जनताको ढाड भाँच्ने कर र महँगी थोपेर अर्थमन्त्री महत संसदमा उपदेश दिँदै

काठमाडौं । सरकारले एक वर्षअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक सार्वजनिक गर्दा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लियो । लक्ष्य अनुसार आर्थिक गतिविधि भएन । धेरै जसो क्षेत्र मन्दीको अवस्थामा रहे । एक वर्षपछि आएर सरकारले आर्थिक वृद्धि २ दशमलव १६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ । निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, औद्योगिक उत्पादन लगायतमा आएको संकुचनका कारण सरकारले नै आर्थिक वृद्धि लक्ष्यको एक चौथाइमा सीमित हुने अनुमानसहितको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आइतबार संघीय संसदका दुवै सदनमा चालु वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरे । सर्वेक्षणमा सरकारले चाहेजस्ता आकडा छैनन् । आर्थिक वृद्धिदेखि सबैजसो आकडा निकै कमजोर छन् । त्यही कारण अर्थमन्त्री महतले सदनमा आकडाहरु पेश गर्न आवश्यक ठानेनन् ।सरकारले गत वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्दा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो । निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको उत्पादन संकुचन हुने र यातायात तथा भण्डारण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रको वृद्धिदर घट्ने अनुमान छ । अर्थमन्त्री महतले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको मार नेपालमा पनि परेको बताएका छन् ।

प्रतिव्यक्ति आय १४ सय १० अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । अर्थतन्त्र आशालाग्दो नभएको अवस्थामा सार्वजनिक ऋण भने बढेको बढ्यै छ । सार्वजनिक ऋण फागुनसम्ममा २० खर्ब ८० अर्ब ६० करोड पुगेको छ । यो भनेको प्रतिव्यक्ति ७१ हजार ३ सय २१ रुपैयाँ हो । ऋणमध्ये १० खर्ब ६९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विदेशीलाई तिर्नुपर्नेछ । यो आर्थिक वर्ष ८ महिनामै ६७ अर्बभन्दा बढी ऋण थपिएको छ । ऋण बढे पनि जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने खालका काम भने भएका छैनन् ।

सर्वेक्षण अनुसार ८ महिनामा जम्मा १ सय ४ किलोमिटर नयाँ सडक बनेको छ । ३ सय १६ किलोमिटर सडकमा ग्रावेल र २ सय ४८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । देशमा कृषियोग्य जमिन २६ लाख ४० हजार हेक्टर रहेकामा यो वर्ष ८ महिनामा २ हजार हेक्टरमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ । आर्थिक विकास र स्थायित्वका परिसूचकमा चाप परेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आन्तरिक उत्पादन सोचे अनुसार बढ्न नसक्नु र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आयात बढ्दै जानु तथा राजश्व संकलनमा संकुचनलाई अर्थतन्त्रको चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । अर्थमन्त्री महतले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि हुने गरी आर्थिक नीति तर्जुमा गरिने उल्लेख गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल, समिष्टगत आर्थिक स्थायित्व कायम र उत्पादनशील रोजगारी सिजना गर्न सम्बद्ध सबै निकायले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

विद्युत उत्पादनमा भने केही आशालाग्दो काम भएको छ । ८ महिनामा विद्युत जडित क्षमता साढे २१ प्रतिशतले बढेर २६ सय ६६ मेगावाट पुगेको छ । ९५ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । मासिकरुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने व्यक्तिको संख्या ३६ लाख ८३ हजार ६५८ पुगेको छ । जुन गत आर्थिक वर्ष भन्दा ८१ हजार बढी हो । लोकप्रियता आर्जनका लागि घोषणा गरिएका सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थापन आय खस्किएको अवस्थामा सरकारलाई निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।

ऋण काढेर कर्मचारीको तलब व्यवस्था गर्नुपरेका बेला सरकारको ध्यान अयोग्य लडाकु वा अन्य नाममा दलीय कार्यकर्ता पोस्नेतिर छ । कर्मचारी र नेताहरू विदेश भ्रमणको क्रम रोकिएको छैन । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीभन्दा गाडी थुपारिएका छन् । पुराना गाडी सामान्य मर्मतबाट चलाउन सकिने भए पनि नयाँ गाडी किनेर कमिसन खाने होड छ । विकास निर्माणका परियोजनाका नाममा नेता र प्रशासकहरूले गाडी नै किन्न लगाएर आफै हडपेका छन् । सरकारी संस्थानहरु रोजगारी र उत्पादन बढाउनेभन्दा राज्यकोषमा भार मात्र बढाउने सेतो हात्ती बन्न पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री महतले संसदमा फलाकेकै भरमा देशको अर्थतन्त्र सुध्रिने छैन ।