महतको बजेटमा राज्यकोष दुरूपयोगको दाउ मात्रः फजुल खर्च नियन्त्रणको नारा दिएर सांसदका हातहातमा पैसा

काठमाडौं । सरकार भन्छ- अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन । आमनागरिकको क्रयशक्ति मात्र घटेको छैन, सरकार नै पनि आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकेर चेपुवामा छ ।

ठूला रणनीतिक पूर्वाधारमा फड्को मार्न चाहेर पनि सरकारको ढुकुटीमा पैसा छैन । त्यसैले धेरै शीर्षकका बजेट कटौतीमा परेका छन् । कर्मचारीका भत्ताहरु रोकिएका छन् । सहुलियत दिनुपर्ने धेरै वर्ग र क्षेत्रमा दिन सकिएको छैन । २० वटा सार्वजनिक संस्थानहरु खारेजीमा परेका छन् । नयाँ सवारी साधन नकिन्ने र नयाँ संरचना तथा दरबन्दी सृजना नगर्नेजस्ता मितव्ययिताका लागि अपनाएका नीति स्वागतयोग्य पनि छन् । तर एकातिर रकम अभाव देखाउने यही सरकारले अर्कोतिर विगतदेखि नै निकै आलोचनाको विषय बनेको सांसद विकास कोषलाई परिमार्जित नाममा सञ्चालन गर्ने भनेको छ । बजेटको उद्देश्य र मर्मविपरीत छ ।

गत वर्ष आर्थिक स्रोतकै अभावका कारण रोकिएको यो कार्यक्रम अब सधैँका लागि बन्द हुनुपर्ने आवाज चौतर्फीरुपमा उठेको थियो । तर यसपालि सरकारले ती आवाजको बेवास्ता गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ सांसदमार्फत् बाँड्ने भएको छ । यसका लागि सवा ८ अर्ब रूपैयाँ छुट्याइएको छ । संघीय सरकारको सिको गरेर प्रदेशका सांसदहरूले पनि यसैगरी रकम हातमा लिँदै आएका छन् । यसपालि पनि छुटाउने कुरै भएन ।

यसरी विधायकमार्फत् रकम परिचालन गरिनु सैद्धान्तिक रुपमै गलत छ । बजेट परिचालनको काम कार्यकारीको हो । विधायकलाई यसमा संलग्न गराउनु अधिकार क्षेत्रकै उल्लंघन हो । अर्कोतिर यो रकम राजनीतिक उद्देश्य र स्वार्थमा प्रयोग हुने जोखिम रहन्छ । अझ विगतमा देखिएका बेथितिका चित्र त हेरी नसक्नु छन् । युवा क्लबदेखि उपभोक्तासमितिमार्फत् बजेट छरिने यस कार्यक्रमको कुनै उपादेयता छैन । छ त केवल राजनीतिक कार्यकर्ताको स्वार्थ र दाउ मात्र ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले झण्डै तीन घण्टा लगाएर आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दा देखिएका यस खालका विरोधाभासपूर्ण प्रकरणबाट के पुष्टि हुन्छ भने ढाँट र छलको पुलिन्दा बन्न पुगेको छ यो दस्तावेज । अर्थतन्त्रको संरचनागत बदलाव गर्नुपर्ने माग ठूलो स्वरमा उठेका बेला आफ्नो पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका महतले उत्पादन बढाउने र आन्तरिक बजारलाई सबल पार्ने शब्दजाल मात्र बुनेका छन् । योजनामा मूर्तता र कार्यान्वयनमा इमानदारिता छैन ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासकै कठिन परिस्थितिमा छ । यस्तो बेला कतिपय ठूला परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो । खासगरी सैन्य खर्च कटौति र भूस्वामित्व जस्ता कुरामा रुपान्तरणकारी निर्णय गर्न नसके पनि बजेटले विगतको जस्तो बजेट छरेर लोकप्रियता बटुल्ने गलत बाटोबाट भने भरसक जोगिएको छ । कर प्रणाली र रोकिएको निजीकरण तथा प्रशासनिक खर्च कटौतिजस्ता कुरामा बजेटले सकारात्मक दिशा पक्डिएको छ । धनि र गरिबबीचको खाडल घटाउने भनिए पनि त्यसतर्फ त बजेटले खासै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएको छैन ।

बजेटले व्यावसायिक विस्तारलाई बढी जोड दिएको छ । वन क्षेत्रको उपयोगलाई सहज बनाउने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति पाउने समय छोट्याउने भनेको छ । प्रविधी सम्बद्ध कम्पनीहरुलाई विदेशी लगानीको कानूनी सीमा नलाग्ने भनिएको छ । नेपालबाट सूचना प्रविधी सेवा विदेश निर्यात गर्ने कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न कर समायोजनमा सहजिकरण गर्ने भनेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगलाई आकर्षित गर्न खोजिएको छ । ईकमर्शमार्फत् हुने निर्यातलाई सहजिकरण गर्ने भनिएको छ । नेपाली पानी र जडिबुटीलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने र घरेलु उत्पादनको खपत बढाउने विषय बजेटमा छ तर यी कुनै नयाँ व्यवस्था हैनन् र विगतमा बारम्बार यस्ता भाषण सुनेर जनता वाक्क भइसकेका हुन् ।

न्यून आय भएका व्यक्तिहरुलाई ठूलो राहत दिइएको छैन । अनुदानलाई केही व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । तर सांसदको हातमा ५ करोड बजेट थमाउने गलत प्रचलन पुनः सुरु भएको छ । वैदेशिक लगानीलाई सहज गर्ने र कम्पनी स्थापना तथा खारेजी प्रक्रियालाई पनि सुधार गर्ने व्यवस्थाहरु बजेटमा प्रस्तुत गरिएका छन् । २०२१ सालमा ऐन बनाएरै विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएयता पहिलो पटक यसमा आंशिक खुल्ला गरिएको छ । पुँजी खाता परिवत्र्य गर्ने दिशामा यो बजेटले पहिलो पाइला चालेको छ । लिज र हदबन्दीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्ने र रोकिएको कित्ताकाट सुरु गर्ने भनिएको छ ।

कर प्रणालीमा आंशिक सुधार गरिएको छ । साना करदाताले हरेक महिनाको साटो अब ४–४ महिनामात्र कर विवरण भर्दा हुने भएको छ । कयौं प्रक्रियागत झण्झटलाई कम गर्ने कोसिस भएको छ । २०४९ सालमा सुरु गरिएको सार्वजनिक संंस्थानको निजीकरणलाई दोस्रो तहमा अघि बढाउने भनिएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस बमोजिम २० वटा संस्थ खारेज गर्ने र अन्यलाई पनि मर्जरमा लाने भनिएको छ । सूचना प्रविधी क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याउन केही हदसम्म कोसिस भएको छ ।

यसका बाबजुद स्वास्थ्य बीमामा क्रान्तिकारी सुधार ल्याउने, घरेलु बजारको उत्पादन एवम् मूल्य शृंखला विकास गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सैन्य संरचनाकै जसरी ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा विकास गर्ने गर्ने संरचनागत परिवर्तन गर्नेजस्ता ठूला लक्ष्यमा बजेट चुकेको छ ।