भारत भ्रमण अघि नै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई दबाब दिँदै प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सम्भवतः १७ जेठमा भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । उनी भारत भ्रमण जान अघि ‘मृत’ अवस्थामा पुगेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति मार्फत् प्रमाणीकरण गराउन चाहन्छन् ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि अडकिएको विधेयक अघिल्लो संसदको कार्यकाल समाप्तसँगै मृत बनेको थियो । ४ मंसिरको निर्वाचनबाट नयाँ संसद गठन भइसकेको छ । अब नागरिकता विधेयक नयाँ संसदबाट पारित गराएर ल्याउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुरानै विवादास्पद विधेयक प्रमाणीकरण गराउन चाहन्छन् । त्यही भएर मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकलेनागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको उद्योगमन्त्रीले रमेश रिजालले जानकारी दिए । संघीय संसद्‌ले पहिलो पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसदमा पठाएकी थिइन् । तर, गठबन्धनका बलमा फेरि सोही विधेयक अगाडि बढाएछि भण्डारीले विधेयक अड्काइदिएकी थिइन् ।अहिले कांग्रेस नेता पौडेल राष्ट्रपति छन् । गठबन्धन अनुकुल राष्ट्रपति भएकाले प्रचण्ड भारत भ्रमण अघि नै विधेयक प्रमाणीकरण गराउन चाहन्छन् ।

पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले केही महिना अघि मात्र विधेयकबारे कानुनविद्हरूसँग लगातार परामर्श गरेका थिए । त्यखिखेर कानून व्यवसायी र विज्ञले यो विषयमा दुई थरी मत दिएपछि पौडेल रोकिएका थिए । प्रमाणीकरण गर्न मिल्नेदेखि संसदमै लगेर बहुमतले पारित गराएर ल्याउनुपर्ने सुभाव थियो । तर, भारत भ्रमण अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गरेपछि पौडेल दबाबमा परेका छन् ।
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्लाई १५ बुँदे सन्देश र ध्यानाकर्षण पठाएकी थिइन् ।

खासगरी वैवाहिक नागरिकता दिने व्यवस्थाबारे नेपालको ऐतिहासिक अभ्यास र विश्वका विभिन्न मुलुकका असल व्यवस्थाको समेत अध्ययन गर्न सुझाव दिइएको थियो। त्यस्तै, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिइने नागरिकताबारे राज्यको स्पष्टता खोजिएको थियो।विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले पहिलेको देशको नागरिकता त्याग्न प्रक्रिया सुरु गरे लगत्तै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ, यसमा प्रतिपक्षी एमालेसहितले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । त्यसअघि यसरकारले संसद्‌बाट फिर्ता लिएको नागरिकता विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यस्तै, नेपालको संविधान जारी हुनु अघि नेपालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई बाबुआमा दुवै नेपाली भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकले नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।