारकै हुने ठहर अख्तियारले गरेपछि त्यसविरुद्ध शोभाकान्त ढकाल, मधवी सुवेदी, न्हुच्छेनारायण महर्जनसहितका जग्गाधनी सर्वोच्चमा गएका थिए ।

२०६४ फागुन ३० गते न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको इजलासबाट सर्वोच्चले सो जग्गा व्यक्तिकै हुने ठहर गरिदियो । त्यसविरुद्ध अख्तियार पुनरावलोकनमा जाँदा मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले पुनरवलोकन निस्सा दिएन र जग्गा व्यक्तिकै ठहर भयो ।

यी सबै घटनाक्रम र कागजात केलाउँदा के देखिन्छ भने ललिता निवासको जग्गा घोटालामा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र अन्य सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारी प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला हुँदै माधवकुमाार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका पालामा विभिन्न निर्णय भएर जग्गा व्यक्तिमा गएको छ । मालपोत, भूमिसुधार, नापी र गुठी संस्थान मात्र होइन, अख्तियार र सर्वोच्च अदालतसमेत सहयोगी बनेका छन् । राज्यका सबै सम्बन्धित निकायले किनबेचका लागि मार्गप्रशस्त गरिसकेको र कागजात पनि पर्याप्त तयार भइसकेको अवस्थामा व्यापारीले लगानी गर्नु कसरी अपराध भयो ?

यी सबै प्रक्रियाभित्र सो जग्गा किन्ने तेस्रो पक्ष अन्यायमा परेका छन् । तर अहिले त्यही तेस्रो पक्षमाथि राज्यले आक्रमण केन्द्रित गरेको छ र मुख्य अभियुक्त एवं योजनाकार नै यिनै हुन् भन्ने शैलीमा व्यवहार गरिरहेको छ । उनीहरूको आवाज अदालतले समेत सुन्न नचाहनु थप विडम्बनापूर्ण छ ।

अख्तियार तथा अदालतले समेत जग्गा किनबेचमा बाधा फुकाएपछि मीनबहादुर गुरुङले उक्त जग्गा किनेका छन् र यस क्रममा विभिन्न व्यक्ति तथा फर्महरूको नाममा पनि नामसारी भएको छ ।उदाहरणका लागि श्रवण गोयललगायतको गोयल ग्रुप वा सारडा ग्रुपले व्यापारिक फर्मका नाममा जग्गा किनेका छन् । व्यक्तिलाई जग्गा बक्सिस दिए पनि फर्मलाई दिन मिल्दैन । उनीहरूले त्यो जग्गा बैंकबाट ऋण लिएरै किनेको देखिन्छ ।

यदि जग्गा किर्ते गरेर नै हडपेको हो भने पनि किन्नेको दोष छैन । दोष छ त केवल सरकारी निकाय र कर्मचारीहरुको । त्यसैले ठूलो आर्थिक लगानी गरेर जग्गा किन्ने तेस्रो पक्षलाई राज्यले झन् सहानुभूतिसाथ हेर्नुपर्छ । उनीहरुलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिलाउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।